पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहयोग : प्रतिबद्धता ४१० अर्ब, सम्झौता २६२ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट ४१० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा अहिलेसम्म २६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहायता परिचालन सम्झौता भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त कतिपय सहायताअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनमा छन्। २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि राहत, उद्दार र पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको हो।

नेपालले भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असार १० मा दातृ सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता ४१० अर्ब रुपैयाँमा दातृ निकायले राहत, उद्धार पुनस्थापनामा गरेको खर्चसमेत जोडिएको थियो। दातृ निकायले राहत, उद्धार पुनस्थापनामा करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रतिबद्धतामध्ये अधिकांश रकम परिचालनका लागि सम्झौता भइसकेको बताए। ‘सम्झौता भए पनि कतिपय दातृ निकायको सहयोग हाम्रो आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिएको छैन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘हाम्रो आवश्यकता र दाताको शर्तबीच सामञ्जस्यता नहुँदा यो समस्या भएको हो।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२/७३ देखि काम सुरु गरेकोमा यो आवमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता २०७३/७४ मा ४९ अर्ब रुपैयाँ र २०७४/७५ मा ११४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि १५१.०८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले गत आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढी रकम खर्च हुने अनुमान रहेको बताएका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा १२३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

पुनर्निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित अनुमानअनुसार खर्च भए यो आर्थिक वर्षसम्म ३०९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। भूकम्प लगत्तै विपद्पछिको पुनस्थापना ढाँचा (पीआरडीएफ) मा गरिएको लागत अनुमान अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिए पनि सडक, खानेपानीलगायत पुनर्निर्माण मन्त्रालयको नियमित आयोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने भएपछि पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब ३८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षसम्म ३०९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४२९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो सहायता घोषणा गर्ने विकास साझेदारमा भारत, चीन, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अमेरिका, युरोपेली संघ, बेलायतलगायत छन्।

भारतले अनुदानका अतिरिक्त ठूलो सहयोग लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) अन्तर्गतको सहुलियत ऋण दिने भनेको हो। तर सरकारले यो सहयोग परिचालन गर्न सकेको छैन। भारतले पुनर्निर्माणका लागि दिएको एक खर्ब रुपैयाँको सहयोगमध्ये २५ अर्ब अनुदान हो भने बाँकी ७५ अर्ब रुपैयाँ एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियत ब्याजको ऋण सहयोग।

भारतले नेपालको उत्तरी सीमाका नुवाकोट, रसुवालगायत जिल्लामा व्यक्तिगत आवास निर्माणमा उक्त रकम परिचालन गर्न चाहेको छ। उसले आफ्नो सहयोगमा हुने आवास निर्माण कार्यक्रमलाई आफैंले कार्यान्वयन गर्न पनि चाहेको छ। ‘हामीले आवास पुनर्निर्माणमा सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। अरू दातृ निकायले सरकारको यही विधि मानेर सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतले आफैंले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निजी आवासमा उसको सहयोग परिचालन हुने सम्भावना न्यून भएको हो।’

त्यस्तै, अमेरिकी सहयोगमध्ये १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ परिचालन भइरहेको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउजिङ, सम्पदा पुनर्निर्माण, वातावरण, सामाजिक संरक्षण, सुशासन, लैंगिक र समावेशीताका लागि यो सहयोग परिचालन भइरहेको छ। अमेरिकाले सरकारको बजेटमार्फत् रकम नदिई आफैंले परियोजना कार्यान्वयन गर्छ।

त्यस्तै, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता ठूला विकास साझेदारको सहयोग भने सरकारी भवन, पूर्वाधार, विद्यालय निर्माण र विश्व बैंकका तर्फबाट भने केही निजी आवास पुनर्निर्माणमा पनि स्रोत परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै, बेलायतले पनि प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी स्रोत परिचालनका लागि सहमति गरेको छ। बेलायतले ११ अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता गरेकोमा १८ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ। बेलायतले पनि बजेटमार्फत् रकम नदिई आफैंले बैंकिङ सेवा तथा ट्रेकिङ ट्रेल पुनस्थापना, स्वास्थ्य क्षमता विकास, कृषिलगायत क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले पनि राहत, पुनस्थापना र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरेका थिए। तर, आईएनजीओले गरेको खर्चको यथार्थ रिपोर्टिङ भने सरकारसँग छैन।

समाजकल्याण परिषद्का अनुसार भूकम्पपछि २०७२/७३ मा ७६ आईएनजीओले १८ अर्ब रुपैयाँ र २०७३/७४ मा ८५ आईएनजीओले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। समाज कल्याण परिषद्का अनुसार आईएनजीओहरूले भूकम्पपछि प्रभावित जिल्लाका लागि राहत, पुनरोद्धार, पुनस्थापना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनचेतना, आर्थिक क्रियाकलाप पुनस्थापना, पुनर्निर्माणका जनशक्ति तालिमजस्ता कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए। यसबाहेक, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी २६ विकास साझेदारबाट ४१० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।