काठमाडौं : प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेर संघबाट हस्तान्तरण भएका आयोजना दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ ले संविधानको व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार सूचीभित्रपर्ने आयोजना र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
संघबाट हस्तान्तरण गर्नुपूर्व आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट संघले सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूरक स्रोत व्यवस्थापन गरी अधूरा आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्द्वारा अनुमोदित मापदण्डमा उल्लेख छ।
कार्य प्रगतिमा रहेको दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्रोत सुनिश्चिततासहित बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय योजनाआयोगले तयार गरेको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले हालै अनुमोदन गरेको हो।
संघले प्रदेश र स्थानीय निकायमा आयोजना हस्तान्तरण गर्दा स्रोत र ठेक्काको अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। चालु वर्ष ठेक्काको अभिलेख हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका थिए।
स्पष्ट मापदण्ड अभावमा तल्लो तहका सरकारमा आयोजना र कार्यक्रम हस्तान्तरण र कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ। यो मापदण्डले समान किसिमका विकास कार्यक्रमलाई गाभेर संविधानबमोजिम जुन तहले सञ्चालन गर्ने हो सोही तहमा हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, ०७५/७६ मा सम्पन्न हुने आयोजनाको हकमा भने सञ्चालन र मर्मतका लागि जुन तहको सरकारको जिम्मेवारी हो, उसैले स्रोत व्यवस्थापन गरी सञ्चालन र मर्मत गर्नुपर्नेछ।
मापदण्डअनुसार संघले संघीय संरचना अनुकूल नदेखिएको विकास समिति, परिषद्, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, केन्द्र र आयोग खारेज गर्ने उल्लेख छ। मापदण्डअनुसार संघले नीति, कानुन, राष्ट्रिय कार्ययोजना, नियमन, समन्वय, ठूला आयोजना र अन्तरप्रदेश तहमा सञ्चाल नहुने आयोजनाबाहेक, रणनीतिक आयोजना र कार्यक्रम, राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला सञ्चालन, अनुसन्धानमूलक र अन्वेषणात्मक काम गर्ने र बाँकी काम तल्लो तहको सरकारको क्षमता विकास गरी उनीहरूमार्फत नै कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उनीहरूलाई नै उत्तरदायी बनाउँदै लैजानुपर्नेछ।
एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने आयोजना संघले र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चाल नहुने आयोजना कार्यान्वयन प्रदेशमार्फत हुने भए पनि सोको अनुगमन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण एकाइ भने संघमा नै रहनेछ।
तीनै तहको सरकारका साझा अधिकार सूचीमा रहेका आयोजना र कार्यक्रमको लगानीको ढाँचा तयार गर्ने तथा आयोजनामा न्यून रकम विनियोजन भएको अथवा कुनै कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजनाको सूचीमात्र संघबाट हस्तान्तरण भएको र एकुष्ट विनियोजन हुँदै आएका सालबसाली (बहुवर्षीय) प्रकृतिका आयोजना साथै सडक, सिँचाइ र खानेपानीमा एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराई सम्बन्धित प्रदेश या स्थानीय तहले नै प्राथमिकीकरण गरी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, आयोजना वर्गीकरण र कार्यान्वयन मापदण्डले सशर्त अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मापदण्ड र नतिजा सूचकका आधारमा स्रोत हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।
प्रगति शून्य भएका र बाँकी अवधिमा रकम विनियोजन गर्दासमेत सम्भावना नदेखिएका आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाइ थप अध्ययनसहित आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने र आयोजना पूर्वतयारी पूरा गरेपछि मात्र बजेट राख्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
