भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान अनसनमा, सुनुवाई नभए बजार बन्द गराउने चेतावनी

भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान अनसनमा, सुनुवाई नभए बजार बन्द गराउने चेतावनी

मलंगवा : बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी उद्योगले नदिएपछि सर्लाहीका उखु किसान आइतबारदेखि रिले अनसनमा बसेका छन्।  ७२ घण्टा भित्र भुक्तानीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा बुझाएको ज्ञापनपत्रबाट कुनै सुनवाई नभएपछि किसान पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार किसान सर्लाही सदरमुकाम मलंगवाको सहिद चौकमा रिले अनसनमा बसेका छन्।

भुक्तानीको माग गर्दै किसान वैशाख ३१ गते जिल्ला प्रशासन कर्यालय सर्लाहीमा ज्ञापन‍पत्र बुझाएका थिए। ३ शुत्रीय माग राख्दै किसान रिले अनसनमा बसेको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का केन्द्रीय सह महामन्त्री राकेश मिश्रले जानकारी दिए।

पहिलो दिन १० जना किसान रिले अनसनमा बसेका छन्। आफूहरुको मागमा कुनै सुनवाई नभए अनिश्चितकालसम्म अनसनमा बस्ने मिश्रले बताए। रिले अनसनबाट पनि कुनै सुनवाई नभए बजार बन्द गराउने र चक्का जाम समेत गर्ने मिश्रले बताएका छन्।

उखु किसानको भुक्तानी तुरुन्त गर, बलजफ्ती उद्योगद्वारा कायम गरिएको प्रति क्वीन्टल ५ सय रुपैयाँ खारेज गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको ५ सय ३६ रुपैयाँ २८ पैंसा कायम गर र उखुको तौलमा प्रति क्वीन्टल २० प्रतिशतसम्म ढालटा (जर्ती) को नाममा काटिएको रकम समेतको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राख्दै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रेको मिश्रले बताएका छन्। 

उद्योगले ३ आर्थिक वर्षको भुक्तानी अहिलेसम्म नदिएपछि बाध्य भएर आफ्नो पैंसा लिनका लागि आन्दोलनमा उत्रेको उखु किसान संघर्ष समिति क्षेत्र नं. ४ का संयोजक राम सोगारथ राय यादवले बताएका छन्। धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनरल इण्डष्ट्रिज प्रालिले विगत ३ आर्थिक वर्षको र गोडैता नगरपालिकास्थित बगदहमा रहको श्री महालक्ष्मी सुगर प्रालिले ५ महिनाको भुक्तानी राखेको संयोजक यादवले बताएका छन्।

आफूहरुले उद्योगलाई भुक्तानीका लागि पटकपटक उद्योगलाई भन्दा नटेरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको यादवले गुनासो गरेका छन्। ऋण काढेर उखु खेती गरेका किसान अहिले बिच्चलीमा परेका छन्। रोपाई, कटाई र ढुवानीको पैंसा पनि ऋण काढेर नै मजदुर र सवारी धनीलाई दिएका छौं,' यादवले भने, ' साहुको पैंसा दिनानुदिन बढ्दै छ। समयमा उद्योगले पैंसा नदिँदा कतिपय किसानको खेत लिलाम हुने र उठीबास हुने अवस्था आएको छ।'

घर व्यवहार, छोराछोरीको पढाइ-लेखाइ, स्वास्थ्य उपचार खर्च गर्न पनि अहिले किसानसँग पैसा छैन्। यस्तो अवस्था आउँदा समेत उद्योगले कुनै सुनवाई नगरेपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रेको यादवले बताए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.