दाङका कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाएनन्

दाङका कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाएनन्

तुलसीपुर : दाङमा खटिएका विषयगत कार्यालयका कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। प्रदेश र संघीय सरकारले तलबका लागि बजेटको व्यवस्थापन नगर्दा चार महिनादेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तलबबिहीन भएका हुन्।  

जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र र स्थानीय तहमा खटिएका विषयगत प्राविधिक कर्मचारीले गएको साउन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। स्थानीय तहमा खटिएका विषयगत कर्मचारीको पनि अवस्था त्यस्तै देखिएको छ।स्थानीय तहमा समायोजन भए पछि विषयगत शाखाका कर्मचारीलाई तलबको सकस भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतले चार महिना देखि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएको बताए ।

उनले प्रदेश र संघीय सरकारसँग तलबको माग गरेको भए पनि दसैं रित्तो भएको र तिहारमा पनि तलब नआउने अवस्था देखिएको बताए। कृषि ज्ञान केन्द्रमा १६ जना कार्यरत रहेका छन्। उनले केही स्थानीय तहले तबल खुवाए पनि कतिपयलाई अहिलेसम्म पनि तलब उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।

जिल्लामा स्थापना भएका ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीलाई संघीय र प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहमा खटिएका दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले तलब खुवाउने व्यवस्था राज्यले गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तह समन्वय शाखाको पत्र अनुसार पछि सोध भर्ना हुने गरी स्थानीय तहबाटै तलब भत्ता व्यवस्था गर्न निर्देशन भएको भए यहाँका केही स्थानीय तहले प्राविधिक विषयगत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेका छैनन्। 

गएको असारसम्म विषयगत कार्यालयबाटै तलब झा खाएका कर्मचारीले साउनदेखि पुनरसंरचना अनुसार तलब पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पनि केही स्थानीय तहले त्यस्ता कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसके पछि कर्मचारी समेत आन्दोलित भएका छन्।

स्थानीय तहका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा अन्य विषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य शाखालगायतका शाखाका ६ जना कर्माचारीले नियमित पाउनु पर्ने तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले  दसैंमा समेत तलब भत्ता नपाएको गुनासो गर्दै ऋण लिएर दसैं मानेको र त्यो अवस्था तिहारमा पनि आउन लागेको बताए। नियमित पाउनुपर्ने तलब सुविधा चार महिनादेखि नदिएपछि कर्मचारीको दसैंसमेत खल्लो भएको छ। दंगीशरण गाउँपालिकाले दसैं पर्व सकिएर तिहार पर्व नजिकिँदा समेत कर्मचारीलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै पहलकदमी र चासो नदिएको उनीहरुको आरोप छ।

पशु शाखाका भरत देवकोटाले तलब नपाएपछि आफूहरुले बाध्य भएर गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताए। तत्कालीन अवस्थामा गाविस तथा जिल्ला समन्वय समितिदेखि दंगिशरण गाउँपालिकामा पठाइएका कर्मचारीले मात्र तलब भत्ता बुझेका छन् तर अन्य विषयगत कार्यालयबाट गाउँपालिकामा गएका कर्मचारीले साउनयता तलब भत्ता नपाएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत ६ जना विषयगत प्राविधिक कर्मचारीले गाउँपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्रसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा गाउँपालिकामा कार्यरत अन्य कर्मचारीको समेत एकवद्धता जनाएका छन्। 

दंगीशरण गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी बढी भएकाले तलब खुवाउन समस्या देखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्सल वलीले जानकारी दिए। कर्मचारीको तलब भत्तासम्बन्धित मन्त्रालयले होल्ड गरिदिँदा स्थानीय तहलाई तलब भत्ता व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या रहेको उनले बताए।

प्रशासकीय अघिकृत वलीले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीलाई पछि सोध भर्ना हुने गरी तलब भत्ता व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेपनि दंगीशरण गाउँपालिकामा आन्तरिक स्रोत र अन्य स्रोतको समेत कमि भएकाले कर्मचारीलाई तलब भत्ता व्यवस्था गर्न समस्या भएको बताए।

कर्मचारीले समयमा तलब भत्ता नपाउनु निकै दु:खद कुरा भएको बताए। उनले तिहार अघि पालिकको अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।उनले त्यो दीर्घकालिन नहुने बताए।

गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा भएको केही स्रोतको प्रयोग गरेर कर्मचारीका लागि तलब भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौ, वलीले भने यसपछि फेरि यस्तै समस्या आउन सक्छ। यस अघि स्वास्थ्यका कर्मचारीमा तलबको समस्या आएको थियो अहिले दंगीशरणका ६ जना कर्मचारले चार महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.