बेनी : म्याग्दीको बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य बस्तु उत्खनन् र निकासी गर्न निर्माण व्यवसायीले मिलेमतो गरी सिण्डिकेट लगाएका छन्। ढुँगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीका लागि नगरपालिकाले आव्हान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी मिलेमतो गरी सहभागी भएका हुन्।
बढी बढाउका लागि ठेक्का आव्हान गरे पनि फितलो नितीगत व्यवस्थालाई टेकेर व्यवसायी मिली कागजी प्रक्रिया पु¥याएर प्रस्ताव दर्ता गरेकाले स्वीकार गर्न बाध्यता भएको नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘प्रतिस्पर्धा होला भनेर ठेक्का लगाउन खोजे पनि सोचेजस्तो भएन’, नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीको मिलेमतोका कारण नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत प्रभावीत भएको छ।’
नगर क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी नदीबाट ढुँगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा निकासी गर्न नगरपालिकाले असोज २ गते ३० दिने २८ लाख छ हजार ८४२ रुपैयाँ न्युनतम मूल्य कायम गरी सूचना शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। कात्तिक ४ गतेसम्म १२ जना व्यवसायीले ठेक्काका लागि फर्म खरिद गरेकामा दुई वटा प्याकेजका लागि छ वटाले मात्र कात्तिक ५ गते तोकिएको समयभित्र प्रस्ताव दर्ता गराएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वुद्धीराम शर्माले बताए।
कात्तिक ५ गते नगरपालिका, प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र व्यवसायीका प्रतिनिधिको रोहबरमा शिलबन्दी खोलीएको थियो। जोगीगाडे, माथिल्लो चुत्रेनी, बगुवाखोला र सर्जनीको बगरका लागि तीन वटा शिलबन्दी दर्ता भए पनि दुई वटाले रकम उल्लेख गरेका थिएनन् भने विकास निर्माण सेवाले १४ लाख ७२ हजार ७०० रुपैयाँको कवोल छ।
अग्निखेत, डम्मरा र चुत्रेनीको बगरका लागि तीन वटा शिलबन्दी परेकोमा टाकुरा विकास विल्डर्सले सबभन्दा बढी १५ लाख ५० हजार रुपैया कलोव गरेको छ। नगरपालिकाले कायम गरेको न्युनतम मूल्यभन्दा १५ हजार रुपैयाँ बढी कवोलेको टाकुराका अन्य दुई प्रतिस्पर्धीले एक हजार रुपैयाँका दरले कम प्रस्ताव गरेका छन्।
विकास निर्माण सेवाका सञ्चालक सन्तोष रावलले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन नदिन निर्माण व्यवसायी संघको सहजिकरणमा विगतमा जस्तै मिलेर प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए। ‘संघको आलोपालो गर्ने चलनअनुसार यसपाली मेरो फर्मले काम पाएको हो’, रावलले भने, ‘म आफैले काम गर्ने होइन्, अरुलाई जिम्मा दिएको छु।’
टाकुरा विकास विल्डर्सका सञ्चालक कुबिर श्रेष्ठले कायम गरेको न्युनतम भन्दा बढी रकम कवोल गरेकाले नगरपालिकालाई घाटा नपर्ने तर्क गरे। विगतमा पनि बगरको ठेक्कामा मिलेर प्रस्ताव दर्ता गराउने चलन रहेको श्रेष्ठले बताए। फर्म किनेकालाई पैसा दिने र काम गर्न इच्छुकले मिलेमतो गरेर प्रस्ताव दर्ता गराउने चलनले सार्वजनीक खरिद ऐनको उद्देश्यअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ। ‘ठेक्कामा पूर्ण रुपमा विद्युतीय प्रणाली लागू नगरेसम्म चलखेल र मिलेमतो गर्ने समस्या रहिरन्छ’, एक कर्मचारीले भने।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बगरको ठेक्का लगाउन सात पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि व्यवसायीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिएनन्। जसका कारण कायम गरिएको न्युनतम मूल्य करिब आधा घटाउनु परेको थियो। शिलबन्दी खोलीए पनि नगरपालिकाले गठन गर्ने मूल्यांकन समितिलाई प्रस्ताव स्विकृत गर्ने नगर्ने अधिकार हुने निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताए।
यसअघि तत्कालीन जिविसले बेनी-दरवाङ सडक अन्तर्गत लाम्पाटाको पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि आव्हान गरेको ठेक्कामा व्यवसायीको मिलेमतो गरेको पाइएपछि रद्द गरी पुन अर्को प्रक्रिया सुरु गरिएको नजिर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
