एकता कता-कता !

एकता कता-कता !

सत्तारूढ नेकपा एकताको वर्ष दिन पुगेको छ। नितान्त फरक धारका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको सिंगो संरचनाको एकता भने अझै भइसकेको छैन। सांगठनिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षमा थुप्रै काम बाँकी छन्।

भइसकेका काम पनि धेरै छन्। तर, बाँकी बढ्ता मतभिन्नताका छन्। त्यसैले पूर्ण एकीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। नेताहरू एकता पूर्णतया टुंग्याउन जोडतोडले लागेका देखिए पनि अवस्था कता–कता अल्झिएको छ।

२००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी २०१९ सालपछि विभिन्न समूहमा विभाजित थियो। अन्ततः ५६ वर्षपछि २०७५ जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक अचानक एक भई राजनीतिक दुनियाँलाई चकित तुल्याएका थिए।

केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठक वर्ष दिनमा एकपटक पनि बसेको छैन। तत्कालीन पार्टीका तल्लो तहसम्म पूर्ण एकता भइसकेको छैन। पार्टी जिल्ला कमिटी गठन र जनसंगठनको नेतृत्व चयनमा नेतृत्वलाई अति सकस परेको थियो।

गत वर्ष जेठमै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण तहको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने शीर्ष नेताहरुले बताएका थिए। त्यसको चार गुणा अवधि बितिसकेको छ। वर्ष दिनपछि बल्लतल्ल जनवर्गीय तथा पेसागत संगठनको नाम, नेतृत्व र केन्द्रीय समितिको संख्या सचिवालयले टुंगो लगाएको छ।

केन्द्रमा पोलिटब्युरो अझै गठन भएको छैन। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ अर्थात् १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गरेको छैन। यसको अनौपचारिक गृहकार्य भने नेताहरूले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरुकै कार्य विभाजन अहिलेसम्म भएको छैन। केन्द्रीय विभाग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार समिति र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च नेकपाले बनाउन सकेको छैन।

भूगोलबाहेककै उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, त्यसअन्तर्गत रहने विशेष जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी, नगर–गाउँ कमिटीअन्तर्गतका महानगर कमिटी, उपमहानगर कमिटी, नगर कमिटीहरु अझै बनाइएका छैनन्।

वैचारिक रुपमा एकताको राजनीतिक दस्ताबेज अझै नेताकार्यकर्ताले अध्ययन गर्न पाएका छैनन्। दुई अध्यक्षले अन्तिम टुंगो लगाएपछि प्रकाशन गर्ने भनिएको राजनीतिक दस्ताबेज प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको अनिच्छाका कारण थन्किएको छ।

नेकपाले जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउने बताएको थियो। तर, तत्कालीन दुई धारका नेताहरुबीच कार्यदिशाका सन्दर्भमा विवाद टकराउन थालेको छ। बुधबार मात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै घोचपेच भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.