बुटवल : नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नरोकिएपछि प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले उत्खनन रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। स्विकृति लिएर भएका उत्खननसमेत मापदण्डविपरीत भएको भन्दै समितिले पुन : निर्देशन दिएको हो ।
रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका नदी उत्खनन भएको भन्दै समितिले तत्काल रोक्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। रूपन्देहीसहित दाङ, बाँके, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा चोरी निकासी बढेपछि समितिले चासो बढाउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले नदीजन्य व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याए पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रियाबाट उत्खनन थालेका छैनन्। ठेक्का प्रक्रिया नथाल्दा नदीबाट अत्यधिक दोहन भइरहेको छ ।
रूपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरीकै सहयोगमा चोरी निकासी भएको छ। त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न सवारीसाधन पक्राउ गरी ‘कमिसन’ लिएर छाडिएको स्थानीयले दाबी गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना, शुद्धोधन र सियारीबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी भएको हो ।
संसदीय समितिले शुद्धोधन गाउँपालिका ८ स्थित वन नजिकैबाट मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको काम रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सोही गाउँपालिकाको सूर्यपुरा पुल नजिकै माटो उत्खननसमेत भएको छ। पाँच सय वर्गफिट क्षेत्रबाट उत्खनन अनुमति लिएर १५ सयभन्दा बढी वर्गफिटमा खनिएको उजुरी समितिमा परेको थियो। उत्खनन गर्दा पाँच फुट मात्रै गहिरो बनाउन सकिने मापदण्ड छ। सो स्थानमा १५ फुट गहिरो खनिएको समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले बताए ।
‘मापदण्डविपरीत भइरहेका दुई उत्खनन रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ, समितिका सभापति न्यौपानेले भने, ‘केही दिनभित्रै अनुगमन गरेर थप नियमनका लागि निर्देश गर्छाैं ।’ बैठकमा सदस्यहरूले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
रूपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरीकै सहयोगमा चोरी निकासी भएको छ ।
समितिले जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी प्रगति विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशनसमेत दिएको छ। जिल्लामा हुने उत्खननअघि समन्वय समितिले वातावरणीय मूल्यांकनको काम गर्छ। स्थानीय तहले उत्खनन गर्ने भए पनि जिससको स्विकृति लिने काानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले गत असोजमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको थियो। जसमा घाटगद्दी गरेर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तह घाटगद्दी नगरी ठेक्का लगाउन पानुपर्ने अडानसहित ठेक्कामा गएका छैनन्। अर्थ समितिका केही सांसदले घाटगद्दी हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।
चोरी निकासी रोक्नकै लागि घाटगद्दीको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी बताउँछन्। ‘विगतमा धेरै अनियमितता भयो, त्यसलाई रोक्न घाटगद्दी राखिएको हो’, उनले थपे, ‘यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’
विगतमा जिससले सोझै ठूला आयोजनालाई ढुंगागिटी उत्खनन अनुमति दिँदा व्यापक अनियमितता भएको थियो। यो वर्ष पनि सोही चलखेल भइरहेको छ। ठूला आयोजनाका ठेकेदारलाई सोझै नदीमा उत्खनन दिँदा व्यापक दोहन हुनुका साथै लाखौं राजस्वसमेत नोक्सान हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
