नेकपाका केन्द्रीय सदस्यले जिल्लाको पद नलिने

नेकपाका केन्द्रीय सदस्यले जिल्लाको पद नलिने

काठमाडौं  : सत्तारुढ दल नेकपाका जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पाएका ८ जना नेताहरूले जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने भएका छन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्यको समेत जिम्मेवारीमा रहेका माओवादी पृष्ठभूमिका आठ नेताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिल्लाको पदीय जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने जानकारी दिएका छन् । 


केही नेताले मंगलवार बिहानै अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर असहमति पत्र बुझाएका छन भने केहीले एसएमएसमार्फत जिल्ला सचिवको पदीय जिम्मेवारी लिन नसकेनन् जानकारी गराएका छन् । केही नेताले भने अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव जोगबहादुर महरामार्फत अध्यक्ष दाहाललाई पदीय जिम्मेवारीमा नवस्ने जानकारी गराएका छन् । 

नेकपामा ७७ जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाउँदा ७ जना जिल्ला अध्यक्ष र ८ जना जिल्ला सचिव केन्द्रीय समितिबाट परेका थिए । त्यसमध्ये दुई जिल्ला मोरङ र काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव दुवै केन्द्रीय समितिबाट परेका थिए । रौतहट, धनुषा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र रुपन्देही गरी ६ जिल्लाका अध्यक्ष केन्द्रीय समितिमा छैनन तर सचिव केन्द्रीय समितिमा थिए ।

तत्कालीन माओवादीतर्फका युवराज भटटराई (रौतहट), गोपी अछामी (मोरङ), श्रवण यादव (धनुषा), डाचाराज वाग्ले (सर्लाही), दावा तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), हिमाल शर्मा (काठमाडौं) शालिकराम जम्मकटटेल (धादिङ) र दधिराम न्यौपाने (रुपन्देही) ले जिल्ला सचिवको  जिम्मेवारी पाएका थिए । 

काठमाडौं सचिव शर्माले समाजिक सन्जालमाफर्त जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । । सर्लाहीका सचिव वाग्लेले अध्यक्ष दाहाललाई एसएमएसमार्फत जिम्मेवारी नलिने जानकारी गराएका छन् । 

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहेका शालिकराम जम्मकटटेलले अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव महरामार्फत सचिव नहरने जानकारी गराएका छन् । 
रौतहटका सचिव भटटराईले मंगलवार बिहान अध्यक्ष दाहाललाई भेटी लिखितरुपमा नै असहमति पत्र बुझाएका छन् । 

नेकपाले पूर्ववत पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष या प्रमुखवाटै अध्यक्ष र सचिवको जिम्मा दिने मापदण्ड बनाउँदा १५ केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष र सचिवको जिम्मा पाएका थिए । 

मापदण्डअनुसार समितिमा रहेका तर जिल्लाको अध्यक्ष या सचिवमा नाम परेकाहरु कमिटिमा बस्न अनइच्छुक भएमा असहमतिपत्र लिएर उक्त ठाउमा अन्य व्यक्तिलाई जिम्मा दिन सकिने मापदण्ड पनि नेकपाले बनाएको सा्रेतले बतायो । 

त्यही आधरमा पदीय जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका नेताहरुका ठाउँमा नेकपाले सम्वन्धित पूर्व पार्टीकै अन्य नेतालाई जिम्मेवारी दिने तयारी थालेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.