गण्डकी प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता बढायो, यी हुन् आजका ८ निर्णय

गण्डकी प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता बढायो, यी हुन् आजका ८ निर्णय

पोखरा : गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ। भत्ता दैनिक २५० रुपैयाँ बढाउने निर्णय बैठकले गरेको हो। 

बैठकले तनहुँको आँबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न संघ सरकारसँग जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेको छ। भण्डारका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रदेश सरकारले संघसँग उक्त माग गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उद्योग तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्ले संयोजकत्वको समितिले आँबुखैरेनी र शुल्लागण्डकीको गाछेपानीको जमिन सिफारिस गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले आँबुखैरेनीको ४ सय रोपनी जमिन प्राप्तिका लागि संघसरकारसँग माग गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदले आइतबार गरेका निर्णयः


१. प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ बनाउने।

२. पोखरामै घर भएका प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आवास तथा मर्मत सुविधाबापत अरुले पाउने मासिक १५ हजार रुपैयाँको आधा दिने।

३. तनहुँको आँबु खैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक ४ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने।

४. पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ भरतपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक ३२ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने।

५. पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कार्यक्रममा आवश्यक बजेट ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले आधा आधा राख्ने।

६. प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन गर्ने।

७. वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण जडित सवारी साधन ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने।

८. उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा र बुटवलसँगको समझदारी अनुमोदन गर्ने। विद्युत विस्तारका लागि ४० करोडको बजेट प्राधिकरणलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने। हिमाली गाउँपालिकाहरुमा सौर्य ऊर्जामार्फत र अन्त राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्‍याउने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.