भूकम्प पीडितका लागि एकिकृत बस्ती

भूकम्प पीडितका लागि एकिकृत बस्ती

ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका तीन स्थानीय तहमा भूकम्प पीडितहरुका लागि एकिकृत नमुना बस्ती निर्माण प्रकृया सुरु भएको छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा चम्पादेवीको विलन्दु, मोलुङको प्राप्चा र चिसंखुगढीको माम्खामा एकिकृत बस्ती निर्माण प्रकृया सुरु गरिएको हो। 

भूकम्प पछिको पहिरोका कारण घर र घडेरी गुमाएका पीडितका लागि जनही २ लाखका दरले जग्गा खरिद गरेर आवास निर्माणको काम थालिएको छ। यसरी घर र जग्गा गुमाएका पीडितलाई एकिकृत बस्तीमा समावेश हुन चाहेमा एकमुष्ट जग्गा खरिद गरेर पास गर्ने र बस्तीको पूर्वाधारका लागि प्रति परिवारका लागि ४ लाखका दरले शौचालय, खानेपानी सडक विजुली आदि निर्माण गरिने भएको हो। 

यस्तो सुविधा लिन चम्पादेवी–९ को विलन्दुका २३, मोलुङ–३ स्थित प्राप्चाका १५ र चिसंखुगढीका १५ परिवारका लागि जग्गा खरिद भइसकेको पुनःनिर्माणमा सहजिकरण गर्दै आएको आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको दिगो समाधानका संयोजक भोला बस्नेतले बताए। उनका अनुसार एकिकृत वस्तीमा नआउनेका लागि समेत दुई लाख बराबरको जग्गा खरिद गरेर घर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सरकारी नीति रहेको छ।

घर बनाउने जग्गा समेत नभएका पीडितहरु जोखिमपूर्ण जग्गामा अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्। चिसंखुगढीको माम्खाका १५ परिवारका लागि सोही ठाउँकी सुनिता राईले १० रोपनी ७ आना जग्गा घडेरीका लागि न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराएकी छन््। जग्गा  नभएर घर नबनाई बसेकी लक्ष्मी राईले अब घर बनाउने बताइन्। उनले भनिन्,‘भूकम्पले घर लड्यो, घडेरी पहिरोले बगाउने अवस्था थियो, अब घर बनाउँछु।’ उनीसँगै माम्खा १५ जनाले एकिकृत बस्तीका लागि जग्गा पास गरेका छन्। 

ओखलढुंगाका विभिन्न बस्तीका १ सय ९३ परिवारले भूकम्पमा घरसँगै घर निर्माण योग्य जग्गा समेत क्षति पुगेको थियो। अहिलेसम्म ७५ जनालाई जग्गा किनेर लालपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको छ। जग्गा किन्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)ले रकम उपलब्ध गराएको इकाइका सूचना अधिकारी सुनिता अधिकारीले बताइन्।

अधिकारीका अनुसार भूकम्प पीडितले घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरिसकेपछि विक्रि गर्न भने १० वर्षसम्म पाइने छैन। जग्गा पाएका पीडितले अनुदानको किस्ता लिएर घर बनाउने काम सक्ने छन्। अन्य पीडितहरुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा खरिद गर्ने प्रकृया चलिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.