वासिङ्टन डीसी : चीन विश्वमै नयाँ ऋणदाता मुलुकका रूपमा चिनिएको छ। तर पश्चिमा मुलुक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का लागि भने यो टाउको दुखाइ बनेको छ।
चिनियाँ ऋण अपारदर्शी रहेको र यसले धेरै मुलुकलाई ऋणग्रस्ततातर्फ धकेल्ने आईएमएफको विश्लेषण छ। हालै अमेरिकामा सम्पन्न बैठकमा पनि उसले ऋण दिने र लिने मुलुकलाई पारदर्शिता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आईएमएफको यसपालिको बैठकमा चिनियाँ ऋणमाथि ठूलै बहस भयो।
कुनै पनि ऋणदाता देशले ऋणको स्थायित्वलाई ध्यान दिएर पारदर्शी ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लगार्दले बताइन्। संसारभर अर्थव्यवस्थाको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै आएको आईएमएफले आफ्ना १ सय ८९ सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न आपत्कालीन ऋणको जोहो गरिदिँदै आएको छ। ऋणग्रस्तता बढ्नु यस्ता बहुपक्षीय निकायका लागि टाउको दुखाइ हुनु स्वाभाविक हो। चीनले आफ्नो मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि आईएमएफबाट सबैभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको छ। उसले अन्य मुलुकको ऋणको स्थायित्वका लागि पर्वाह गर्नुपर्नेमा आईएमएफको जोड छ। ‘ऋणको स्थायित्व हाम्रो लागि अहं सवाल हो’, लगार्दले भनिन्। ‘पेरिस क्लब’ भनिने ऋणदाताको समूहका सबै राष्ट्रले ऋणको पारदर्शिता र स्थायित्वका स्थापित मान्यता अंगीकार गरेका छन्।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि अघि सारेको ‘ऋण कूटनीति’ शंकाको घेरामा छ। चीनले ऋण दिएका केही अफ्रिकी तथा एसियाली मुलुक ऋणको पासोमा परेको भनेर संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका पक्षधर राष्ट्रहरूले खुला रूपमा विरोध गर्दै आएका छन्। चीनले ऋण त दिन्छ। ऋण दिनुअघि जोसुकै जिम्मेवार ऋणदाताले सम्बन्धित देशको सार्वजनिक ऋणको आकार, ऋण भुक्तानीको अवस्था र ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋण लगानी गर्दैन। तर चीनलाई त्यसको पर्वाह छैन।
न चीनले ऋण लिने राष्ट्रको ऋण तिर्ने क्षमता हेर्छ, न आफैंले ऋणका सर्त, आकार, ब्याजदर, परिपक्वता जस्ता ऋण दिदाँ पालना गरिने पारदर्शिताको सामान्य सिद्धान्तलाई नै अपनाउँछ। त्यसैकारण पश्चिमा देशको बुझाइमा चीनको ऋण कूटनीति खासगरी न्यून आय भएका देशहरूको स्रोतमा कब्जा जमाउने रणनीति हो। केही अनुभवले त्यो विश्लेषणसँग सहमत गराउने आधार पनि बनेका छन्।
चिनियाँ सहयोगमा निर्मित ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी हुन नसकेपछि श्रीलंकाले १.३ अर्ब अमेरिकी डलरमा ऋणमा निर्मित हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेको छ। माल्दिभ्सले बेल्ट एन्ड रोड इनिभिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत प्राप्त गरेको १.३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको ऋण माल्दिभ्सको एक चौमासिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर हो। मध्यपूर्वी देश लिबियाको त्रिपोलीमा बन्दरगाह निर्माणका लागि चीनले गरेको ऋण लगानीको साँवाब्याज भुक्तानीको आधार नरहेको बताइन्छ। त्यस्तै, केन्याले मोम्बासा सबैभन्दा चल्तीको बन्दरगाह धितो राखेर राजधानी नैरोबीदेखि समुद्रसम्म ४ सय ७० किमि सडक निर्माणका लागि ३.२ अर्ब डलर ऋण लिएको छ।
विभिन्न परियोजनाका लागि चीनको ऋण स्विकार्दा नेपालले पनि ऋणको पारदर्शिताका सम्बन्धमा सोच्नैपर्नेछ।
चीनको ऋण लगानी बढीजसो एसिया र अफ्रिकाका न्यून आय भएका मुलुक छन्। चीनियाँ ऋण बिस्तारै युरोप र दक्षिण अमेरिकातर्फ पनि फैलिँदै छ। प्रतिष्ठित जापानी पत्रिका ‘निक्की एसियन रिभ्यू’का अनुसार बीआरआईअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएका ६८ देशमध्ये २३ देश ऋणग्रस्तताको उच्च जोखिममा छन्। त्यस्तै सन् २००० देखि सन् २०१४ को बीचमा चीनले ४ हजारको संख्यामा परियोजनाका लागि विभिन्न देशमा ऋण दिएको छ। ऋणको आकारका सम्बन्धमा भने स्पष्ट जानकारी छैन।
चीनले अघि सारेको महŒवाकांक्षी बीआरआईमा सहभागी धेरै देश चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न सक्ने भएकाले ऋणको पारदर्शिताका लागि चीनसमेत सदस्य रहेको २० राष्ट्रहरूको समूह (जी२०) ले दबाब बढाएको छ। ऋणको पारदर्शिता अर्थात् ऋणका सर्त, ऋणको आकार, परिपक्वता अवधि, ब्याजदरलगायतका विषयलाई समावेश गरी जी २० ले मार्गदर्शन तयार गरेको छ।
आईएमएफले जी २० राष्ट्रहरूका लागि तयार गरिदिएको ऋण लगानीसम्बन्धी मार्गदर्शनले पनि ऋणग्राही देशलाई ऋणको अभिलेखीकरण, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सघाउने र ऋणको पारदर्शिता तथा स्थायित्वका लागि आईएमएफ र विश्व बैंकले सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणमार्फत सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
नेपालमा चिनियाँ अनुदान र ऋण
उत्तरी छिमेकी चीन लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदार हो। धेरै विकासका परियोजना चीनले नेपालका लागि उपहारका रूपमा बनाइदिएको छ। चीनबाट नेपालले तीन किसिमका विकास सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ– अनुदान, ब्याजरहित ऋण र सहुलियत ऋण।
नेपालमा अरनिको राजमार्गबाट विकास परियोजनामा चिनियाँ सहयोग मूर्त रूपमा देखिन थालेको हो। काठमाडौं–भक्तपुर सडक, काठमाडौं चक्रपथ, नारायणगढ–मुग्लिङ, नारायणगढ–गोरखा, पोखरा–बागलुङ सडक, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक चीनले बनाइदिएको हो। नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा अरनिको राजमार्ग निर्माण हुँदा पनि पश्चिमा चासो बढेको बताइन्छ। अरनिको राजमार्गका माध्यमबाट नेपाल र चीन जोड्ने सडक सञ्जाल स्थापना भएको थियो।
यसका अतिरिक्त हरिसिद्धि र भक्तपुर इँटा कारखाना, भृकुटी कागज, लुम्बिनी चिनी मिल जस्ता केही ठूला उद्योग र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना र काठमाडौंसम्मको प्रसारण लाइन चिनियाँ सहयोगका उदाहरण हुन्।
चिनियाँ विकास सहायता प्राप्त गर्न लागेको लामो इतिहास भए पनि नेपालले चिनियाँ ऋण स्विकार्न लागेको भने धेरै भएको छैन। नेपालले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक) बाट ऋण लिएको छ। पोखरा विमानस्थलमा २२ अर्ब रुपैयाँ र त्रिशूली ३ ए मा ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। अर्थात् चीनसँग नेपालले लिएको ऋण अहिले खासै ठूलो आकारमा छैन। पछिल्लो आठ वर्षमा चीनले ३३ करोड डलर अनुदान र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ४५ करोड डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई ऋण लिनका लागि प्रोत्साहितसमेत गर्दै आएको छ। नेपाल चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा समावेश छ। बीआरआईमा चीन सरकार तथा उसको नेतृत्वमा स्थापित बहुपक्षीय दातृ संस्था एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले समेत लगानी गर्ने बताइएको छ।
नेपालले पनि बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्ने गरी ९ परियोजना समावेश गरेको छ। काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली पिकिङ रन अफ द रिभर जलविद्युत् आयोजना, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, टोखा–छहरे सडक, किमाथांका–हिले सडक, दिपायलबाट चीन जोड्ने सडक परियोजना र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका लागि बीआरआईअन्तर्गत सहयोग लिने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा केही परियोजनामा सम्झौतासमेत हुन सक्ने बताइएको छ।
यस्ता परियोजनाका लागि चीनको ऋण स्वीकार गर्दा नेपालले पनि ऋणको पारदर्शिताका सम्बन्धमा भने बाध्य भएर सोच्नैपर्नेछ। चिनियाँ ऋणको पारदर्शिता सम्बन्धमा बोल्दै अन्तरास्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लगार्ड (भिडियाे)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
