टिकटमा कालोबजारी

टिकटमा कालोबजारी

काठमाडौं : सुभद्रा बस्नेतले सरकारी भाडा दरमा टिकटै पाइनन्। उनी बीपी राजमार्गबाट हाइसमार्फत मोरङ मधुमल्ला जान लागेकी थिइन्। कोटेश्वरमा सरकारले भाडादरसहित राखेको हेल्प डेक्सबाट फोटो खिचेर उनी तीन दिनसम्म टिकट काउन्टर धाइन्।

‘हेल्प डेक्समा मधुमल्लाको भाडा दर नौ सय २५ लेखेको छ’, बस्नेतले भनिन्, ‘मैले फोटो खिचेर काउन्टरमा देखाएँ। तर, कर्मचारीले तोकिएको दरमा टिकटै दिएनन्। छैन भन्दै फर्काइदिए।’

हेल्प डेक्समा गुनासो पोख्न पनि उनी पुगिन्। डेक्स भने दिनभरि खाली हुन्छ। गुनासो सुन्न ट्राफिक कार्यालयका कर्मचारी त्यहाँ बस्दैनन्। जाँदाजाँदा उनी थाकिन्। तेस्रो दिन पुग्दा कर्मचारीले भने, ‘जाने भए प्रतिव्यक्ति एक हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्छ।’

टिकट नपाएको बाध्यतामा उनले एक हजार ६ सय रुपैयाँका दरले तीन टिकट काटिन्। ‘सुरुमा सरकारी भाडादरमा टिकट नै छैन भनेर दुई दिन फर्काए’, बस्नेतले भनिन्, ‘तेस्रो दिन अतिरिक्त रकम लिएर टिकट दिए। तर टिकटमा भने सरकारी भाडादर नै उल्लेख गरियो।’

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यातायात व्यवसायीले मध्यम र लामो दूरीका सवारीको भाडादरमा कालोबजारी गरेका छन्। सरकारले तोकेको भाडादर बेवास्ता गर्दै उनीहरूले एक जनासँग पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भाडा असुल गरी टिकट बेचेका हुन्।

यात्रुबाट बढी भाडा असुले पनि व्यवसायीले टिकटमा भने सरकारले तोकेको भाडा दर मात्रै उल्लेख गर्छन्। यात्रुको बढी चाप मानिने कोटेश्वर, गौशाला, नयाँ बसपार्क, चाबहिल, सुन्धारा र कलंकीमा टिकटमा कालोबजारी भइरहेको हो। लामो दूरीका रात्रीकालीन सवारीसाधन, मिनी बस तथा हाइसका टिकट काउन्टरले आफूखुसी टिकटको नाममा यात्रुसँग अत्यधिक भाडा असुल गर्दै आएका छन्।

काठमाडौंमा एक निजी कम्पनीमा लेखापालको काम गर्ने महेन्द्रनगरका सोम विष्ट पनि यस्तै सास्ती व्यहोर्न बाध्य भए। काठमाडौंबाट महेन्द्रनगर जान सरकारले प्रतिव्यक्ति एक हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ। उनले प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्दा पनि टिकट पाएनन्। टिकट काउन्टरका कर्मचारीले सरकारी दररेटमा टिकट खाली नभएको जवाफ विष्टलाई दिए।

कर्मचारीले बार्गेनिङ गरी एक हजार आठ सय रुपैयाँ मागे। उनले अतिरिक्त रकम तिरेर दुईवटा खरिद गरे। ‘सुरुमा टिकट नै छैन भनेर फर्काइयो,’ विष्टले भने, ‘तर निकै हारगुहार गरेपछि एक हजार आठ सयका दरले टिकट दिन तयार भए। तर तोकिएको भाडादरभन्दा बढी लिइएको रकम भने टिकटमा उल्लेख गरेनन्।’

सिरहाका लक्ष्मण दास पनि यसरी नै पीडित बनेका छन्। घर जान उनले न बीपी राजमार्गबाट जाने सवारीको टिकट पाए, न रात्रीकालीन सवारीको टिकट। टिकटका लागि तीन दिनदेखि कोटेश्वर, गौशाला, नयाँ बसपार्क र कलंकीमा धाउँदै आएका छन्।

‘धाउँदा धाउँदै गलिसकें तर टिकट पाइएन,’ दासले भने, ‘तोकिएकै भाडा दरमा काउन्टरवालाले टिकट नै छैन भनेर जवाफ दिए। अतिरिक्त रकम दिए, टिकट छ भन्छन्।’ दास सडक निर्माण कार्यमा ज्यालादारी काम गर्छन्। तोकिएको भाडा दरभन्दा अतिरिक्त रकम नदिँदा आफूले टिकट नपाएको उनको गुनासो छ।

कुसनन्दन ठाकुरले जनकपुर जान एक हजार रुपैयाँ बुझाए। तर, काउन्टरले उनको हातमा आठ सय रुपैयाँको टिकट थमाए। असोज ६ गते समायोजन गरिएको नयाँ भाडादरअनुसार जनकपुरसम्मका लाागि भाडा सात सय ३६ रुपैयाँ छ। उनी भन्छन्, ‘घर जान पाइने आश मरिसकेको थियो, टिकट नपाउने देखेर कोठा फर्किने सोच बनाएको थिएँ। तर काउन्टरको कर्मचारीले एक हजार दिएपछि टिकट दिन तयार भयो।’

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुबईबाट नेपाल फर्किएका रमेश कार्कीले पनि ठाकुरकै जस्तो व्यवहार सामना गर्नुप¥र्यो। उनले बर्दिबासका लागि नौ सय रुपैयाँ तिरे। तर, उनको हातमा थपाइयो सात सय रुपैयाँको टिकट। नयाँ भाडादरअनुसार त्यहाँको टिकट पाँच सय ८६ रुपैयाँ छ।

चाडबाडको मुखमा सयौं यात्रु दैनिक यस्तो सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले यात्रुको कमजोरीका कारण ठगिएको आरोप लगाए। ‘चाडपर्वमा काउन्टरका कर्मचारीले गाडी भए पनि सेवाग्राहीलाई गाडी नभएको बताउँदै बार्गेनिङ गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ’, उपाध्यायले भने, ‘घर जान नपाइने डरले सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य छन्। हामी यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर भोलिदेखि नै कडाइका साथ अनुगमन गर्छाैं।’

राष्ट्रिय नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले तोकिएको भाडादरमा टिकट बिक्री नगरेको पाइए कडा कारबाही गरिने दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.