कर्णाली प्रवर्द्धनमा सरकारी प्रतिबद्धता आवश्यक

कर्णाली प्रवर्द्धनमा सरकारी प्रतिबद्धता आवश्यक

काठमाडौं : कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नीतिगत रूपमै प्राथमिकता दिनुपर्छ। कर्णालीको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रारालाई मात्रै चिनिने गरेकाले सरकारले यो क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने राराका होटल व्यवसायी तथा भिलेज हेरिटेज रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक राजु कार्कीले बताए।

मुगुको रारा मात्रै यो क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्य नभएर यससँगै जोड्न सकिने अन्य थुप्रै गन्तव्य छन्। अहिले विदेशी पर्यटकको तुलनामा आन्तरिक पर्यटकको गतिविधि बढ्दै गएको छ। कर्पोरेट संस्थामा काम गर्नेले विदाको समयलाई सदुपयोग गरी रारा घुम्न जान विदा मिलाउने प्रचलन बढिरहेको बुझाइ उनको छ। रारालाई गन्तव्य बनाएर घुम्न निष्कने माहोल बढाउन प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिको भूमिका उल्लेख्य बन्दै गएको छ। ‘रारालाई गन्तव्य बनाएर घुम्न निस्कने र कुनै पनि समय वा विदाको दिन, नयाँ वर्ष, चाडपर्वको छुट्टि तथा पर्यटकीय सिजनमा यहाँ चाप निकै बढ्न थालेको छ’, कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने।

‘सरकारले राराको मात्रै हैन समग्र कर्णाली क्षेत्रकै विकास र प्रवर्द्धनको नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्यो भने यो क्षेत्रको विकास छिटो र सहजै गर्न सकिन्छ। जसरी अन्नपूर्ण र सगरमाथा आधार शिविर पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बनेको छ। त्यसैगरी रारा पनि उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्छ,’ उनले भने। यसका निम्ति सरकाले स्नातकोत्तरपछिको शैक्षिक उपाधिको शोधपत्र लेखन वा सरकारी सेवा प्रवेश गर्नुपर्दा व्यावहारिक ज्ञान लिन होस् एक न एक पटक कर्णाली पुर्‍याउनुपर्छ।

विगत १२ वर्षदेखि कर्णाली र रारा क्षेत्रलाई नै दृष्टिगत गरेर ट्राभल सेवा दिइरहेको कार्कीले चार वर्षदेखि कर्णालीको रारानजिकै होटल सुरु गरेका छन्। रारामा पछिल्लो समय होटलको उच्च माग देखिएको भए पनि अझै मौसमी पर्यटक मात्रै आकर्षित भइरहेका छन्। पर्यटकीय सिजन र अफ सिजन दुवैलाई दृष्टिगत गरेर व्यवसायी चलाउन अझै गाह्रो भइरहेको उनको बुझाइ छ। जम्मा १५ वटा कोठा भए पनि आवश्यक पर्दा टेन्टसहितको सुविधाले २५० जनालाई सजिलै सेवा दिने गरेका छन्।

कर्पोरेट संस्थामा काम गर्नेले विदाको समयलाई सदुपयोग गरी रारा घुम्न जान विदा मिलाउने प्रचलन बढिरहेको छ।

रारा स्थापित पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको भए पनि व्यवसायीको व्यक्तिगत पहलबाटै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बाध्यता अझै रहेको कार्की बताउँछन्। नेपालगन्जबाट मुगुको विमानस्थलसम्म उडान गर्नेमध्ये ९० प्रतिशत जहाज चार्टर गरेर सेवा दिइरहेका कार्कीसँग तारा एयरको जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) छ। रारा जान सीधै गाडीको सुविधा नभएकाले प्याकेज टुर यहीका व्यवसायीसँगको सहकार्य गराउने तथा टिकेटमा सहजीकरण गरेरै यो क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा कार्की लागिपरेको बताउँछन्।

रारा जाने टिकेट बेच्ने काम तारा एयरको जीएसए नै लिएर भिजिट कर्णाली टुर्समार्फत जहाजलाई बोथ वे लोड ग्यारेन्टी गरेर रारा विमानस्थलमा हवाई सेवा सुनिश्चत गराएको कार्कीको दाबी छ। यो प्रयासपछि सिजनमा जहाज भरिने र अफ सिजनमा रित्तै समस्या हटेको उनी बताउँछन्। यसका अलावा रारा जाँदा होटल, टुर र फ्लाइटको पनि सुनिश्चितता दिनुपर्ने बाध्यता अझै छ।

रारालाई महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनुपर्ने र नेपालकै उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सकिने बुझाइ पनि उनको छ। यसका निम्ति रारा जान, आउन, बस्न, खाना र सबै व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। रारा जाने पर्यटक जति बेला पुगे पनि सेवा दिन यस क्षेत्रका व्यवसायी तयार छन्। यसका साथै पर्यटकीय गतिविधि बढीभन्दा बढी गराउनुपर्छ। यहाँ हर्स राइडिङ, हाइकिङ, सवारी सुविधा, बोटिङसहितको सबै सुविधा दिनु सकिन्छ। यसले गुणस्तरीय पर्यटकीय सेवा दिने र पर्यटकबाट सोही अनुसारको शुल्क लिने गर्नुपर्छ। राराको ब्रान्ड नै गुणस्तरीय पर्यटकीय सेवा भन्ने हुनुपर्ने बुझाइ कार्कीको छ।

रारामा सहजै गाडीबाट जाने सुविधा छैन। अन्य गन्तव्यमा सहजै गाडीबाट जाने हिड्नुपर्ने र त्यही रमाउने पर्यटकको तुलनामा अलि महँगो गन्तव्य हो। सेवा सुविधा धेरै दिलाउने र प्रडक्ट पनि महँगो नै बेच्ने भन्ने अवधारणा अगाडि सारिएको उनले बताए।

अहिले आन्तरिक पर्यटकको लागि ३५ हजार भए पुग्छ भने विदेशीको लागि भने करिब ७५ हजार रुपैयाँमा व्यवसायीले राराको प्याकेज बिक्री गरिरहेका छन्। यसमा चारपटक ६ जहाज चढ्नुपर्छ। पछिल्लोसम्म हामीले रारासँगै अन्य पर्यटकीय गन्तव्य र नजिकका गन्तव्य तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर अरु गतिविधिसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। कर्णालीमा राफ्टिङ, भिलेज टुर, धार्मिक टुर गराउन सकिने भएकाले यसका सम्भावना खोज्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.