ब्रोन्डब्यान्डको काम टेली इन्फ्राले गर्ने

ब्रोन्डब्यान्डको काम टेली इन्फ्राले गर्ने

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड निर्माण र सञ्चालनको टेली इन्फ्रा नेपालमार्फत गराउने भएको छ। युनाइटेड टेलिकम प्रालि (यूटीएल)लाई दिएको टेन्डर विवादित कम्पनी टेली इन्फ्रालाई प्राधिकरणले सुम्पिएको हो।

प्राधिकरण र यूटीएलबीच विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको रकम टेली इन्फ्रालाई मंगलबार भुक्तानी गरेको छ। प्राधिकरणले टेली इन्फ्रालाई टेन्डर कबोल रकमको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम ४० करोड दुई लाख भुक्तानी गरेको प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। खनालका अनुसार प्राधिकरणले अदालतको आदेशअनुसार टेली इन्फ्रा नेपालको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गर्दै अग्रिम रकम भुक्तानी गरेको हो। ‘हामीलाई अदालतले नै रकम भुक्तानी दिन आदेश दिएको थियो, त्यसैले २० प्रतिशत अग्रिम रकम भुक्तानी दिएको हो।’ यससँगै ब्रोडब्यान्ड विस्तारको बाटो खुलेको हो। प्राधिकरणले यसअघि टेली इन्फ्राले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकमलाई मान्यता नदिएको कारण विवाद उत्पन्न भएको थियो। यसको कारण हुँदा लामो समयदेखि सो परियोजनाको काम रोकिएको थियो। प्राधिकरणले आफूले उक्त टेन्डरको जिम्मा यूटीएललाई दिएको तर ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले उक्त काम गर्न नसक्ने दाबी गर्दै रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

यसअघि यूटीएल र नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेसन्स प्रालिको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीका रूपमा टेली इन्फ्रा नेपाल लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत ब्रोडब्यान्ड विस्तार कार्य गर्ने भन्दै यूटीएलले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रको जवाफमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले टेली इन्फ्रा नेपाललाई सुरुमा प्राधिकरणको टेन्डरको काम गर्ने गरी स्वीकृति दिएर कार्य सम्पादन जमानत राख्न अनुमति दिए। तर त्यसपछि पुनः अर्को पत्र पठाउँदै त्यस्तो स्वीकृति नपाउने पत्र पठाएको थियो। तर कम्पनीले भने पहिलो पत्रको आधारमा आफूले बैंक ग्यारेन्टी राखेको र टेली इन्फ्राले प्राधिकरणबाट मान्यता पाएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी रकम स्वीकार गर्दै अग्रिम भुक्तानीको माग गरेको थियो।

उक्त विषयमा प्राधिकरण र कम्पनीबीच विवाद उत्पन्न भएपछि कम्पनीले अदातलबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो। टेली इन्फ्राले पाटन उच्च अदातलबाट बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी रकम भुक्तानी गराउने आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो। यसले समस्यामा परेको प्राधिकरणले अन्ततः रकम भुक्तानी गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.