ध्रुवराज अर्याल। लन्डन : प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु भएको छ। सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र नेतृत्वको दौड सुरु हुँदै गर्दा युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) प्रक्रिया अझै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।
सन् २०१६ मा सम्पन्न जनमत संग्रहमा बहुसंख्यक बेलायतीले युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षमा अभिमत व्यक्त गरे। संघमा रहनुपर्ने पक्षमा उभिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेपछि मे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आइपुगिन्। हुन त पहिला उनी पनि संघ नछाड्ने अभियानकै पक्षमा थिइन्, तर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले जनताको म्यान्डेटअनुसार ब्रेक्जिट गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।
झण्डै २ वर्षसम्म चलेको बेलायत र युरोपेली संघबीचको नेगोसिएसन निकै जटिल बन्यो। प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट नीतिमा असहमति राख्दै यसबीचमा दर्जनौं मन्त्रीले राजीनामा दिए। ठूलो कसरतपछि उनले युरोपेली संघसँग ब्रेक्जिट डिलका लागि सहमति त गरिन्, तर बेलायतमै यसलाई स्वीकार गरिएन। बेलायती संसद्मा तीन तीन पटक उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि ब्रेक्जिटका लागि तोकिएको मार्च २९ को डेडलाइन बढाएर अक्टोबर ३१ पुर्याइएको छ।
बे्रक्जिट प्रक्रियामा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गरी निकास दिन नसकेको भन्दै विपक्षी मात्र नभएर आफ्नै दलबाट समेत चर्को दबाब आएपछि अन्ततः मेले आउँदो जुन ७ मा पदबाट राजीनामा गर्ने घोषणा गरिसकेकी छन्। बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका प्राडा. सूर्यप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘न त बेलायती संसद्ले प्रधानमन्त्रीको डिल स्वीकृत गर्यो न नो डिल ब्रेक्जिटमै जान उनलाई बाटो खोलिदियो।’ फेरि युरोपेली संघले पनि पहिलेको सहमतिमा थप छलफल हुनै नसक्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री मेको लागि परिस्थिति कठिन बन्यो।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अब ब्रेक्जिटमा जारी गतिरोध र अन्योल अझै बढ्ने आशंका छ। नो डिल ब्रेक्जिट वा नो ब्रेक्जिटकै सम्भावना पनि झन् बलियो बन्न सक्ने आकलन छ। ‘अब आउने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ जुन मेले गरिन्। त्यसैले सहजै अब नयाँ डिल बन्ला र समयभित्रै बे्रक्जिट पूरा होला भनेर आशा गर्न मुस्किल छ’, लन्डनमा बस्ने ब्रेक्जिट मामिलाका एकजना जानकार लेखक विकलचन्द्र आचार्यको विश्लेषण छ।
कन्जरभेटिभ पार्टीमा दलको नेता छानेर नयाँ प्रधानमन्त्री चयनसम्म पुग्न जुलाई अन्त्यसम्म लाग्नेछ। त्यसपछि अक्टोबर ३१ सम्म ३ महिनामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सहज पक्कै हुने छैन। आउने प्रधानमन्त्रीले लिने नीतिले पनि नो डिल ब्रेक्जिट, नो ब्रेक्जिट वा फेरि जनमत संग्रहका विकल्पमध्ये कुन दिशामा अघि बढ्ने तय गर्नेछ।
प्राडा सुवेदीको विचारमा अहिले नेतृत्वको दौडमा अग्रपंक्तिमा देखिएका बोरिस जोन्सन वा उनीजस्तै अनुदारवादी प्रधानमन्त्री बने युरोपसँगको वार्तामा बेलायतको कडा अडान राख्नेछन्। जसलाई युरोपेली देशले स्वीकार नगरे बेलायत कुनै डिलबिना नै संघबाट बाहिरिने सम्भावना प्रबल रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
