वासिंगटन (डीसी) : संयुक्त राष्ट्रसंघले नेतृत्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक लगायत ६० भन्दा बढी संस्थाहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा परिवर्तन बिना दिगो विकास लक्ष्यमा निर्दीष्ट गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्ने महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्तिमा कठिनाई हुने बताएका छन्। यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्तरनिकाय कार्यदलले तयार गरेको हो।
उनीहरूको सन् २०१९ को दिगो विकासका लागि लगानी विषयक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले केही सकारात्मक समाचार पनि पाएको उल्लेख गरेका छन्। केही देशहरूमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई सहयोगी हुनेगरी लगानी बढेको छ। सार्वजनिक मात्र नभएर वैयक्तिक लगानीमा समेत वातावरण र जलवायुलाई असर नपर्ने गरी लगानी गर्ने सम्बन्धमा चासो देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् २०१५ मा अनुमोदीत दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य सबै राष्ट्रको साझा प्रतिवद्धता हो। आर्थिक, सामाजिक विकास सँगै यो लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण र यसको दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ।
सन् २०१७ मा मात्रै कार्बन उत्सर्जन १.३ प्रतिशतले बढेको छ। कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधि अबलम्बन गर्ने भनिएपनि त्यसतर्फ लगानी घटीरहेको छ। ३० विकासशील देशहरू अहिले ऋणग्रस्त हुने जोखिमतर्फ अग्रसर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि अहिलेको लगानीको अहिलेको ढर्रालाई परिवर्तन गर्ने भनेको लगानी बढाउने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोगी वित्तिय प्रणाली विकास गर्ने, त्यसका लागि अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नीतिगत वातावरण (निर्माण र तिनको कार्यान्वयन) आवश्यक छ।’
प्रतिवेदनले अनुकुल वातावरण निर्माण निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन, भूराजनीति र जलवायुले हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजलाई बदलिरहेका छन्। र विद्यमान राष्ट्रिय र विश्वका अर्बौ जनसंख्यालाई गरिबीबाट बाहिर आउन मद्दत गरेका बहुपक्षीय संस्थाहरू त्यसलाई अपनाउन संघर्ष गर्दैछन्।’
बहुपक्षीय प्रणाली (विश्वव्यापीकरण) प्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाइएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेतृत्व गरेका ६० भन्दा बढी संस्थाहरूले विश्वमा बढ्दो असमानताको पछाडि अहिलेको प्रणालीले सबैलाई समान प्रतिफल दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
‘बहुपक्षीय प्रणाली प्रतिको विश्वासमा क्षय हुनु भनेको हामीले सबैलाई समावेशी र दिगो आर्थिक विकासको अवसर प्रदान गर्न नसक्नु हो,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले प्रतिवेदनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै भनेका छन्। ‘हामी सबैको साझा चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तिय प्रणाली दिगो विकासलाई अघि बढाउन र निष्पक्ष विश्वव्यापीकरणलाई अघि बढाउन योग्य बनाउनुपर्छ।’
प्रतिवेदनले विश्व अर्थव्यवस्था र लगानीलाई दिगो बनाउनका लागि केही ठोस पहलकदमीका लागि सुझाव समेत पेश गरेको छ।
जसमा लगानीको निर्णय गर्दा जोखिमलाई ध्यान दिदैं दीर्घकालीन लगानी विस्तार, सार्वभौम ऋण सम्बन्धि संयन्त्रलाई पुनर्संरचना गरी ऋणको जटिलता र ऋणताको परिदृश्यबाट पनि यसलाई विविधिकरण गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, विश्व व्यापार प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्ने, देशको आवश्यकता अनुसार स्रोत परिचालनमा व्यवधान खडा गर्ने विद्यमान करप्रणालीसम्बन्धि व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने तथा बजार केन्द्रीकरणबाट सिर्जित असमानतालाई अन्त्य गर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा, राष्ट्रिय तहमा स्रोत परिचालनका लागि कसरी सार्वजनिक र निजी वित्तिय प्रणालीलाई परिवर्तन गरी दिगो विकासका लागि लगानी बढाउने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रतिवेदन सबै देशलाई वित्तिय लगानीसम्बन्धि नीतिहरूलाई दिगो विकास रणनीति र प्राथमिकतासँग आवद्ध गर्न सहयोगी हुने बताइएको छ। सोमबारदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिंगटन डिसीमा शुरु हुने विश्व बैंक र आइएमएफको वार्षिक बैठकमा यस प्रतिवेदनमा उठान गरिएका विषयले प्राथमिकता पाउने भएको छ।
विश्व बैंकको सहयोगमा आइएमएफ, विश्व व्यापार संगठन, अंकटाड (व्यापार विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन) र यूएनडिपी (संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम) को अन्तर निकाय कार्यदलबाट तयार भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
