सांसदलाई आयोजना

फेरि सुरु भएको छ– सांसदहरूका क्षेत्रमुखी बजेट मागको शृंखला। यसखाले प्रवृत्ति हरेक आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका बेला देखा पर्छ, चौतर्फी विरोध हुन्छ तर अन्तिममा सांसदहरू बजेट फुत्काएरै छाड्छन्। यतिखेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सांसद्हरूले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि बजेट राख्न दबाब तीव्र पारेका छन्।

मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि मुलुकको शासकीय संरचना फेरिएको छ। तर हाम्रा जनप्रतिनिधि सांसदका सोच, स्वभाव र शैली फेरिएको छैन। संघीयताको मूल मर्म भनेकै सेवा प्रवाह सरल, सुलभ र जनताका ससाना विकास आवश्यकतालाई स्थानीय निकायले पूरा गर्ने भन्ने हो। विगतमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले तृणमूल तहमा ससाना विकास आवश्यकताका लागि सांसद्हरू गुहार्थे। जनप्रतिनिधिलाई जनताको गुनासो सुन्नु र सम्बोधन गर्नु एक हिसाबले वाञ्छनीय मान्न सकिन्थ्यो। संविधान र कानुनतः अब त्यो अवस्था छैन।

संघीय पद्धतिअनुरूप स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकासका लागि जिम्मेवारी पाएका छन्। स्थानीय तहमा कस्तो विकास चाहिएको छ, गाउँपरिषद् र नगरपरिषद् भेलाबाट तिनैले सहभागितामूलक ढंगले आयोजना छनोट गर्ने हो। तिनले वास्तवमा सांसद्लाई चिन्दैनन्। सांसद्लाई बजेट दिएर निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरिदिनु वास्तवमा अपराध हो। सांसद्ले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि १० करोड रुपैयाँ मागेका छन्। जनताको करको रकम सदुपयोग गरेर उपलब्धिमूलक ढंगले खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा ससाना रकम छरेर गुणस्तरहीन काम गराउन तिनै सांसद् उद्यत् छन्।

सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी, पदीय गरिमा र मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। उनीहरूले पुरानै मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेको खण्डमा संघीयताको मर्म मात्र होइन कि पद्धति नै धरापमा पैदा पर्नेछ। संसद् मूलतः कानुन निर्माण गर्ने र सरकारका कामलाई अनुगमन गर्ने निकाय हो। सांसदले मुलुकको बृहत्तर हितका बढी लाभ सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधि र रोजगार बढाउने आयोजनामा बजेट राखेर मुलुकको तीव्रतर विकासका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने र सरकारका कामको अनुगमन÷मूल्यांकन गरी आयोजनाको गुणस्तर र समयमा कार्यान्वयन गर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सांसदले निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित आयोजना राख्न पाउने सुविधाले राजनीति र चुनाव प्रणाली विकृत बनाएको छ। यसले स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको राजनीति अवरुद्ध पारिदिएको छ।

सांसदले विकास आयोजना रोज्न पाउने र कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दा योजनाबद्ध विकासको अवधारणाकै खिल्ली उडाएको छ। सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित खर्च गर्ने गरी सुविधा दिएर चुनाव जिताउने जिम्मेवारी सरकारले लिएको होइन। वास्तवमा त संसद्ले नै जनताको करको एक–एक पैसा सही ठाउँमा उपयोग हुन्छ कि हुँदैन भनेर खबरदारी गर्नुपर्ने हो। तर सांसद्हरू नै ससाना आयोजनामा भुलेर संविधानले दिएको जिम्मेवारीबाट विचलित भइरहेका छन्। हरेक वर्षको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनस“गै सांसद विकास कोषका रकम दुरुपयोगको फेहरिस्त आउँछ, अनुचित–अनावश्यक ठाउँमा लगानी भएको देखाउँछ। सँगै आमनागरिकमा सांसदमाथि शंका गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ र यसले सांसदजस्तो गरिमा बोकेको पदलाई नै बदनाम तुल्याएको छ।

अर्कोतिर बजेट संसद्बाट अनुमोदन गर्न निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित आयोजनामा राखिने बजेटसँग सौदा गर्ने रोगले सांसदहरू ग्रस्त छन्। सरकारले गर्ने हरेक विकास खर्चमा सांसदको भूमिका छ– अनुगमन र मूल्यांकनको। सही ढंगले खर्च भयो या भएन, गुणस्तरीय काम भयो या भएन, जनताले सही अर्थमा लाभ पाए या पाएनन् भनेर निरीक्षण गर्ने भूमिका सांसदलाई दिइएको छ। योभन्दा ठूलो भूमिका अर्को के हुन्छ ? त्यसो हुँदा सांसदले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोकिनैपर्छ। सांसदले लोकलाज बिर्संदा जनताले नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले यो विकृति हटाउने साहसिक कदम चाल्नैपर्छ। यसले नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा ठूलो सुधारको अनुभूति गराउनेछ।