निर्मला हत्या प्रकरण : बर्खास्त एसपीसहित आठ प्रहरीविरुद्ध उजुरी दर्ता

निर्मला हत्या प्रकरण : बर्खास्त एसपीसहित आठ प्रहरीविरुद्ध उजुरी दर्ता

महेन्द्रनगर : हाल बर्खास्तीमा परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टसहित ८ जना प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध पेश गरिएको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मंगलबार दर्ता गरेको छ । 

निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको र नक्कली अभियुक्त खडा गरि यातना दिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा पेश भएको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको हो । ती प्रहरी कर्मचारीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर र यातना कसुर अन्तर्गत उजुरी गरिएको थियो । 

‘हामी कहाँ आएको मुद्दालाई कानुन अनुसार नै दर्ता गरेका छौं,’ कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेर कडायतले भने, ‘जिल्ला न्यायाधिवक्तासँगको राय परामर्श अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।’ प्रहरीले सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर १२९ नम्बरमा र यातना कसुर १२८ नम्बरमा दर्ता गरेको हो ।

२०७५ भदौं १ गतेदेखि लागू मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ अन्तर्गत प्रमाण लुकाएको, गलत अभियोजन तयार पारेको तथा अपराधी जोगाउन भूमिका खेलेको लगायतका कसुर लगाएर प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध दायर गरिएको यो पहिलो उजुरी हो । 

सोमबार निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीले सार्वजनिक न्यायविरुद्वको कसुर र प्रहरीले अभियुक्त भनि सार्वजनिक गरेका दिलिप सिंह विष्टका दाजु खड्ग सिंह विष्टले यातना कसुर अन्र्तगत उजुरी दिएका थिए ।  

कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्टसहित तत्कालिन डिएसपी ज्ञानबहादुर सेट्टी, प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्का, सई हरिसिंह धामी, असई रामसिंह धामी, प्रहरी हवल्दार चाँदनी साउद, प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्ट, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका डीएसपी अंगुर जिसी गरी ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ८९, ९२, ९३ र ९९ वमोजिमको कसुर अपराध गरेकाले प्रतिवादीहरु उपर अनुसन्धान गरि हदैसम्मको सजाय गरि पाउँ भनि आमा दुर्गादेबी पन्तले सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर अन्तर्गत उजुरी दर्ता गरेकी हुन् । 

यसैबीच प्रहरीले अभियुक्त बनाएका दिलीपसिंह विष्टलाई जबरजस्ती अपराधी बनाउन खोजिएको र यातना दिएको भन्दै उनका दाजु खड्ग सिंह विष्टले तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डीएसपी अंगुर जीसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी ज्ञानबहादुर सेट्टी र प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्कालाई प्रतिवादी बनाएर मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६७ को उपदफा १ विपरित कसुर अपराध गरेकाले ऐनको दफा १६७ को उपदफा २ र ३ बमोजिम हदैसम्म कारबाही गरि ऐनको दफा १६९ बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउँ भनि उजुरी दिएका हुन् । 

आठैजना प्रहरी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको मुद्वामा उनीहरुलाई हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता इन्द्र अर्याल, शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता बद्री प्रसाद भुसाल र कोक्यापकै कोषाध्यक्ष एवं अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलको पहलमा मुद्वा दायर गरिएको हो । तीनैजना अधिवक्ता सहित अन्य अधिवक्ताहरुले यो मुद्दा बहस गर्नेछन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.