नेकपा एकता : यी हुन् माओवादीले पाएका जिल्ला अध्यक्षहरू (सूचीसहित)

नेकपा एकता : यी हुन् माओवादीले पाएका जिल्ला अध्यक्षहरू (सूचीसहित)

काठमाडौं  : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले ७७ वटै जिल्लाका पार्टी नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ। आइतबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले एकता पछिको जिल्ला नेतृत्व टुंग्याएको हो। 

७७ जिल्ला मध्ये तत्कालीन एमालेतर्फबाट ४४ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रतर्फबाट ३३ जिल्लामा मुख्य नेतृत्व हुने गरी तय गरिएको छ । जस अनुसार माओवादीतर्फबाट नेतृत्व गर्ने गरी टुंग्याएको जिल्लाको सूचि प्राप्त भएको छ। 

जसअनुसार प्रदेश १ मा ५, प्रदेश २ मा ४, प्रदेश ३ मा ५ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको छ ।  त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ४, प्रदेश ५ मा ५, कर्णालाीमा ६ र सुदूरपश्चिममा ४ जिल्लाको नेतृत्व माओावादीको भागमा परेको छ। 

माओावदीको तर्फबाट अध्यक्ष भएको ठाउँमा एमालेकोतर्फबाट सचिव रहने र एमालेकोतर्फबाट अध्यक्ष भएको ठाउँमा माओवादीतर्फको सचिव हुने गरी सहमति गरिएको छ । 

यी हुन् माओवादीले पाएका ३३ जिल्ला अध्यक्षहरु ?
 

प्रदेश १ 

ताप्लेजुङ : खेलप्रसाद बुढाथोकी
सुनसरी : रामकुमारी चौधरी
उदयपुर : विनोद कटुवाल दिनेश
खोटाङ  ः देवान चाम्लिङ
ओखलढुंगा : मोहन कुमार खड्का


प्रदेश २ 
बारा : गोपाल ठाकुर
सर्लाही : डाचाराज वाग्ले
धनुषा : जोखकुमार बर्बरीया
सिराहा : रामकुमार यादव

प्रदेश ३ :

चितवन : यमवहादुर परियार
सिन्धुली : राजन दाहाल
नुवाकोट : हिरानाथ खतिवडा
काभ्रे : रुकु चौलागाई
रामेछाप : मैनकुमार मोक्तान (मदन)

गण्डकी प्रदेश 

गोरखा : जगन्नाथ खनाल
लमजुङ : मधुमाया अधिकारी
म्याग्दी : गोविन्द पौडेल
स्याङजा : पारस गैरे

प्रदेश ५ 

बांके : आइपी खरेल 
बर्दिया : भवनकुमार थारु
रोल्पा : सुरेन्द्र थापा धु्रव
पूर्वी रुकुम : मेघबहादुर श्रेष्ठ
नवलपरासी : राजुप्रसाद हरिजन

कर्णाली प्रदेश 

रुकुम पश्चिम : गोपाल शर्मा (अनल)
जाजरकोट : ढकविर राना
जुम्ला : सुरेश पहाडी
हुम्ला : विजय भण्डारी
कालिकोट : दुर्गबहादुर रावत
मुगु  ः सुखवीर बुढा

सुदुरपश्चिम प्रदेश

दार्चुला : गणेश खत्री
डडेलधुरा : मानसिंह माल
कञ्चनपुर : वीरबहादुर थापा
वझाङ : कलकबहादुर खड्का
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.