यस्तो पनि आन्दोलन : घाम तापेर बदाम खाँदै, गफ चुट्दै (फाेटाेसहित)

यस्तो पनि आन्दोलन : घाम तापेर बदाम खाँदै, गफ चुट्दै (फाेटाेसहित)

धनगढी : स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कर्मचारी समायोजनमा राज्यले आफूलाई विभेद् गरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

आज, पुस ४ गते पनि उनीहरुले देशभरका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा प्रदर्शन गरे ।

बदाम खाँदै, घाम ताप्दै आन्दोलन !

धनगढी उपमहानगरका कर्मचारीको आन्दोलन भने भिन्न स्वरुपको छ । विहान १० बजे कार्यालय खुल्छ, कर्मचारीहरु कार्यालय भित्र पुगेर हाजिर लगाउँछन् । त्यसपछि कुर्सी समाएर कार्यालयअघिको चौरमा बसेर  बदाम खाँदै गफ चुट्छन् ।

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरु हरेक दिन कार्यालयमा आएर ताला लगाउँछन् । बदाम खाँदै घाम तापेरै दिन बिताउँछन् ।

सेवाग्राही मर्कामा
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ की लक्ष्मी ढकाल दुई दिनदेखि राजश्व बुझाउने काम लिएर उपमहानगर धाउँदै आएकी छन् । तेस्रो दिन पनि कार्यालयका कर्मचारीहरुले मूल गेटमै तालाबन्दी गरेर घाम ताप्न थालेपछि दिक्क हुँदै फर्किन बाध्य भइन् ।

गेटमा पुग्ने बित्तिकै ‘आज पनि बन्द छ’ भन्दै फर्काइ दिएपछि घर फर्केकी हुन् उनी । पुस १ गतेबाट नियमित काम नै ठप्प पारेर धनगढी उपमहानगरका कर्मचारी अझै आन्दोलनमा छन् । दिनभर कार्यालयको कामकाज नै ठप्प पार्दा सेवाग्राही भने मर्कामा परेको गुनासो आउन थालेको छ ।

सरकारले आफूलाई विभेद् गरेकाले बाध्य भएर कामकाज ठप्प पारेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्दोलन परिचान समितिका संयोजक तथा उपमहानगरका सुचना अधिकारी सुरेन्द्रसिंह कार्की बताउँछन् ।

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि उनको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्लाका साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।

अध्यादेशमा साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै कुरा सम्बोधन नभएको भन्दै चारवटा ट्रेड यूनियन संगठनहरु देशैभरका स्थानीय तह ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसन, स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल कर्मचारी यूनियन स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

संघीय निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अपनाइने सिद्धान्त व्यवहार र मापदण्डकै आधारमा साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत नेपालको संविधान अनुसार समायोजन गर्ने गरी अध्यादेशमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतका आधारमा विशेष प्रतियोगिता मार्फत स्थायी गर्ने र सेवा अवधि गणनाका आधारमा हुने वृत्ति विकासको सुनिश्चितता पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.