यस्तो पनि आन्दोलन : घाम तापेर बदाम खाँदै, गफ चुट्दै (फाेटाेसहित)
धनगढी : स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कर्मचारी समायोजनमा राज्यले आफूलाई विभेद् गरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आज, पुस ४ गते पनि उनीहरुले देशभरका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा प्रदर्शन गरे ।
बदाम खाँदै, घाम ताप्दै आन्दोलन !
विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरु हरेक दिन कार्यालयमा आएर ताला लगाउँछन् । बदाम खाँदै घाम तापेरै दिन बिताउँछन् ।
सेवाग्राही मर्कामा
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ की लक्ष्मी ढकाल दुई दिनदेखि राजश्व बुझाउने काम लिएर उपमहानगर धाउँदै आएकी छन् । तेस्रो दिन पनि कार्यालयका कर्मचारीहरुले मूल गेटमै तालाबन्दी गरेर घाम ताप्न थालेपछि दिक्क हुँदै फर्किन बाध्य भइन् ।
गेटमा पुग्ने बित्तिकै ‘आज पनि बन्द छ’ भन्दै फर्काइ दिएपछि घर फर्केकी हुन् उनी । पुस १ गतेबाट नियमित काम नै ठप्प पारेर धनगढी उपमहानगरका कर्मचारी अझै आन्दोलनमा छन् । दिनभर कार्यालयको कामकाज नै ठप्प पार्दा सेवाग्राही भने मर्कामा परेको गुनासो आउन थालेको छ ।
सरकारले आफूलाई विभेद् गरेकाले बाध्य भएर कामकाज ठप्प पारेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्दोलन परिचान समितिका संयोजक तथा उपमहानगरका सुचना अधिकारी सुरेन्द्रसिंह कार्की बताउँछन् ।
आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि उनको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्लाका साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
अध्यादेशमा साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै कुरा सम्बोधन नभएको भन्दै चारवटा ट्रेड यूनियन संगठनहरु देशैभरका स्थानीय तह ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसन, स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल कर्मचारी यूनियन स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
संघीय निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अपनाइने सिद्धान्त व्यवहार र मापदण्डकै आधारमा साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत नेपालको संविधान अनुसार समायोजन गर्ने गरी अध्यादेशमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतका आधारमा विशेष प्रतियोगिता मार्फत स्थायी गर्ने र सेवा अवधि गणनाका आधारमा हुने वृत्ति विकासको सुनिश्चितता पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।