काठमाडौं : कृषि र वन विज्ञान अध्ययन प्रवद्र्धन गर्न स्थापित चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बचाउन त्यहाँका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले काठमाडौंमा गुहार मागेका छन्।
निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विवादमा एक महिनादेखि शैक्षिक, प्रशासनिकलगायत सबै गतिविधि ठप्प भएपछि उनीहरू राजधानी आएर विश्वविद्यालय सुचारु गराउन र कृषि तथा वन शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश रोक्न माग गरेका हुन्। उपकुलपति अध्यक्षताको प्राज्ञिक परिषद्ले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी बर्खे बिदामा रहेका बेला गत असार २१ गते एकै पटक ८ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको थियो।
चितवनबाट दबाब दिँदा नेतृत्वले नसुनेपछि उनीहरू काठमाडौंमा राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गरिरहेका छन्। आफ्नो अभियान विश्वविद्यालय बचाउन केन्द्रित रहेकाले सघाउन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा जैविक प्रविधि केन्द्रका निर्देशक डा.ईश्वरीप्रसाद कडरियाले अनुरोध गरे।
आन्दोलनरत प्राध्यापक र विद्यार्थीले सोमबार गरेको अन्तरक्रियामा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनियमित तवरबाट दिइएको सम्बन्धन जसरी भए पनि रोकेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। शिक्षक-विद्यार्थीको आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने उनले बताए। ‘शिक्षामा निजीकरण मात्र हैन व्यवसायीकरण हुँदै छ, आर्थिक उपार्जनको मुख्य थलो शिक्षा बनाउने र त्यसमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक क्षेत्र जनमुखी बनाउँदैन’, उनले भने। उनले सामुदायिक विद्यालय र आंगिक क्याम्पस सार्वजनिक र गुणस्तरीय शिक्षाको थलो नबने नेकपाले सरकार र शिक्षा मन्त्रालय चलाउनु अर्थहीन भएको टिप्पणी गरे।
निजीलाई सम्बन्धन दिएको विवादमा एक महिनादेखि शैक्षिक, प्रशासनिकलगायत सबै गतिविधि ठप्प भएपछि विश्वविद्यालय सुचारु गराउन गुहार्दै उनीहरू राजधानी आएका छन्।
पूर्वएमाले निकट अनेरास्ववियुका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मि आचार्यले सम्बन्धनको चलखेलमा मात्र विश्वविद्यालय प्रशासन लाग्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम ध्वस्त भएको बताए। उनका अनुसार अनेरास्ववियु विश्वविद्यालयबाट निजी कलेजलाई सम्बन्धन सधैंका लागि रोक्नु पर्ने अभियानमा लागेको छ।
विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसको पक्षमा सम्बन्धन मापदण्ड तयार पारेको छ। जसअनुसार आंगिक क्याम्पसका लागि ८ बिघा जग्गा चाहिन्छ भने निजी क्याम्पसका लागि २ बिघा मात्र भए पुग्छ। विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा जैविक प्रविधि केन्द्रका निर्देशक कडरियाले भने, ‘आंगिक कलेज सिनेटले पास गर्नुपर्ने तर निजीलाई सिनेटको सहमति नचाहिने र कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने प्रावधान छ। यो त्रुटिपूर्ण छ र नाफा कमाउन बनाइएको स्पष्ट हुन्छ।’ विश्वविद्यालयका नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका कोषाध्यक्ष होमनाथ गिरीले निजीलाई सम्बन्धन दिन पदाधिकारीहरू नै लागि परेको आरोप लगाए। ‘यो हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भने।
आन्दोलनकारीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र केही वाह्य समूहको स्वार्थमा ती कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको आरोप लगाएका छन्। सम्बन्धनविरुद्ध प्राध्यापक र विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेपछि मन्त्रिपरिषद्ले साउन १४ मा सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। खारेजीबाट अप्ठ्यारो परेको दाबीसहित सम्बन्धन पाएका निजी कलेज सञ्चालकले साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालय ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सम्बन्धन दिएको दाबी गर्दै आएका छन्। सम्बन्धनविरुद्ध प्राध्यापक र विद्यार्थीको केही समूह मात्र रहेको उनको आरोप छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको विश्वविद्यालय प्रशासनले दाबी गरेको छ। विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा पढ्नेले स्नातक तह पूरा गर्न बढीमा डेढ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तर निजी क्याम्पसमा पढ्नेले ६ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनुपर्छ।
यसबीच विश्वविद्यालयले निजी कलेजले समेत विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सूचना कात्तिक २० मा जारी गरेपछि विवाद अझै चर्कियो। निर्णयको विरोध भएपछि मंसिर ११ गते तत्कालका लागि निजी कलेजको भर्ना प्रक्रिया रोक्का गरिएको छ। तर प्राध्यापक र विद्यार्थीले भने बारम्बार निजी कलेजमैत्री निर्णय गरेर विश्वविद्यालयले अदालतको समेत अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन्। विश्वविद्यालयका नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले भने, ‘पदाधिकारी जसरी पनि निजीलाई पोस्ने अभियानमा छन्। हामी विफल पारेरै छाड्छौं।’
विश्वविद्यालयले गत वर्ष पनि सम्बन्धन दिने प्रयास गरेको थियो। विद्यार्थी र प्राध्यापकले आन्दोलन गरेपछि सम्बन्धनका सबै प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो। विद्यार्थी आन्दोलनमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट विश्वविद्यालयमा लाखौं बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो। आन्दोलनपछि निजी सम्बन्धनको प्रक्रिया बन्द गर्ने, सम्बन्धनको निर्णय गर्नु परे सबै सरोकारवाला (विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी र पदाधिकारी) को सर्वसम्मतीमा लिने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १÷१ आंगिक कलेज खोल्ने सहमति भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
