मुलुक विकासमा कर्मचारी बाधक : प्रचण्ड

मुलुक विकासमा कर्मचारी बाधक : प्रचण्ड

तौलिहवा : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश विकासमा सबै दलको सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन्। 

कपिलवस्तु महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन सबै दलको सहमति र सहकार्यबाट भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको नारालाई अगाडि बढाउन सबै दलको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन्। 

‘देशमा ठूलाठूला परिवर्तन ल्याउन कम्युनिस्ट, कांग्रेस मिल्याँै, अब आर्थिक समृद्धिको लागि पनि सहकार्य गरौं’, प्रचण्डले भने, ‘अबको १० वर्षमा देश संसारको नमुना बन्छ।’

देशमा राणा, राजा, पञ्चायत र राजा फालेर परिवर्तन आएपनि संस्कार फेर्न नसकिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। 

‘देश विकासमा मैले तीन महत्वपूर्ण पक्ष बाधक देखेको छु’, प्रचण्डले भावुक हुँदै भने, ‘पुराना ऐन कानुन, कर्मचारीको कार्यशैली र विगतको संस्कार।’ यी कुराले ठूलाठूला परिवर्तनलाई जनताले अनुभूति गर्न सकिरहेका छैैनन्।

देशमा संविधान जारी हुनु, नेकपाले बहुमत प्राप्त गर्नु जस्ता उपलब्धि पाएर पनि जनताले त्यो अनुभूति गर्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली प्रमुख रहेको उनको भनाइ छ। 

कर्मचारीको कार्यशैली परिवर्तन नगर्दासम्म जनताले कुनै पनि उपलब्धिलाई अनुभूती गर्न नसक्ने उनले बताए। विकासको बाधकमा रुपमा पुराना ऐन, कानुन पनि एक भएको बताए। 

पुराना ऐन कानुनले केही गर्नै दिँदैन यसरी देशको विकास कसरी सम्भव होला प्रचण्डले प्रश्न गरे । ‘संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय मौलिक हकमा राख्दैमा केही हुँदैन’, उनले भने, ‘पुराना ऐन र कानुनलाई परिवर्तन गरी कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’

सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडी जान तयार रहेको उनले बताए। निजी क्षेत्रको साथ बिना देशमा समृद्धि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। 
 
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहने बताए। निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर सरकार अगाडी नजाने भन्दै पौडेलले यसमा नेकपा पार्टी र सरकार गम्भीर रहेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.