काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेडदर) भारित औसत ब्याजदरका आधारमा गणना गर्ने भएपछि यसमा बैंकर्सले असन्तुष्टी जनाएका छन् । बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्प्रेडदर गणनामा नयाँ विधि अवबलम्बन गर्ने भएको थियो ।
नियामकीय निकायको निर्णय पालना गर्दै आएका बैंक यसपटक मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि केही आक्रामक देखिएका छन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सञ्जाल नेपाल बैैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)को बुधबारको बैठकमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था बैंकका लागि प्रतिकूल रहेको र यसले बैंकको सञ्चालन खर्च धान्न कठिन हुने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीतिको समीक्षा गर्दै पुस महिनामा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.२९ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । कर्जा र निक्षेप दुवैतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ब्याजदर बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेमा र कर्जामा भारित औसत ब्याजदर क्रमशः ६.२१ र ११.७९ प्रतिशत थियो ।
नियामकीय निकायको निर्णय पालना गर्दै आएका बैंक यसपटक मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि केही आक्रामक देखिएका छन् ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुसको स्प्रेडदर ५.५७ प्रतिशत छ । बैंकर्सले भने केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेडदर कम गरेको र आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर लगानीको प्रतिफल अलग गरी औसत ब्याजदर गणना गरेर बैंकिङ क्षेत्रका लागि विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको भन्दै पूर्वका उद्यमी÷व्यवसायी आन्दोलित छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत उद्यमी व्यवसायीका संस्थाले अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बैंक कर्जाको चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्नै नसकिने अवस्था आएको भन्दै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न माग गरेका थिए । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई कर्जाको ब्याजदर कम गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । सोही प्रभाव मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा देखिएको छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा वाणिज्य बैंकको कल निक्षेप कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएकोमा बैंकर्सले यो व्यवस्थाले निक्षेपका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई निक्षेपको ब्याजदर आकाशिने बताएका छन् । यस्तै, दीर्घकालीन बचतपत्रमा प्रतिफलको सीमा तोकेर अनिवार्य निश्कासन गर्ने प्रावधानले बचतपत्र बिक्रीमा समस्या हुनसक्ने बैंकर्सले औंल्याएका छन् ।
बैंकले आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडर ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थामा परिवर्तन भएकामा पनि बैंकर्सले आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिकनीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधारदरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । बैंकर्सले भने हरेक कर्जाको जोखिमका आधारमा १ देखि २ प्रतिशतसम्मको जोखिम बेहोर्ने कोष खडा गर्नुपर्ने र कर्जाको जोखिमअनुसार प्रिमियम आफैंले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिक समीक्षामा व्यवस्था गरिएको निर्यातकर्तालाई प्रिसिपमेन्ट र पोस्ट सिपमेन्टका लागि पछिल्लो एक वर्षको औसत लण्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) मा १.२५ प्रतिशतले थप गरेर मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्थालाई बैंकर्सले असान्दर्भिक ठहर्याएका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका क्रममा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले ब्याजदर अस्थिरता आउने र यसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई संकुचित गर्ने भएकाले खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यताअनुरूप ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छाड्न बैंकर्सले नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
