काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाका विषयमा बैंकरहरू प्रतिक्रियामा उत्रिनु गलत भएको बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणनाविधिमा परिवर्तन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
‘यसको विधि (फर्मुला) तयार गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले छलफल थाल्नुअघि नै प्रतिक्रिया जनाइहाल्नु उचित भएन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, ‘कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर गणना विधिमा केन्द्रीय बैंकले बैंकरहरूसँग छलफल तथा सुझाव लिने तयारी भइरहेको छ ।’
केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर गणना विधि सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरिसकेको छैन । दुई अढाई वर्षदेखि कर्जाको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै पूर्वी नेपालका उद्योगी÷व्यवसायी आन्दोलित भएपछि कर्जाको ब्याजदर घटाउने दबाब केन्द्रीय बैंकमाथि परेको हो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएकाले वित्तीय क्षेत्रको हितलाई संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण दायित्व हो’, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी भन्छन्, ‘कुनै नीति अनन्तकालका लागि हुँदैन, कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अव्यावहारिक भए अर्को पटकको समीक्षाका क्रममा परिवर्तन गर्ने गुञ्जायस पनि रहन्छ ।’
उद्योगी व्यवसायी पनि आन्दोलित हुने र बैंकरहरूले पनि असन्तुष्टिसहित प्रतिक्रिया दिँदा यसले समस्या चर्काउन मद्दत गर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी आफैं पूर्वी नेपालका उद्योगी÷व्यवसायीसँग ब्याजदर समस्याबारे छलफलमा हुँदा दुई पक्षबीच चर्काचर्की भएको थियो । ‘राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व प्रतिकुल हुने निर्णय गर्दैन भन्ने नियामकीय अधिनमा रहेका संस्थाले सोच्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर उच्च हुनु अर्थतन्त्रको स्वस्थ विस्तारका लागि उपयुक्त होइन । तर, यसको जगमा कसैले राजनीति गर्ने, आन्दोलन गर्ने विषय पनि होइन ।’ उनले संयमित भएर छलफल गर्नुपर्नेमा बैंकरहरूको आक्रामकता उचित नभएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) भारित औसत ब्याजदरका आधारमा गणना गर्ने भएपछि बैंकरहरूले खुलेरै असन्तुष्टि जनाए । स्प्रेडदर क्रमशः घटाउँदै लगेको नियामकले स्प्रेडदर गणना गर्ने विधिमा गर्न लागेको परिवर्तनले नाफा खुम्चने भएपछि बैंकहरू झस्किएका हुन् ।
दुई अढाई वर्षदेखि कर्जाको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै पूर्वी नेपालका उद्योगी÷व्यवसायी आन्दोलित भएपछि कर्जाको ब्याजदर घटाउने दबाब केन्द्रीय बैंकमाथि परेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्प्रेडदर यसअघिको ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको अन्तर पुस महिनाको स्प्रेडदर ५.५७ प्रतिशत छ । अर्थात् भारित औसत कर्जा र निक्षेपको अन्तरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना हुँदा बैंकहरूको नाफा खुम्चिने निश्चित छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै पुस महिनामा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.२९ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । कर्जा र निक्षेप दुवैतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ब्याजदर बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेमा र कर्जामा भारित औसत ब्याजदर क्रमशः ६.२१ र ११.७९ प्रतिशत थियो ।
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व नै खलबलिने गरी कल निक्षेप घटाउने पक्षमा पनि राष्ट्र बैंक नरहेको बताए । ‘यसमा हामी छलफल गर्दै छौं, निक्षेपको संरचना पनि अध्ययन गर्दै छौं’, उनले भने, ‘तरलता संकुचन हुँदा र निक्षेपमा बैंक÷वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा चलेका बेला कल निक्षेप बढी हुने बैंकहरूको कर्जाको तुलनामा निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी योगको अनुपात सहजै ८० प्रतिशत नाघ्ने गरेकाले कल निक्षेपको भार केही घटाउने निचोडमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
