कर्मचारीको आन्दोलनले उपमहानगरको बैठक स्थगित

कर्मचारीको आन्दोलनले उपमहानगरको बैठक स्थगित

दाङ : स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण स्थानीय तह पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ।सबै कर्मचारीलाई एउटै व्यवहार हुनुपर्ने माग राख्दै मंसिर २८ गतेदेखि चरणवद्ध आन्दोलनमा रहेको स्थानीय तहका कर्मचारीले मंगलबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम रोकेका हुन्।

कर्मचारीको आन्दोलित भएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन। बसिरहेको बैठक स्थगित गरिएको छ। बिहान ८ बजे देखि बसेको कार्यपालिका १० बजे देखि कर्मचारी आन्दोलित भएपछि स्थानीय कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई बैठक नगर्न र बैठकलाई कर्मचारीको सहयोग नहुने भनेपछि १० बजेर १ मिनेटमै कार्यपालिकाको बैठक स्थलगित गराइएको स्थानीय तह कर्माचारी संघका केन्द्रीय सल्लाहकार झरेन्द्र खरेलले जानकारी दिए।  

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी कार्यालय समयदेखि नै आन्दोलित भएका छन्। निजामति कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले उनीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको खरेलले बताए।उनले केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार आन्दोलन गरिएको भन्दै एकै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाए।

सबै कर्मचारीलाई समानता हुनुपर्छ, उनले भने, विभेद गर्न पाइँदैन। त्यसै गरेर दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, गाउँपालिकामा पनि आन्दोलनले काम ठप्प भएको छ। 

स्थानीय तह कर्मचारीले स्थानीय तहका कर्माचारीको लागि सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुसमा गरेको फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्ने, कर्मचारी अध्यादेशको दफा १५मा यसको व्याख्या गरी समेटिनुपर्ने, स्थानीय निकायका कर्मचारीको तहगत बढुवा तथा श्रेणीविहीनको स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न साविकका स्थानीय निकायकाका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गरिनुपर्ने, अस्थायी करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालको सेवा निरन्तता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर स्थानीय कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.