जनकपुरधाम : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कुचिकारको तलब वितरणमा घोटाला भएको छ। उपमहानगरपालिकाको सफाइ शाखामा दैनिक ज्यालादारीमा ३५ कुचिकार नियुक्त भएका थिए। सफाइ शाखाबाट ६५ जनाको नाममा रकम निकासा हुँदै आएको खुलासा भएको छ।
मासिक डोर र ज्यालादारीमा खटाइएका कुचिकारलाई संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार उपमहानगरपालिकाले दुई महिनादेखि रकम निकासा बन्द गरेपछि तिनै कुचिकारबाट घोटालाको खुलासा भएको छ।
माघ ९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले उपमहानगरपालिकालाई मासिक डोर र ज्यालादारीका कर्मचारीका सम्बन्धमा पत्र पठाएको थियो। पत्रमा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयबाट २०७४ चैत १४ गते जारी स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार करार गरिएको पद वा दरबन्दीमा समायोजन भई कर्मचारी आएपछि त्यस्तो दरबन्दीमा गरिएको करार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ। कार्यविधिविपरीत मासिक डोर, ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दी बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलब, भत्ता वा पारि श्रमिक भुत्तानी गर्न नमिल्ने जनाइएको छ।
यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत भई बेरुजु कायम हुने हुँदा बेरुजु भएको उक्त रकम भुत्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबै तहलाई परिपत्र गरिएको छ। मन्त्रालयको परिपत्र अवज्ञा गरी उपमहानगरपालिकाको सफाइ शाखाका प्रमुख ललनलाल कर्णले ज्यालादारीमा कुचिकारलाई काममा लगाएका थिए।
गत वर्ष माघ–फागुनमा सफाइ शाखा प्रमुख कर्णले उपमहानगरपालिकाभित्र बस्ने डोम र मेस्तर परिवारका घरघरमा पुगेर युवालाई काम लगाइदिने भन्दै बोलाएका थिए। ‘जागिर पाउने भएपछि आफूहरु पनि आकर्षित भएर आयौं’, कुचिकार अम्बु मल्लिकले भने, ‘यहाँ त काम चार दिन गर्दा पनि महिनाभरिकै हाजिरीमा औंठाछाप लगाउन दबाब दिन्थे।’ आफूहरुलाई काम गरेको दिनको हिसाबले तलब दिए पनि काम नगरेको दिनमा समेत हाजिरी बनाउन लगाएर सोबापतको तलब निकालेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन्।
सफाइ शाखाका स्थायी कर्मचारी कुशेश्वर मेस्तरले भने, ‘ज्यालादारीमा ४५ जना मेस्तरलाई काममा लगाइएको छ। तर तलबी चार्टमा ६५ जनाको नाममा हाजिरी बनाएर रकम हिनामिना गर्ने काम भएको छ।’
सफाइ कर्मचारीहरुलाई सफाइ शाखा प्रमुखले कार्यालयले तय गरेको पोसाक गेरुवा रङको सट र नीलो पाइन्ट किनेर बिल भुक्तानीका लागि मागेका थिए। ज्यालादारीमै खटिएका अरुण मेस्तरले भने, ‘हामीले आफ्नै गोजीबाट पैसा लगाएर पोसाक पनि किन्यौं। अहिले आएर ज्यालादारीका कर्मचारी नराख्ने रे। हाम्रो पोसाकको पैसा पनि डुब्यो।’
संघीय मन्त्रालयबाट ज्यालादारीका कर्मचारीलाई तलबबापतको रकम निकासा नगर्न परिपत्र आएपछि माघ र फागुनमा सफाइ कर्मचारीलाई काम गराएर पनि उपमहानगरपालिकाले तलब दिएको छैन। काम गरेको तलबसमेत नपाएपछि ज्यालादारीका कुचिकारले मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले कार्यालयको मुलगेटमा धर्ना दिए।
ज्यालादारी कर्मचारीले तलब माग्न थालेपछि सफाई शाखा प्रमुख कर्ण भने कार्यालय आउनै छाडेका छ्न। उनी पछिल्लो एक सातादेखि मोबाइल स्विच अफ गरी घरै बसेका छन्।
उपमहानगरपालिका उपप्रमुख रीता झाले सफाइ कर्मचारीहरुको तलबसम्बन्धी गुनासो जायज भएको बताइन्। झाले भनिन्, ‘कुनै शाखाका कर्मचारीले फर्जी काम गरेका छन् भने त्यस्ता माथि छानबिन हुन्छ र दोषी ठहरिए कारबाही पनि हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
