न्यारोबडीको मर्मत टेन्डर रोकियो

न्यारोबडीको मर्मत टेन्डर रोकियो

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी जहाज ए ३२०–२०० जहाजका लागि आह्वान गरेको इन्जिन मर्मतको टेन्डर प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। निगमको वाइडबडी र न्यरोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतको प्रस्तावमा विवाद आएको भन्दै थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो।

शुक्रबार बसेको बैंठकमा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले निगमको जहाज मर्मतको काम अर्को आदेश नआएसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको बताए। उनले हाल निगमले शुक्रबार नै खोल्ने न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतको प्रस्ताव रोक्न निर्देशन दिए।

लेखा समितिले निगमको वाइडबडीको पावर बाई आवर (पीबीएच)पाउन अयोग्य भएको कम्पनीको उजुरीका आधारमा न्यारोबडी जहाज मर्मत प्रक्रिया रोकिदिएको हो। वाइडबडीको पीबीएचको जिम्मा नपाएको कम्पनीले नै न्यरोबडीको इन्जिन मर्मतमा प्रस्ताव हालेको थियो। उक्त प्रस्ताव पहिलोपटक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आएको भन्दै निगमले रद्द गरी दोहो¥याएर प्रस्ताव मागेको थियो। पहिलो प्रस्तावमा नै आफू छनोट हुनुपर्ने दाबीसहित सोही कम्पनी लुफ्थान्साले नै लेखा समितिमा उजुरी हालेको थियो।

निगमको जहाज मर्मतका लागि ११ मे २०१८ मा पहिलोपटक प्रस्ताव माग गरेको थियो। उक्त प्रस्तावअनुसार बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २१८(२) अनुसार मूल्यांकन गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरी आएकाले जहाज मर्मतको प्रस्तावलाई रद्द गरेको वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले बताए। उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न नसकिने हुँदा यसलाई रद्द गरेर निगमले पुनः दुइटा न्यारोबडी जहाजका लागि इन्जिन मर्मत गर्न ८ जनवरी २०१९ मा फेरि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। यस्तो प्रस्तावको म्याद शुक्रबारसम्म थियो।

योबाहेक निगमले बाइडबडी जहाज ए ३३० जहाजको पावर बाई आवर (पीबीएच)को आधारमा कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिस लिन ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिने सूचना जारी गरी प्रस्ताव मागेको थियो। यो प्रस्ताव २६ अगस्ट २०१८ मा खोलिएको र उक्त प्रस्तावबाट अमेरिकी कम्पनी एजे वाल्टर एभिएसन लिमिटेड छनोट भएको थियो।

पीबीएचको प्रस्तावमा अमेरिकको एएआर कर्पोरेसन, जर्मनीको लुफ्थान्सा टेक्निक, सिंगापुरको एसटी एरोइस्पेसबीच प्रतिस्पर्धाबाट एजे वाल्टर छनोट भएको थियो।

यस प्रस्तावमा अमेरिकको एएआर कर्पोरेसन, जर्मनीको लुफ्थान्सा टेक्निक, सिंगापुरको एसटी एरोइस्पेसबीच प्रतिस्पर्धाबाट एजे वाल्टर छनोट भएको थियो। एजे वाल्टर छनोट भइसकेको दुई महिनापछि लुफ्थान्सा कम्पनीले सस्तो मूल्यमा निमगले प्रस्तावअनुसार सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने माग निगमसमक्ष गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव कानुन बमोजिम नभएको र छनोटमा भइसकेको कम्पनीको भन्दा कम दररेटमा प्रस्ताव बनाएर ल्याएको खरेलको भनाइ छ। लुफ्थान्साले आफूले प्रस्ताव नपाएकाले बखेडा निकालेर लेखा समितिमा उजुरी दिएको र सोहीआधारमा लेखा समितिले निगमसमक्ष जानकारी लिएको खरेलले बताए।

लुफ्थान्साले आफूले प्रस्ताव नपाएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरिपाउ भन्दै माघ १७ मा लेखा समितिमा उजुरी दिएको थियो। उक्त उजुरीमा लुफ्थान्सा टेक्निकले समितिलाई प्रभावत पार्ने गरी एजे वाल्टरभन्दा सस्तो सेवा दिन खोजेको, कानुनी आधारबिना प्रस्ताव बनाएको र साप्ताहिक पत्रिकामा समाचार प्रकाशन गर्न लगाएर सोको प्रतिलिपिसमेत राखेर अन्जना क्षेत्रीका नाममा लेखा समितिमा उजुरी दिएको थियो।

लुफ्थान्साले नै न्यारोबडीको इन्जिन मर्मतको टेन्डर गर्दा आफूले नै पाउने निश्चित भइसकेपछि प्रस्ताव रद्द गरेको भन्दै प्रशंसा क्षेत्रीको नाममा पुस ३० गते पनि लेखा समितिमा आवश्यक छानबिन गरिपाउँ भन्दै उजुरी दिएको थियो। उक्त उजुरीमा लुफ्थान्साले टेन्डर डकुमेन्टमै ४५ प्रतिशत छुट दिने, इन्जिन मर्मतमा दोस्रोभन्दा ५० प्रतिशत कममा गर्ने, निगमलाई लुफ्थान्साले टेन्डर पाउँदा एक अर्बभन्दा बढी फाइदा हुने तर्क दिएर लेखा समितिमा उजुरी हालेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा लेखाले निगमलाई लेखा समिति बोलाएर आवश्यक जानकारी मागेको हो।

लेखा समिति सदस्यले इन्जिन पार्टपुर्जा र मर्मतको टेन्डर एकैपटक किन नगरेको भनेर निगमलाई प्रश्न सोधेका दिए। संसदहरू लेखराज भट्ट, विरोध खतिवडा, राजेन्द्र केसी, पार्वती विसुन्के, प्रेम आले, सूर्य पाठकसहितले उजुरीकर्ता लुफ्थान्साको आरोपअनुसार प्रश्न सोधेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.