पोखरा : गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले तनहुँको आँबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेको छ। भण्डारका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रदेश सरकारले संघसँग उक्त माग गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उद्योग तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्ले संयोजकत्वको समितिले आँबुखैरेनी र शुल्लागण्डकीको गाछेपानीको जमिन सिफारिस गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले आँबुखैरेनीको ४ सय रोपनी जमिन प्राप्त गर्न संघ सरकारसँग माग गरेको हो। आवश्यक ४ सय रोपनीमध्ये ३६० व्यक्तिगत र ४० रोपनी सरकारी जमिन पर्छ। निजी अधिग्रहणका लागि प्रदेशले संघलाई अनुरोध गरेको हो। नेपाल आयल निगमले भण्डारण केन्द्रका लागि प्रदेशलाई भनेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। ‘पोखरामै घर भएका प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आवास तथा मर्मत सुविधाबापत अरुले पाउने मासिक १५ हजार रुपैयाँको आधा दिने निर्णय भएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने।
पोखरा महानगर–३३ भरतपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक ३२ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषदले संघ सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। पोखरा महानगरसँग सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्यक्रममा आवश्यक बजेट ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये महानगर र प्रदेश सरकारले आधा आधा राख्ने मन्त्रिपरिषदको अर्काे निर्णय छ। प्रदेशको दीगो आर्थिक विकासका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन भएको छ।
उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा र बुटवलसँगको समझदारी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ। विद्युत विस्तारका लागि ४० करोडको बजेट प्राधिकरणलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ।
हिमाली गाउँपालिकामा सौर्य ऊर्जामार्फत र अन्त राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पु¥याउने योजनामन्त्री बस्नेतले सुनाए। मन्त्रिपरिषदले वन डढेलो नियन्त्रण गर्न उपकरण जडित सवारी साधन ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
