सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेस दुवै आन्तरिक किचलोमा फसेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा एकीकरणले दस महिना पार गरिसक्दा टाउको एक भए पनि शरीर एक हुन सकेको छैन। जिल्लादेखि तल्लो तह र जनवर्गीय संगठनको एकता अझै टुंगिएको छैन। चलायमान हुनुपर्ने संगठन ‘प्यारालाइसिस’ को अवस्थामा छ। विवाद र असन्तुष्टिका कारण सत्तारुढ अकर्मण्यतामा फसेको छ।
सत्तारुढ दलमा संस्थापन (अध्यक्ष) ले लिने निर्णय सर्वसम्मत बन्ने र हुबहु कार्यान्वयनमा जाने अवस्था देखिँदैन। सानातिना विषयमा एकअर्को पक्षसँग सशंकित र तरंगित हुने अवस्था छ। पार्टीभित्र देखा परेका नेतैपिच्छेका गुटउपगुट र तिनको संरक्षणकर्ता शीर्ष नेताबीच टकराव झाँगिने क्रमले एकता प्रक्रियालाई सन्देहको घेरामा पारेको छ।
उता प्रमुख विपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय रणमैदानमा परिणत भएको छ। उपल्ला तहका नेताहरूले बनाएका गुटउपगुटबीचको विवाद ढुंगा हानाहानको अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ समयमै महाधिवेशन नहुँदा ‘तदर्थवाद’ को फन्दामा परेको छ। पार्टी शीर्ष नेताहरू संरक्षित कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा पुर्याउने होडमा छन्।
आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने पार्टीले भ्रातृ संगठनको विधानतः चुनाव गराउन नसकेर दुनियाँ हसाउँदैछ। नेतृत्वले आफूलाई बलियो देखाउन भ्रातृ संगठनलाई गुटउपगुटीय पद्धतिमा पुर्याएका छन्। केन्द्रीय तहका नेता र विद्यार्थी नेताबीचको जुहारीभित्र कांग्रेस अल्झिएपछि सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ। यद्यपि कांग्रेसले महासमितिबाट संशोधित विधान अनुमोदन गरेको छ। तर, विद्यार्थी नेतृत्वले अझै विवाद मिलाउन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक पार्टीले भ्रातृ संस्थामा टीका लगाएर नेता छनोट गर्ने होइन, विधानतः महाधिवेशन गरी वैधानिक नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ।
सत्तारुढ दलमा भागबन्डा नमिल्नाले संगठनात्मक एकता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। दुई पार्टी एकीकरण भएपछि स्वाभाविक भागबन्डा त हुने नै भयो। त्यसका अतिरिक्त पूर्ववर्ती एमालेभित्र भावी नेतृत्व कसले हाँक्ने भन्ने समूहगत टकराव उल्झँदो छ। भागबन्डाका पेचिला विषय सल्टाउन र एकता प्रक्रिया टुंग्याउन बनेका कार्यदल पनि कामयावी हुन नसकी विघटनमा परेका छन्।
पछिल्लोपटक स्थायी समिति बैठकले बनाएको कार्यदल पनि विघटित छ। अब एकता प्रक्रिया टुंग्याउने जिम्मा शीर्ष नेता सम्मिलित सचिवालयमा पुगेको छ। विघटित कार्यदलका बहुमत सदस्यले संयोजक र महासचिवको ‘अनिच्छा’ ले कार्यदललाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै समानान्तर प्रतिवेदन अध्यक्ष (ओली–दाहाल) लाई बुझाएपछि नेकपाभित्रको विवाद बल्झिने गरी थप सतहमा देखिएको छ। संस्थापनले कुनै निर्णय लिएमा असन्तुष्ट पक्षले त्यसलाई चुनौती दिने अवस्था देखा परेको छ। यसले नेकपामा नेतृत्व तहमा मनमुटाव र धु्रवीकरण बढाउने सम्भावना नकार्न सकिन्न।
यति मात्र होइन, एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै नेकपाभित्र अनगिन्ती मतभेदसमेत देखा परेका छन्। प्रदेश पदाधिकारी र कमिटी गठन प्रक्रिया, प्रवक्ताको राजीनामा, भेनेजुएला प्रकरणदेखि सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामा पनि असन्तुष्टि चुलिँदो छ। एकताको राजनीतिक प्रतिवेदन गायब छ भने नेतैपिच्छेका शक्ति स्वार्थले उसको आन्तरिक राजनीति हुँडलिएको छ।
सत्ता र विपक्ष दुवैतिरको आन्तरिक किचलोले आममानिसलाई निराश तुल्याएको छ। यतिखेर सत्ता र विपक्ष दुवै संविधानअनुरूप कानुन निर्माणदेखि संरचनाहरू चुस्त बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने बेला हो। अझ सत्तारुढ दललाई प्राप्त जनादेशअनुरूप गम्भीर हुँदै पार्टीको आन्तरिक उल्झनबाट बाहिरिनुपर्छ। समृद्धिका निम्ति माहोल बनाउनतिर लाग्नुपर्छ।
दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको नेकपाले आफ्नै घरभित्रको आन्तरिक झगडा नमिलाउने हो भने त्यसको असर मुलुकले नै भोग्नुपर्छ। कुनै पार्र्टीलाई सुस्पष्ट विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारबाहेक अरू कुनै पनि तरिकाले चलाउन सकिँदैन। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको निष्पक्ष मूल्यांकन अमूक नेताहरूसँगको सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा गर्न सम्भव हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
