धनगढी : शिव सामुदायिक वनमा छाडेका चौपाया सीमापारि गएपछि त्यसबापत स्थानीयले वार्षिक तीन सय रुपैयाँ र १५ दिन निःशुल्क श्रम गर्दै आएका छन् । ‘हरेक वर्ष तीन सय रकम बुझाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, दुधवा नेसनलपार्कमा वर्षको कम्तीमा पनि १५ दिन निःशुल्क श्रम पनि गर्नुपर्छ’, कैलारी गाउँपालिका–३ का ज्ञानबहादुर चौधरीले भने, ‘झाडी फाँड्नुपर्छ, नाली खन्नुपर्छ, दुधवाका कर्मचारीले जे अह्रायो त्यो सबै गर्नुपर्छ ।’
उनले गाईगोरुका लागि अन्तरदेशीय सिमाना नछुट्याउने भएकाले आफूहरू हरेक वर्ष भारतीय दुधवा नेसनलपार्कका कर्मचारीको दमनमा परिरहेको बताए । ‘तीन सय अनिवार्य हो, अझ निःशुल्क श्रम पनि, रकम दिन नसक्नेले चामल बुझाएर आउनुपर्छ’, उनले भने ।
कैलारी गाउँपालिका–३ मासिवरत्नपुर, मोहनपुर, निमुवाभोजी र लालपुर गरी चार वटा थारू बस्ती छन् । चारवटै बस्तीमा झन्डै साढे तीन सय परिवार थारू समुदायको बसोवास छ । ‘भलमन्साले रकम उठाउन आउँछन्, दिनै पर्यो, चामल मागे दिनै पर्यो, अझ मजदुरी पनि निःशुल्क’ सोही वडाका बतासु चौधरीले भने ।
दुधवा नेसनलपार्कसँग सीमा जोडिएका ५ नम्बर वडाका छोट्कीपलिया, बड्कापलिया र विसनपुरका ढाई सय परिवार थारूको पनि यस्तै नियति छ । ‘गाईगोरु चर्न भारत पसिहाल्छन् अनि महिला पनि कहिलेकाँही घाँस,दाउराका लागि दुधवामा जान्छन् त्यसबापतको पैसा तिर्नैपर्यो’, वडा नम्बर ३ का सदस्य भागीराम चौधरीले भने ।
‘गाईगोरु चर्न उतै जान्छन्, घाँस–दाउरा पनि ल्याइन्छ, यो पुर्खादेखिको चलन हो’, शिवरत्नपुर गाउँका भलमन्सा रामकुमार चौधरीले भने ।
थारू समुदायमा भलमन्सा भनेका गाउँका मुखिया हुन् । उनले जे भन्यो, त्यो गाउँका हरेक परिवारले मान्नै पर्छ । हरेक माघमा गाउँले बसेर भलमन्सा चुन्ने गर्छन् । ‘हाम्रो समाजमा भलमन्साले अह्राएको नमान्ने मान्छे सामाजिक बहिष्करणमा पर्छ’, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष विष्णु चौधरीले भने ।
उनले, दुधवा नेसनलपार्कका कर्मचारी नेपालतिरका गाउँका भलमन्सामार्फत नै रकम संकलन गर्छन् भने मजदुरीका लागि पनि भलमन्सालाई नै जिम्मेवारी दिइन्छ । ‘म भलमन्सा भएदेखि हरेक वर्ष रकम उठाएर बुझाएर आएको छु, अनि दुधवाको नाली सफा गर्न, वनको झाडी फाँड्न गाउँका हजारौं मानिस लगेको छु’, भलमन्सा रामकुमार चौधरीले भने ।
भारतसँगै सीमा जोडिएको वडा नम्बर ७ का हौसलपुर, रतनपुर, मोहनपुरका दुई सय परिवारले नगद, चामल र निःशुल्क श्रम गर्दै आएका छन् । नेपालतिर शिव सामुदायिक वन, धनबेलिया सामुदायिक वन, अमृत महिला सामुदायिक वन र भाग्यशाली सामुदायिक वन छन् । तर, ती वनमा चरन क्षेत्र कम भएकाले नेपाली थारूका चौपाया चर्न भारत पस्ने गरेका छन्।
सर्वसाधारणले नगद, चामल र निःशुल्क श्रम नगरे उनीहरूलाई भारत आउने–जाने बेला वनका कर्मचारीले दुःख दिने गरेका स्थानीय बताउँछन् । ‘सामान किन्न पारि नै जानुपर्छ । श्रम गरेन, रकम बुझाएन भने पारि गएका बेला पक्रेर दुःख दिन्छन्’, कैलारी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष कैलाश चौधरीले भने, ‘म आफैं पनि दिन बाध्य छु ।’
दुधवाका कर्मचारीले नेपालबाट १५ दिनसम्म, हरेक दिन जाने हजारभन्दा बढी नेपाली थारूको हाजिरी तयार पार्छ । हस्ताक्षर गराउँछ र माथिबाट वनको संरक्षणका लागि आएको रकम आफू खाने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘अब एक दिनका एक हजार मजदुरका दरले १५ दिनसम्म १५ हजार मजदुरले पाउने रकम उनीहरू आफैं खान्छन्, उनीहरूको केन्द्रबाट नाली खन्न, झाडी सफा गर्न बजेट आउँछ नि’, वडाध्यक्ष कैलाश चौधरीले भने ।
भारतीय मजदुर एक्टका अनुसार उनीहरूले एक मजदुरको दैनिक चार सय भारु अथवा नेपाली ६४० रुपैयाँ घटाएर दिन पाइँदैन । ‘१५ हजार मजदुरका लागि नेपाली ६ सय ४० का दरले मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि ९६ लाख रकम भारतीय वनकर्मीले आफू कुम्ल्याउँछन्, काम नेपाली सोझा थारूबाट गराउँछन्’, त्यस क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरीले भने।
प्रदेश सांसद चौधरीले आफूले नेपाली थारूले भारतमा गर्ने निःशुल्क मजदुरी र रमक बुझाउने कुरा पटक–पटक प्रदेश सदनमा उठाएको बताए । ‘म प्रदेश संसद्मा कुरा उठाउँछु, मन्त्रीहरू सुन्नुहुन्छ, त्यसपछि कसैले एक्सन लिनुहुन्न’, प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले गुनासो गरे ।
धनगढीबाट मोटरमा झन्डै ४० मिनेटदेखि एक घण्टामा पुगिने ती स्थानका मानिसले आफूहरूलाई राज्यको अनुभूति नभएको बताएका छन् । ‘हामी घाँस दाउराका लागि पनि भारतको भरमा छौं, त्यसबापतको कर तिरेझैं वार्षिक तीन सय रकम पनि भारतलाई नै तिर्छौं, अझ १५ दिनको मजदुरी निःशुल्क । खै हाम्रो राज्य ? ’ कैलारी गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष विष्णु चौधरीले भने, ‘यहीबारे बेला–बेला दुधवाका कर्मचारी र नेपालीबीच विवाद हुँदै आएको छ ।’
नेपालीले मजदुरी गर्न नमानेपछि वा थोरै संख्यामा गएपछि दुधवाका कर्मचारी रिसाउने गरेका छन् । उनीहरूले, मौका परेका बेला नेपालीलाई थुन्ने, नेपालीका चौपाया थुन्ने, हँसिया, डोरी नियन्त्रणमा लिने गरेपछि विवाद हुने गरेकाले उनीहरूले नेपाल–भारत सम्बन्ध विस्तार समिति पनि बनाएका छन् । नेपालतिर वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष विष्णु चौधरी त्यस समितिका अध्यक्ष हुन् ।
‘बेला–बेला हुने विवाद, दुव्र्यवहार साम्य पार्न हामीले भारततिरका ग्रामप्रधान र नेपालतिरका वडाध्यक्ष सम्मिलित सम्बन्ध सुधार समिति गठन गरेका छौं’, चौधरीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
