पोखरा : तीन महिनापछि पुस २३ मा डाकिएको गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक माघ ८ गते बस्दै छ। २६ गते दोस्रो बैठक बसेपछि तेस्रो बैठकका लागि झन्डै १० दिनभन्दा पछिको मिति तय गरिएको छ। प्रदेशसभाको काम कानुन बनाउने हो। तर, सरकारले विधेयकहरू तयार गरेर प्रदेशसभा पठाउन सकेको छैन। कारण प्रदेशसभा निष्क्रिय झैं बनेको छ।
संघीय कानुन नबनेका कारण समस्या भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत बताउँछन्। ‘एकल अधिकार सूचीका कानुन बनाइरहेका छौं’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएको छैन, त्यसैले हाम्रो बाटो पनि रोकिएको छ।’ संघले कानुन बनाउन बाँकी नै रहे पनि गण्डकी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा लगायत कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको छ। ‘संघीय सरकारले बाटो नखोली हामीले पेस गर्न सक्दैनौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने।
अब प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्छ।
संविधानले फागुन २१ गतेसम्म संघीयताअनुकूल काउनु बनाउने वा पुराना विस्थापित गर्ने म्याद तोकेको छ। गण्डकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुइँकेल संघले एक सयजति कानुन बनाउन बाँकी रहेको सुनाए। ‘अहिले कानुन ल्याएर भोलि संशोधन गर्नुभन्दा ल्याउनु अगाडि नै ध्यान दिनुपर्छ भनेर पर्खिएका छौं’, मन्त्री बस्नेतले भने। गण्डकी प्रदेश सभाले १९ वटा कानुन बनाइसकेको छ। ३ वटा विधेयक प्रदेश सभामा छन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन र सुर्तीजन्य पदार्थ नियम र नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए। उनकै अनुसार मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले उपभोक्ता समिति परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेको छ।
अब प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्छ। मन्त्री बस्नेतले खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत, सिँचाइमा १० प्रतिशत, सडक आयोजनामा १० प्रतिशत लगायत जनसहभागिता जुटाएर १ करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्यविधि बनेको जानकारी दिए। सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेरै यो कार्यविधि तयार गरिएको कानुन सचिव धर्मराज कुइँकेलले जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
