निर्मला हत्या प्रकरण : ६ प्रहरीसँग बयान

निर्मला हत्या प्रकरण : ६ प्रहरीसँग बयान

महेन्द्रनगर : निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएका प्रहरी कर्मचारीसँग बयान लिने क्रम सुरु भएको छ । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा ६ जनासँग बयान लिन थालिएको हो ।

अदालतमा बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले प्रतिवादीहरूको बयान लिने र सोहीअनुरुप अघि बढ्ने आदेश गरेपछि ६ जनाको बयान लिने क्रम सुरु भएको हो । प्रहरी हिरासतमा रहेका तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षकद्वय एकेन्द्र खड्का र जगदीशप्रसाद भट्ट, निलम्बित सईहरू हरिसिंह धामी र रामसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदसँग बयान लिने क्रम सुरु भएको हो ।

तत्कालीन डीएसपी सेठी र तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक खड्काको बयान सकिएको छ । दुवैजना निलम्बनकै अवस्थामा प्रहरी सेवाबाट अवकाश भइसकेका छन् । कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टसहितका ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अदालतमा ६ जना मात्रै उपस्थित गराइएपछि उनीहरुको मात्रै बयान लिने थालिएको छ ।

तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र निलम्बित सीआईबीका डीएसपी अंगुर जीसी भने फरार छन् । ‘दुई छुट्टा–छुट्टै दायर भएको मुद्दाउपर बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रतिवादीहरुको बयान लिने क्रम सुरु भएको छ’, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले भने । ‘अन्य दुईजनाको हकमा भने फरार प्रतिवादी देखाइएको छ’, उनले भने ।

मुद्दा दायरलगत्तै अदालतले उनीहरुलाई फरार प्रतिवादी भन्दै २१ दिनभित्रमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले मुद्दा प्रारम्भिक चरणबाटै बदर हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरे पनि अदालतले भने त्यसमा सहमति नभई बयान प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश गरेको हो ।

प्रतिवादीहरुका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन ब्यवसायीहरुले हद म्याद सकिएपछि मुद्दा दायर गरिएको र प्रस्तावित मूल मुद्दा दायर नभई यी मुद्दामा कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै प्रारम्भिक चरणबाटै बदर हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । ‘हद म्याद छ÷छैन, हद म्यादको गणना कहिलेदेखि सुरु हुने हो, नेपाल सरकारले थाहा पाएको मितिको अवस्था के हो, प्रतिवादीलाई कारबाही गरेको मितिदेखि हदम्याद सुरु हुने÷नहुने सो विषयमा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५२ (३) बमोजिम मूल मुद्दा भन्नाले के जनाउने हो, प्रस्तावित मूल मुद्दा अदालतमा दायर नभईकन प्रस्तुत कारबाही गर्न मिल्छ मिल्दैन ? यी विषयका सम्बन्धमा स्वच्छ सुनुवाइ गर्न एमिकस क्युरी माग गरिन्छ’, प्रारम्भिक आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतमा उपस्थित गराइएका ६ जनाको बयान लिने क्रम सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । थुनछेक बहस भइनसक्दासम्म अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रहरी हिरासतमै रहने अवस्थीले बताए । आइतबारसम्म बयान लिने क्रम सकिएपछि सोमबार थुनछेक बहस हुने अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउद, पदमराज शर्मा र इन्द्रप्रसाद लेखकले बहस गरेका थिए । सरकारी तर्फबाट भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता मोहनीप्रसाद जोशीले बहस गरेका थिए ।

गत पुस ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ८ जना प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । यस्तै दिलीपसिंह विष्टका दाजु खड्गसिंह विष्टले यातना कसुरअन्तर्गत जाहेरी दिएका थिए ।

दुर्गादेवीले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठटी, निलम्बित डीएसपी अंगुर जीसी, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का र जगदीशप्रसाद भट्ट, सईहरु हरिसिंह धामी र रामसिंह धामी, प्रहरी जवान चाँदनी साउदविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।

खड्गसिंह विष्टले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, निलम्बित डीएसपी अंगुर जीसी, तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्काविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

आफ्नै जाहेरीविरुद्ध निवेदन

गत पुस ३ गते सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरअन्तर्गत प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी दुर्गादेवी पन्तले बिहीबार अदालतको इजलासमै आफ्नै जाहेरीविरुद्ध निवेदन दिएकी छिन् । बुधबार जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुनुपूर्व पन्तले इजलासमै उपस्थित भएर निवेदन दिएकी हुन् ।

दुर्गादेवीले आफूले प्रमाण नष्ट गरेकोलाई कारबाहीभन्दा पनि छोरीका हत्यारा पत्ता लगाउन दबाब पुगोस् भनेर निवेदन दिएको अदालतका स्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले जानकारी दिए । निवेदनमा आफूले इच्छाविपरीत प्रमाण नष्टसम्बन्धी जाहेरीमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.