काठमाडौं : युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले ९ वर्षमा सात अर्बभन्दा बढी खर्चेको छ। यसमा ठूलो र कम अनियमितता भएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको निष्कर्ष छ। कोषले यो अवधिमा ५५ हजारलाई तालिम दिइ स्वरोजगार बनाउन रकम खर्चेको दाबी गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री मातहत रहेका केन्द्रको चार महिना लामो अनुसन्धानले कोषको दाबीलाई गलत सावित गरिदिएको छ।
स्वरोजगारका नाममा खर्चिएको रकम बालुवामा पानी भएको केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्यालको भनाइ छ। कोषले स्वरोजगार बनाएका व्यक्ति त्यसअघि नै स्वरोजगार रहेको उनले प्रष्ट्याए । झुटो दाबी गरेकाले कोषले खर्चिएको अर्बौं रुपैयाँको खोजी हुनुपर्ने उनले बताए।
कोषमा भएको अनियमिततासहितको विस्तृत विवरण आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको केन्द्रका सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
कोषको अनियमितताको विस्तृत जानकारी केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ। ‘तालिमको नाममा करोडाैं रुपैयाँ खर्च भइ उपलब्धी शून्य देखिएकाले तालिमको औचित्य पुष्टि हुन सकेन’, केन्द्रको अनियमितता सम्बन्धी प्रतिवेदनको निचोडमा भनिएको छ।
सर्तकता केन्द्रका अनुसार कोषले युवालाई स्वरोजगार बनाउने नाममा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ७ अर्ब २७ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकाे छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ अर्ब ३५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ९ करोड खर्च भएको छ।
यसैगरी आव २०७२/७३ मा ३६ करोड ६० लाख, २०७१/७२ मा २१ करोड ५५ लाख, २०७०/७१ मा ८५ करोड ३७ लाख, २०६९/७० मा १ अर्ब ४६करोड, २०६८/६९ मा ६५ करोड ७० लाख, २०६८/२०६९ मा १७ करोड ७० लाख, र २०६६/६७ मा १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
केन्द्रका अनुसार कोषले सो अवधिमा ४ अर्ब ९२ करोड ३ लाख १५ हजार रुपैयाँमा विभिन्न सहकारी संस्थाहरुमा कर्जा लगानी गरेको छ। तर त्यसरी गरेको कर्जामध्ये ५१ करोड ६८ लाख ६४ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ कर्जा डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।
कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले विभिन्न संस्थाहरुसँग मिलिमतो गरी सो कर्जा उठाउन पहल नगरेको र डुबाउन उद्धत रहेको केन्द्रका अनुसन्धान अधिकारीहरुको दाबी छ। कोषले कुनै प्रक्रियाबिनै प्रभावको आधारमा सिटिभीटीलाई तालिमको लागि २ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिएको केन्द्रको ठहर छ।
केन्द्रका अनुसार नेपाल चेम्पर अफ कमर्शलाई विभिन्न आर्थिक वर्षमा ३८ लाख र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अभिमुखीकरण तालिम संचाललन गर्न १० करोड ८९ लाख पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराएपनि त्यसको फर्स्यौट नगरेको केन्द्रले जनाएको छ। फर्स्यौट हुन नसक्दा महालेखा परिक्षकको आव २०६८/६९ को प्रतिवेदनले बेरुजु औंल्याएको थियो।
नक्कली अनुगमन भन्दै करोडौ खर्च
केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार कोषले स्वरोजगारको झुटो दाबी मात्रै पेश गरेन। उसले हुँदै नभएको कार्यक्रमको अनुगमन समेत गरेको जनाएको छ। कागजमा मात्रै अनुगमन गरी अनुगमन बजेटको रकम व्यापक दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।
कोषले अनुगमनको नाममा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४८ लाख १३ हजार, २०७२/७३ मा २० लाख ८८ हजार , ०७१/७२ मा ५३ लाख ८० हजार, २०७०/७१ मा ५७ लाख ५६ हजार र २०६९/७० मा ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। केन्द्रका सहायक प्रवक्ता अर्यालले कोषले नाम मात्रैको अनुगमन गरी करोडाैं रुपैयाँ अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
