काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयले अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने भएको छ। स्कुलको साइनबोर्डमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालीमा नाम लेख्नुपर्नेछ।
महानगरपालिका शिक्षा समितिको आइतबारको बैठकले नेपाली नाम राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णय नमान्ने विद्यालयलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको छ। संविधानको धारा ७ को उपदफा (१) मा भएको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ।
संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिका शिक्षा समितिका प्रमुख उपसचिव सिताराम कोइरालाले बताए। महानगरपालिका भित्र ६ सय ४० निजी र ९१ सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। अधिकांश सरकारी स्कुलले नेपालीमै नाम लेखे पनि निजीले भने अंग्र्रेजीमा लेख्ने गरेका छन्।
साइनबोर्डसँगै विद्यार्थीको परिचयपत्रमा पनि नेपालीमै नाम लेख्नुपर्नेछ। बैठकले हरेक स्कुलमा विद्यालय सुरु हुनु पहिले राष्ट्रिय गान अनिवार्य गाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनीहरूले कक्षा सुरु हुनुअघि कक्षागत गीत पनि गाउनुपर्नेछ।
बैठकले शैक्षिक सत्र २०७६ देखि लागू हुनेगरी नयाँ विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा थप गर्न निवेदन दिएका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले पूर्वाधार पूरा गरे एउटा कक्षा थप्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। कक्षा ११ मा विषय थपका लागि पेस भएका निवेदनका हकमा भने विद्यार्थी संख्या, अध्यापन भइरहेका विषय, भौतिक पूर्वाधार र सम्भाव्यताका आधारमा अनुगमन गरी कामपा शिक्षा विभागले विषय थप्न अनुमति दिने पनि कोइरालाले बताए।
विभागका अनुसार कक्षा ११ र १२ सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा कलेजले कक्षा १ सञ्चालन गर्न माग गरे र मापदण्ड पूरा भए सहकारी वा शैक्षिक गुठीमा सरकारको नीतिअनुरूप प्रति शैक्षिक सत्र एउटा कक्षाको मात्र अनुमति दिने गरी कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालन गर्न दिइनेछ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा ३ महिना अघिदेखि नै अनुमति, स्वीकृति, अपग्रेडजस्ता विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृति नै नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्न विज्ञापन गर्ने र विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रचारप्रसार गर्ने स्कुललाई शिक्षा विभागले सो नगर्न, नगराउन सचेत गराउने र सचेत गराउँदासमेत विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइए कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
