कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनेदेखि गरिबी निवारणका नाममा दाताको ऋण/अनुदान र नेपाल सरकारबाट प्रशस्त मात्रामा लगानी भएका छन्। कृषिको व्यावसायीकरण निम्ति दाता र सरकारी लगानीको प्रतिफल तथा लगानी सदुपयोग सन्दर्भमा गम्भीर सन्देह पैदा गराएको छ– सरकारकै अध्ययन हेर्ने हो भने। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकै उपल्ला तहका अधिकारीको कार्यदलले ‘अनुदानमा टाठाबाठा पहुँचवालाको हालीमुहाली देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ। अझ डरलाग्दो त पहुँचवालाहरूले वास्तविक कामभन्दा कागजी खेल रचेर अनुदान लिने प्रवृत्ति पनि व्यापक बनाएका छन्। समयमै यस्ताखाले विकृतिविरुद्ध कारबाही नचलाउने हो भने भयावह रूप लिने खतरा छ।
खेतीपातीका आवश्यक आधारभूत तत्त्व मल, बीउ, सिँचाइ, उपकरण, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणलगायतका चरणमा सरकारले अनुदानको सुविधा उपलब्ध गराएको हो। त्यस निम्ति सात वर्षकै अवधिमा मात्र एक खर्ब ६ अर्ब ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाहित भएको छ। अझ वैदेशिक लगानीका आयोजनाले त बजेटको करिब २६ प्रतिशत रकम पनि परामर्श सेवामै खर्च गर्ने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। कस्ता वर्गलाई कसरी र कुन विधिअनुरूप अनुदान प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा भरपर्दो आधार तय नगरी आफूखुसी वितरण गरिनाले लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ। पाँच वर्षयताका लगानीमा कार्यदलले गरेको अध्ययनले अनेकन विकृति सूचीकृत गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गठित कार्यदलको अध्ययनमा तथ्यगत रूपमै कृषि लगानी वास्तविक ठाउँमा नपुगेको देखाएको स्पष्ट हुन्छ।
किसान र कृषि खेतीपाती निम्ति विनियोजित अनुदान हुनेखाने, पहुँचवाला, सरकारी र दातृ निकायको निगाहमा परेका सीमित स्वार्थी समूहले मात्रै पाएको देखाउँछ। सरकारले अनुदान वितरण प्रणालीको विषयमा वैज्ञानिक मापदण्ड तयार नगरी आफूखुसी वितरणका कारण पछिल्लो समयमा रकमका दुरुपयोगको मात्रा बढेको हो। सरकारी संयन्त्र र दातृ निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानका नाममा सीमित ठेकेदार, विचौलिया, व्यापारिक किसानमा अनुदानको ठूलो रकम सीमित हुन पुगेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा दातृ निकायले प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा छाडापन हाबी भएको हो।
लक्षित वर्गमै अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारले किसानको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। भूमिहीन, साना, मझौला, ठूलो तथा उद्यमी किसान छुट्याएर वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्न आवश्यक छ। वर्गीकरणमा परेका किसानका बाली वा मौसमअनुसारको विस्तृत योजना विवरण स्थानीय तहको वडास्तरदेखि सूचीकृत गर्नुपर्छ। दर्तापछि किसानलाई प्राथमिकता क्षेत्रका प्रमुख उत्पादन सामग्री मल, उन्नत र हाइब्रिड बीउ, विषादी, साना औजार र उपकरण खरिद गर्न भौचरमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अनुदान पारदर्शितामा अनेक तह र तप्काबाट प्रश्न उब्जिएपछि मन्त्रालय आफैंले कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराएको हो। हुन त, यो अध्ययन आफैंमा पूर्ण र परिपक्व छैन। तर जेजति अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ त्यसले अनुदान चुस्ने प्रणालीका खराब विकृति लिपिबद्ध गरेको छ। तर यसरी अचाक्ली रकम भद्रगोल हुनुमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती कृषि मन्त्रालयकै ठहर हुन्छ। मन्त्रालयले स्वयंले अनुदान विसंगतिको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ। विकृति रोक्न एकीकृत अनुदान डाटावेस तयार पार्नेदेखि कार्यविधि सरल र सहज बनाएर अनुदान दिने र प्राप्त गर्नेको विवरण राखी कडाइका साथ अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसअरिक्त अनुदान रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्था तथा मिलेमतो गरेका सरकारी कर्मचारी तथा दातृ निकायको आयोजनालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ। यसमा नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय संसदीय समितिको कृषि, जल तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अग्रसर हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
