गण्डकी प्रदेश अधिवेशन अन्त्य : प्रदेश सांसदलाई पनि विकास बजेट दिने तयारी
वैशाख ८, २०७६ आइतबार २०:७:०
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदको संयोजनका योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गर्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार सदनमा जानकारी गराए। गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको दिन मुख्यमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेका थिए।
यसअघिदेखि नै प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफूहरुलाई बजेट दिन माग गर्दै आएका थिए। तर गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले सदस्यहरुको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे एकएकवटा सडक निर्माणका लागि २६ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो।
संघीय संसदका सदस्यहरुका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम दिने चलनको नै आलोचना हुँदै आएको छ। तर प्रदेश सभा सदस्यको दबाबमा गण्डकी सरकारले भने फेरि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामा सम्बोधन गर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याउने बताए पनि रकम भने सुनाएनन्। पछि संवाददाताहरुसँगको कुराकानीमा भने २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्टिन सक्ने संकेत गरे।
वडाध्यक्षसम्मले स्थानीयका विकासे माग पूरा गर्न सक्ने तर आफूहरुले नसक्ने भन्दै प्रदेश सभा सदस्यले गुनासो गर्दै आएका थिए। तर सांसदको काम विकास गर्ने नभई कानुन बनाउने भएको भनेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको छ।
अधिवेशन अन्त्यका क्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारी अभाव हुँदा बजेट खर्चन नसकेको सुनाएका थिए। उनले भने, ‘मन्त्रीहरुमा पनि अनुभव अभाव, कर्मचारीहरुमा पनि अनुभव अभाव भयो।’
पुस २३ गतेबाट सुरु भई आइतबार अन्त्य भएको गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनले यसबीचमा ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सभाको १६ वटा बैठक बसेको थियो। अन्तिम दिन आइतबार सभाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक पारित ग¥यो। चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको खेलको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक विज्ञापन हुनुपर्ने प्रावधानसहितको विधेक सर्वसम्मत पारित भएको हो।
अधिवेशनले यसअघि केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वरपीपल र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो।
प्रदेश सभामा ३ विधेयक भने छलफलकै क्रममा थाती रहेका छन्। प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक छलफलमै रहँदारहँदै अधिवेशन अन्त्य भएको छ। ती विधेयक विधायन समितिमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
