किन गतिहीन छ सरकार ?

सरकार चाहेर पनि मुनाफाखोरी, कालोबजारी र तस्करहरूको विरुद्ध अड्न सक्ने अवस्था छैन।

शक्तिशाली सरकार

नेपाल प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि यतिखेरको जस्तो अत्यधिक जनसमर्थनप्राप्त सरकार विगतमा कहिल्यै गठन हुन पाएको थिएन। संविधानमा उल्लिखित मिश्रित चुनावी प्रावधानका कारण एकल दलीय सरकार गठन सम्भव हुने छैन भन्ने विश्वास राजनीतिक वृत्त र विद्वान्हरूको थियो। त्यस्ता अड्कलबाजी गलत सावित गर्दै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो, नौ महिनाअघि। धेरै कमीकमजोरी, विकृति तथा विसंगति हुँदाहुँदै पनि सरकारले चलायमान अर्थतन्त्रलाई अपुताली पाएको छ।

हाम्रो विकास अभ्यासमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रले लगातार तीन वर्षसम्म सरदर प्रतिवर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल गर्न सफल भयो। निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको कारणले वर्षैपिच्छे हुने धनजनको क्षति यस वर्ष न्यून रह्यो। प्रतिकूल मौसमका कारणले धान बाली राम्रो भयो।

यस वर्षको धान उत्पादन विगतका वर्षहरूमा हुनेभन्दा अत्यधिक हुने निश्चित छ। औद्योगिक उत्पादन विगतका वर्षहरूको तुलनामा बढेको छ। पर्यटक आगमन संख्या उत्साहजनक रूपले बढेको छ। विप्रेषण रकम विगतको भन्दा बढी हुने देखिन्छ। राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ। वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त हुने रकम हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताभन्दा धेरै छ।

विरोधीको अभाव

सरकारको काममा खोट देखाउने अथवा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने दलहरू कमजोर अवस्थामा छन्। विपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक समस्याको भारीले थिचिएको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्ये प्रभावशाली दल सरकारमा सामेल छ। अन्य मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि सरकारसँगै हातेमालो गरिराखेका छन्।

अधिकांश बेरोजगार युवा विदेश पलायन भइसके। विद्यार्थीहरू स्कुल, कलेज बन्द गर्नेतर्फभन्दा बढी अध्ययन अवरोध होला भनेर चनाखो भएका छन्। जनसाधारण, किसान, मजदुर तथा उद्यमीहरू बन्द हड्ताल गर्नेहरूप्रति आक्रोशित हुन्छन्। तिनमा बन्दकर्ताप्रतिको सद्भाव लोप भइसकेको छ। गरी खाने अवसर बन्दकर्ताले खोसिदिने महसुस जनमानसमा हुन थालेको छ। त्यसकारण बन्द–हडताल गर्ने सामथ्र्य विपक्ष राजनीतिक दलहरूमा छैन।

दलहरूले मात्र होइन, थिचोमिचोमा परेको सिकायत गर्ने जोकोही पनि सरकारलाई आफ्नो माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन सक्छन्, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सामथ्र्य राख्दैनन्।

अनुकूल परिस्थितिमा पनि अकर्मण्य

अहं प्रश्न भनेको विद्यमान अभूतपूर्व अनुकूल परिस्थितिमा पनि किन सरकार उकालो चढ्न लागेको गाडीलाई तेस्रो, चौथो गियरमा दौडाउन खोजेको अवस्थामा छ? हेक्का रहोस्, पहिलो गियरमा मात्र उक्लन सक्ने उकालोमा गाडीलाई ३ र ४ गियरमा राखेर दौडाउन खोज्यो भने त्यो अघि बढ्नुको साटो इन्जिन बन्द भएर रोकिन्छ।चालक होसियार भएन भने पछाडि फर्कन थाल्छ। दुर्घटनाको जोखिममा पर्छ। सरकारलाई दुईतिहाइको दम्भ हुँदाहुँदै पनि रनभुल्ल परेको अवस्थामा भएको छर्लंग हुन्छ।

प्रधानमन्त्री आफूलाई कसैले नटेरेको हुनाले सरकार उपलब्धिमूलक हुन नसकेको खुलासा सार्वजनिक गर्न हच्किएनन्। तिनका दलका प्रभावशाली नेताहरू सरकारको गतिविधिबाट बिरक्तिन थालेका छन्। नेकपाका नेताहरू सरकारले किन ठूलो गियरमा दगुर्न नसकेको हो, तिनका कारण पत्ता लगाएर वाधा–अड्चन फुकाउनु अथवा अवरोधहरू हटाउन प्रयत्नशील हुनुपर्ने हो।

उल्टो उनीहरू छताछुल्ल भइसकेका कमीकमजोरी पनि लुकाएर दिउँसै बत्ती बालेर लागिपरेका छन् सरकारको अकर्मण्यताको दोषीको भागीदार पहिल्याऊन्। दोषजति अर्काको थाप्लोमा थोपरेर आफू चोखिने प्रयत्नमा लागिपरेका छन् उनीहरू। सुरुका दिन तिनका चोर औंला विरोधीहरूतर्फ सोझियो सरकारले गरेको सकारात्मक कार्यहरूको प्रशंसा गरेनन् भनेर दोषारोपण गरियो।

त्यसपछि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा स्थिरता नचाहेका कारण सरकार गतिहीन भएको दोषारोपण गरियो। देशी–विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरू मिलेर परिवर्तनहरूलाई संस्थागत हुन नदिने षड्यन्त्रको आरोप पनि थोपर्ने कार्य भए। अब बन्दुकको नाल कर्मचारीतर्फ सोझिएको छ।

नाच्न नजान्ने आँगन टेढो चरितार्थ भएको छ। वास्तवमा पर्दापछाडिको दोषी पत्ता लगाउन लागिपर्नुको साटो सरकारले गति लिन नसकेका कारण पहिल्याउनेतर्फ इन्धन केन्द्रित गर्दा बढी फलदायी हुने थियो। थुप्रै कारण छन् सरकार गतिशील नहुनुका। यो आलेख संरचनात्मक कारणमध्ये एक विशिष्ट कारण आर्थिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति राजनीतिलाई डोरिएको कारणतर्फ केन्द्रित गरिएको छ।

निहित स्वार्थले घिच्चाएको राजनीति

निहित स्वार्थले राजनीति डोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने सल्लाह पौराणिककालका विचारकहरू चाणक्य, प्लेटो, अरिस्टोटल आदिले दिँदै आएका हुन्। आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता एड्म स्मिथको सन् १७७६ मा प्रकाशित पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन’ मा मुनाफा कमाउने उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त उद्यमीहरूले पुर्‍याएको सेवाबाटै समाजको उत्थान हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको छ।

स्मिथले यस पुस्तकमा उल्लेख गरेको प्रतिस्र्धात्मक खुला बजार प्रणाली पुँजीवादी व्यवस्थाको मेरुदण्ड सावित भएको छ। तर पुस्तकले (वेल्थ अफ नेसन) ओझेलमा परेको छ स्मिथकै अर्को पुस्तक ‘लेक्चर अन जुरिस प्रेसिडेनस’ (१७६३)। त्यो पुस्तकमा स्मिथले सरकारको काम र कर्तव्य कस्तो हुनुपर्छ त्यसको व्यख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार सरकारले मुनाफा कमाउनेहरूलाई नियम कानुनअन्तर्गत सञ्चालन गराउन सकेन भने निहित स्वार्थपूर्तिका निमित्त तिनले कार्टेलिङ तथा त्यसको सञ्चालन गर्ने सिन्डिकेट निर्माण गरेर राज्यको दोहन गर्छन्। उनीहरूसँग जम्मा भएको धनले अन्ततोगत्वा राज्यसत्ता व्यवस्थापनमा उनीहरू नै हावी हुन्छन् भन्ने तिनले निक्र्यौल निकालेका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पकड व्यापारिक निकायहरू छन् कि त्यस्ता निकाय र उनीहरूको स्वार्थको पकड उक्त दलमा छ, त्यो छुट्ट्याउन सकिँदैन।

सन् १९८४ देखि हामीले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सल्लाहमा खुला बजारमा आधारित नीतिहरूलाई मूलधार आर्थिक नीति तुल्यायौं। तर त्यही समयदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि बजारलाई खुला त छोडियो, तर प्रतिस्पर्धात्मक हुन नितान्त आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै– एकाधिकार कायम गर्ने नियम–कानुनहरू लागू गर्नेतर्फ सचेत भएनौं। परिणाम हाम्रो अर्थतन्त्र खुला त भयो सीमित मुनाफाखोरीका निमित्त मात्र।

नयाँ उद्यमीहरूका लागि अर्थतन्त्र निषेधित रह्यो प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेन। सीमित व्यापारीहरूले अर्थतन्त्रमा रजगज गर्दैछन्। अर्थतन्त्र उनीहरूको कब्जामा जकडिएको छ। व्यापारी, सिन्डिकेट निर्माता आदिहरूको मिलेमतोमा स्थापना भएको कार्टेलिङ प्रणालीले देश गाँजेको छ। यस प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो दुर्गुण भनेको अर्थतन्त्रको आकार बढाएर मुनाफा कमाउनेभन्दा जो हात सोही साथ गर्ने प्रवृत्ति हो। जसले गर्दा अर्थतन्त्रको वृद्धि कुण्ठित भएको छ।

एमाले दलले सुरुका दिनहरूमा आफ्ना कार्यकर्तालाई एनजीओमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन लगायो। सविस्तार उसको सञ्जाल व्यापारिक क्षेत्र अधिकार जमाउनेतर्फ लस्कियो। व्यापारिक स्वार्थ रक्षाका निमित्त संगठन निर्माण गर्ने कार्यमा उसका कार्यकर्ता सहभागी हुँदै गए, एमाले नेतृत्वपंक्तिको संरक्षणमा।

व्यावसायिक संघसंस्थाहरूमा एमालेको दरिलो पकड र उपस्थिति कायम हुन सक्यो। यस अभ्यासले एमाले दलको आर्थिक पक्ष मात्र सुदृढ वा दरिलो भएको होइन, उसका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता बिनालगानी तथा परिश्रम सेयरहोल्डरमा परिणत भएका छन्। उनीहरूको आर्थिक हैसियत अकासिएको छ।

प्रभावशाली नेताहरू तथा दलगत स्वार्थ र बिचौलिया, व्यापारी तथा व्यापरिक निकायहरूको संगमस्थलमा एमाले परिणत हुँदै गएको थियो। चुनाव जति खर्चिलो हुँदै गयो त्यति धेरै व्यापरिक स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थ मजबुत हुँदै गयो।

माओवादीहरूले पनि एमालेको देखासिखी गर्न समय खेर फालेनन्, जंगलबाट सहर प्रवेश गरेपछिका दिनहरूमा। दुई दलको एकीकरणले व्यापारिक स्वार्थहरूको समायोजन हुन गएको छ। आजका दिनसम्म आइपुग्दा स्थिति यस्तो जसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पकड व्यापारिक निकायहरू छन् कि त्यस्ता निकाय र उनीहरूको स्वार्थको पकड उक्त दलमा छ, त्यो छुट्ट्याउन सकिँदैन। सरकार चाहेर पनि मुनाफाखोरी, कालोबजारी र तस्करहरूको विरुद्ध अड्न सक्ने अवस्था छैन।

माथि उल्लिखित अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता नीति अख्तियार गर्ने वाचा खोक्रो सावित भएको छ। ‘वाइडबडी’ एयरबस प्रकरणमा भएको घोटाला सम्बन्धमा सरकार मौन धारण गर्दैछ। बूढीगण्डकी प्रकरणले व्यापारिक स्वार्थ हित रक्षाका निमित्त सरकार कति लालयित वा कटिबद्ध छ, त्यो छर्लंगिन्छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाभन्दा पहिले लाखौं रूख काट्ने आशय अर्को उदाहरण हो– कसरी मुनाफाखोरीहरूका जालोमा सरकार जकडिएको छ भन्ने।

भ्रष्ट कहलिएका व्यक्तिहरूलाई पुनर्नियुक्ति तथा नयाँ लाभदायी जिम्मेवारी सुम्पने कार्यले सरकारमा रहेको बिचौलियाहरूको प्रभाव उदांगिएको छ। सवारीसाधनहरूको अभाव नभएको अवस्थामा समेत अर्बौंको गाडी खरिद, पूर्वाधारका अभावमा बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित स्थानहरूमा भ्यु टावरहरूको निर्माण आदिबाट सरकारको दूरदर्शिताको रिक्तता मात्र जाहेर गरेको होइन, उसका प्राथमिकता निर्णय गर्दा बिचौलिया, निर्माण ठेकेदारहरू र मुनाफाखोरीहरूको केकति प्रभाव छ त्यसलाई समेत उदांगो तुल्याउँछ।

स्वार्थमा सोभियत युनियन विघटन

सोभियत युनियनको विघटन भएको तीन वर्षपछि पंक्तिकारलाई रूस, अजरबैजान, जर्जियाको भ्रमण गर्ने र अर्मेेनियामा काम गर्ने अवसर मिलेको थियो। त्यतिबेला भेटेका रूसी, अर्जी, जर्जियन तथा अर्मेनियन जनसाधारणसँग गफिँदा प्रश्न सोध्ने गर्थे, ‘सोभियत संघजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको विघटन हुनाको प्रमुख कारण के हो?’ तिनको जवाफ हुने गथ्र्याे, ‘मौलाएको माफियातन्त्र र राजनीतिक वृत्तबीच जोल्ठिएको सम्बन्धले डोर्‍याएको राजनीति।’

मिखाइल गोर्वाचोभ सत्तासीन (१९८५) भएको एक वर्ष बित्न नपाउँदै राजनीतिक र आर्थिक सुधार कार्यक्रम ‘पेरेस्त्रोइका’ घोषणा गरे। त्यसपछि सुधार कार्यहरूलाई सफल तुल्याउन पारदर्शिताको अनिवार्यता महसुस गरेर तिनले ‘ग्लासनोस्ट’ को घोषणा गरे। तिनको पेरेस्त्रोईका र ग्लासनोस्ट कार्यान्वयनपूर्व सोभियत अर्थतन्त्र यति तहसनहस भइसकेको थियो कि गोर्वाचेभले प्रारम्भ गरेको सुधार कार्यका प्रभाव देखा पर्नुभन्दा पहिल्यै सोभियत युनियन विघटन मात्र भएन कि सात दशक लामो साम्यवादी परीक्षणको अन्त्य हुन पुग्यो।

सोभियत युनियनबाट पाठ सिकेर वर्तमान चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सत्तासीन भएलगत्तै आक्रामक प्रहार गर्दैछन् त्यहाँ मौलाएको व्यापारिक र राजनीतिक ‘नेक्सेस’ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको जेहादको रूपमा। सी आफ्नो अभियानमा कति सफल हुनेछन्, त्यो भविष्यले बताउनेछ।