काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालले अपनाएको विस्तारमुखी वित्तीय नीतिले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्तन सक्ने चेतावनी दिएको छ। आईएमएफले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीति खुकुलो र विस्तारमुखी भएकाले चालु पुँजीगत घाटा वृद्धिको चुनौती सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कोषले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न बृहत आर्थिक संरचना बलियो बनाउन कडा नीति आवश्यक भएको जनाएको छ। विस्तारमुखी वित्तीय तथा कर्जा नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा निरन्तर दबाब सिर्जना भइरहेको छ। यसले देशको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम ल्याउन सक्ने कोषको भनाइ छ। कोषले विस्तारमुखी नीतिले चालु पुँजीगत घाटा बढ्न सक्ने बताएको छ। वर्तमान अवस्थामा प्रभावकारी भए पनि दीर्घकालमा यो नीतिले असर पार्ने भन्दै कडा नीति तय गर्न आईएमएफको सुझाव छ।
पछिल्लो समय निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधार र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कामले गति लिँदा नेपालको अर्थतन्त्र फराकिलो बन्दै गएको छ। कोषले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि, आर्थिक तथा वित्तीय नीति धेरै खुकुलो र विस्तारमुखी भएकाले मूल्यवृद्धिको चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने कोषको अनुमान छ। विशेषगरी गैरखाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि अधिक हुन सक्ने कोषको प्रक्षेपण छ।
यस्तै, चालु खाताको घाटा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति गिरावट र रेमिट्यान्समा कमीले थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने कोषले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गररेको मौद्रिक नीतिलाई कस्दा भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरमासमेत सहयोग पुग्ने जनाएको छ। चालु आव चालु खाता दुई अर्ब ७७ करोड डलर र आगामी आव चार अर्ब १२ करोड डलर घाटामा जाने प्रक्षेपण कोषको छ। यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति चालु आवमा आठ अर्ब ५५ करोड ८० लाख डलरमा सीमित हुने अनुमान छ।
आगामी वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन् घटेर ६ अर्ब ७८ करोड ८० लाखमा खुम्चिने कोषको अनुमान छ। अर्कोतर्फ प्रतिवेदनले नेपालमा सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम न्यून रहेको देखाएको छ। सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम न्यून रहेको भए पनि भैपरि आउन सक्ने प्रकोपलाई कोषले दिगो ऋणको जोखिमका रूपमा उल्लेख गरको छ।
त्यसबाट बच्न पूर्वाधारमा गुणस्तरीय सार्वजनिक लगानी र प्रकोप रोकथाम तथा पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउन सुझाइएको छ। कोषले वित्तीय घाटा सन् २०१७/१८ मा विस्तार भइ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६.५ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको छ। कोषका अनुसार वित्तीय संघीयता र पुँजीगत खर्चमा भएको विस्तारका कारण सन् २०१७÷१८ सरकारको खर्च ३२.४ प्रतिशतले बढेको छ।
कोषले प्रारम्भिक घाटा प्रक्षेपण गरेका भए पनि मध्यकालीन अवस्थामा त्यसमा सुधार देखिएको छ। सन् २०१८÷१९ का लागि प्रारम्भिक घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.३ प्रतिशत हुने अनुमान छ। मध्यकालीन अवस्थामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ। यस्तै सार्वजनिक आन्तरिक ऋण मध्यकालीन अवस्थामा घटेर १० प्रतिशत र दीर्घकालीन अवस्थामा सात प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण कोषको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
