काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘फ्रिक्वेन्सी अक्सन’ को कामकारबाही रोक्ने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश आइतबार खारेज भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गत माघ १६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो।
अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। यसअघिको आदेशमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनको काम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको थियो हो। अधिवक्ता सुभाष लामिछाने र डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले एउटा कम्पनीलाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको दाबी गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्धमा सर्वोच्चमा छुट्टछुट्टै दिएको रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेशमा २०७५ पुस ४ गते र माघ ९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको सूचनाले किटान गरेको ‘प्रिक्वालिफिकेसन’ का आधारले प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षणमा समेत प्रश्न उठेको उल्लेख थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संयुक्त इजलासको आइतबारको आदेशपछि पहिलो आदेश निष्क्रिय बनेको छ। प्राधिकरणले गत माघ ९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको काम अघि बढाएको थियो। प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको शर्तमा मोबाइल सेवा र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउने उल्लेख छ। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै प्राधिकरणको उक्त प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले पहिलोपटक पुस ४ गते ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला सीजी कम्युनिकेसनले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिइ बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो अन्तरिम आदेशविरुद्धमा पुस २४ गते भ्याकेट दर्ता गरायो। उक्त भ्याकेट निवेदनमा सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेको, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति मात्र प्राप्त गरेको, कम्पनीले बाँकी बक्यौता समेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बाधापर्नेलगायत विषय समावेश गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो।
त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले गरेको आदेश खारेज गरेको थियो । मुद्दाको विपक्षीसँग छलफल समेत नगरी सुनवाइ भएको भन्दै अदालतले माघ ३ गते जोशी इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो। त्योसँगै प्राधिकरणले माघ ९ गते पुनः सुचना प्रकाशित गरी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको काम अघि बढाएको थियो। तर पुनः फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न माग राखेर अधिवक्ता सुभाष लामिछाने र डिल्ली प्रसाद न्यौपानेले दूरसञ्चार प्राधिकर र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि यो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट प्रक्रिया पुनः रोकेर अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको शर्तमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउने उल्लेख छ। यस आधारमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएल पर्छन्। अर्को शर्तमा, कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने राखेको छ । यसले हिसाबले नेपाल टेलिकम र एनसेलमात्रै योग्य देखिएका छन्। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर शीर्षकमा स्मार्ट टेलिकमले डेढ अर्ब र यूटीएलले ८० करोडभन्दा बढी प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ। यूटीएल र स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा सहभागी हुन प्राधिकरणको ३५ दिने सूचनाको म्यादभित्र बक्यौता तिरिसक्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
