संघीयतामा मिडिया नीति तथा कानुनबारे पुस्तक

संघीयतामा मिडिया नीति तथा कानुनबारे पुस्तक

काठमाडौं : संघ र प्रदेशहरुमा बन्दै गरेका मिडिया नीति तथा कानुनको मस्यौदामाथि टिप्पणी तथा सुझाव समावेश भएको 'संङ्घीयतामा मिडिया नीति तथा कानुन' पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा मिडिया नीति र कानुन सहित ११ वटा मस्यौदामाथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ।

पुस्तकमा २०७५ सालमा तयार पारिएको आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मस्यौदा विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ। नीति तथा विधेयकको मस्यौदामा समस्या के छन् र तिनीहरुको विकल्पमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश नं. १ को प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ को एकीकृत सञ्चार विधेयक २०७५, प्रदेश नं. ३ को प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, गण्डकी सञ्चार नीति २०७५माथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ।

यस्तै प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सञ्चार नीति २०७५, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रसारण विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५मा टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ।

मंगलबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.