अर्थतन्त्रलाई कुन दिशा दिने ?

आर्थिक सर्वेक्षणमा हुँदै नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर जग हसाउने सहुलियत माननीय अर्थमन्त्रीलाई हुँदैन।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा अर्थमन्त्री, तिनका सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिवलगायत अन्य कर्मचारी अस्तव्यस्त होलान्। मन्त्रालयमा माथापच्चीस गर्दै व्यस्त रहेकालाई सुख, समृद्धि र उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त कति लचिलो ‘लन्चिङ प्याड’ मा अर्थतन्त्र उभिएको छ भन्ने हेक्का भएकै हुनुपर्छ। मन्त्रीका सहयोगीमध्ये कतिले तालिमप्राप्त रेडियोलजिस्टले जस्तै गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक्स रेको विश्लेषण गरिसकेको हुनुपर्छ।

कतिले प्याथोलजिस्टले जस्तै गरेर संक्रमणका कारण पत्ता लगाइसकेको हुनुपर्छ। अनि फर्माकोलोजिस्टले जस्तै कुन औषधिको प्रभाव के–कस्तो हुन सक्छ, त्यसको सल्लाह र सुझाव पनि अर्थमन्त्रीसामु पस्किसकेको हुनुपर्छ। समष्टिगत रूपमा आफ्ना सहयोगीले गरेको मूल्यांकनका आधारमा अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका निमित्त सरकारको बजेटको आकार निर्धारण तथा त्यसका निमित्त खर्च जुटाउने बाटोको निर्धारण पनि गर्छ। त्यसका साथै सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति जसले रुग्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याएर गन्तव्यउन्मुख तुल्याउँछ। त्यस उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त नीतिगत सुधारका प्रेस्क्रिप्सन पस्कने छन्।

केही दिनमै जनप्रतिनिधिसमक्ष विश्लेशणसहितको आर्थिक सर्वेक्षण ०७५/७६ अर्थमन्त्रीले जनप्रतिनिधिसामु प्रस्तुत गर्नेछन्। आर्थिक सर्वेक्षणमा हँुदै नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर जग हसाउने सहुलियत माननीय अर्थमन्त्रीलाई हँुदैन। त्यसैगरी तिनले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्रस्तुति काल्पनिक भन्दा वास्तविक, आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको आर्थिक धरातलमा टेकेरै प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त बजेट वक्तव्यमा गत वर्षको सरकारी आय र व्यय तथा आउँदो आर्थिक वर्षका निमित्त गरिएको अनुमानित आयव्ययको अलावा सरकारले अख्तियार गर्ने आर्थिक नीतिहरू पनि समावेश गरिएको हुन्छ।

अर्थशास्त्रीय शैक्षिक योग्यताकै अभावमा पनि घरमूलीले पनि आफ्नो परिवार कसरी चलाउने भनेर सोचविचार गरेको हुन्छ। तिनले आय तथा व्ययबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्न गरेकै हुन्छन्। देशको आय तथा व्ययबीच सन्तुलन कायम गरेर मुलुकलाई गन्तव्यउन्मुख पार्ने प्रमुख जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। साधारण अवस्थामा एउटा घर चलाउन पनि परिवारसँग भएका आयका स्रोत र तिनबाट प्राप्त हुने आर्जनको आकलन गरेर मात्र खर्च निर्धारण गरिन्छ। सरकारले भने पहिले हुने खर्चको हिसाबकिताब मिलाउँछ। त्यसपछि मात्र हुन सक्ने आयको अनुमान गर्छ।

सरकारको खर्च तथा आय दुवै घरपरिवारको दाँजोमा बढी अनिश्चित हुने गर्छ। सरकारले अनुमान गरेको खर्च विभिन्न कारणले कहिले अपुग त कहिले बढी हुने गर्छ। खर्च निर्धारण गर्न सुझबुझको आवश्यकता हुन्छ। कतिपय अवस्थामा आजको साटो खर्च भोलिका दिनका निमित्त पन्छाउनुपर्ने हुन्छ भने कहिले औचित्य तथा उपादेयताको आधार कटौती वा खारेज। त्यसैगरी राजस्व सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई थुप्रै कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सूक्ष्म गृहकार्य गरेर प्रत्येक ‘सुको’ को उपादेयता सुनिश्चित गरेर तर्जुमा गरेको बजेटसमेत विभिन्न कारणले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना तथा लोकतन्त्रको स्थापनापछिको कालखण्डमा जनआकांक्षा अकासिँदै गएको छ। अप्रत्यासित रूपमा हामी सरकारमुखी हुँदै गएका छौं। लोकप्रियताका नारा घन्काएर सत्तासीन भएको वर्तमान सरकारले आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिन्छ भन्ने जनविश्वास छ। सरकार सञ्चालनको कठिनाइ जनसरोकारको विषय हुँदैन। नागरिकमा राष्ट्रलाई के दिने भन्ने भावको साटो राष्ट्रबाट मैले के पाउँदै छु भन्ने हुन्छ। जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारमा हुन्छ। त्यसको कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सरकारले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा विभिन्न वाधा–अड्चन सामना गर्नुपर्छ। सडकमा पर्ने जग्गा धनी महँगो मुआब्जाको अपेक्षा गर्छन् जबकि उनीहरूले नै उक्त सडक निर्माणबाट सबैभन्दा बढी लाभ पाउने निश्चित छ। महँगो मुआब्जाको प्रावधानविना सडक, नहर तथा बिजुलीको प्रसारण लाइन जस्ता प्ूर्वाधार सरकारले निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन।

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेको साँझ आफ्ना परिवार सदृश्यहरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरें, देशका होनहार युवालाई मुलुकबाट पलायन हुनुनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्न सकून्।

अर्कोतर्फ नेतृत्वपंक्ति घाँटी हेरेर हाड निल्नेमा भन्दा विलासी वस्तु उपभोगमा अभ्यस्त भइसकेको छ। गाउँघरमा सिंहदरबार पुग्ने नारालाई ७६० सरकारहरूले सिंहदरबार सञ्चालकले उपभोग गर्दै आएको सुविधा प्राप्ति भन्ने अथ्र्याएका छन्। यिनै कारणले सरकार सञ्चालन खर्च विनानियन्त्रण अकासिँदै छ। असक्त तथा निसहारालाई सहयोग गर्ने दायित्वका साथै शिक्षा, जनस्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको निर्माण–सम्भारको दायित्व त सरकार (हरू) मा निहित हुने नै भयो। यिनै कारणले सरकारी खर्च बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन, जसले गर्दा बजेटको आकार ठूलो भयो भनेर गुनासो गर्न कठिन छ। मुद्दा केवल अनुपयोगी खर्च कटौती गरेर उपयोगी खर्च बढाउने भन्ने हो।

सरकारद्वारा हुने वार्षिक खर्चको ग्राफ उकालो लाग्ने क्रमसँगै केही तथ्य उजागर हुन थालेका छन्। (१) सरकारको बजेटको आकार तथा अर्थतन्त्रको आकारबीच अन्तरनिहित सम्बन्ध देखिँदैन। खासगरी सरकारी चालु खर्चको आकार तथा वृद्धिदर तथा अर्थतन्त्रको आकार एवं यसको वृद्धिदरबीच कुनै सम्बन्ध भेटिँदैन। त्यसको अर्थ हो– अर्थतन्त्रको हैसियतलाई सरकारको खर्च गर्ने चाहनाले उछिनेको छ। (२) बजेटको आकार क्रमिक रूपमा बढे पनि त्यसको अनुपातमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा भने वृद्धि हुन सकेको छैन। बजेटमा गरिएको अनुमानित खर्च प्रावधानको दाँजोमा वास्तविक खर्च कम हुने क्रम घट्नुको साटो बढ्ने गरेको छ। (३) सरकारले खर्च गर्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ।

अनुसन्धान गरेर खर्च हुन नसक्नाका कारण पत्ता लगाएर सुधार गर्नुको साटो जसरी भए पनि लक्ष्यअनुसार खर्च होस् भन्ने पक्षमा जोड दिँदा गैरजिम्मेवारीपूर्वक खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रिया मिचेर वा अनदेखा गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा बेरुजु रकम भयावह अवस्थामा पुगेको छ। (४) चालु खर्च अत्यासलाग्दो किसिमले बढ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ विकास निर्माण कार्य (पँुजीगत) खर्च चालु खर्चको दाँजोमा कम हुँदै गएको छ। न्यून हँुदै गएको पुँजीगतको पनि ठूलो हिस्सा खर्च हुँदैन तथा (५) आवश्यकताभन्दा देखावटीतर्फ सरकारी खर्च अप्रत्यासित रूपमा प्रवाह हुन थालेको छ।

सरकारको खर्च जुटाउने राजस्व संकलन, ऋण (आन्तरिक तथा बाहिरी) तथा वैदेशिक सहयोगबाट हुने गर्छ। राजस्व तथा वैदेशिक सहयोग वृद्धिको सम्भावना असीमित भने हँुदैन। वैदेशिक सहयोग विश्वव्यापी खुम्चिन थालेको छ। विगत केही वर्षदेखि राजस्व संकलन वृद्धि दरमा पनि गिरावट आउन थालेको छ। हैसियतअनुसारको कर तिर्ने प्रथा अर्थात् प्रत्यक्ष कर प्रणालीले अझै जरो गाड्न पाएको छैन। अधिकांश सम्भावित ठूला करदातालाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ। कति राजनीतिक दलमा समायोजित भएका छन्। उनीहरूको प्रभावमा कर प्रणालीमा प्रशस्त क्षिद्रहरूको प्रावधान गरिएको छ। त्यस्ता क्षिद्रहरूसमेतबाट उन्मुक्ति पाउन नसकेको अवस्थामा उनीहरू सरकारलाई चुनौती दिँदै कर तिर्न इन्कार गर्ने हैसियत राख्छन्। अत्यधिक परोक्ष कर आधारित राजस्व प्रणालीको भार थेग्ने त सर्वसाधारण नै हुन्। जनसाधारणले केन्द्रबाहेक ७६० सरकारलाई तिरो तिर्नुपर्ने भएको छ। नागरिक थप कर भार थेग्न असमर्थ हुँदै गएका छन्। हामी कतिपय अवस्थामा हाम्रोभन्दा बढी आय हुने राष्ट्रका नागरिकले भन्दा बढी कर तिर्दछौं। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा प्रतिव्यक्ति कर तिर्ने राष्ट्र हाम्रो हो।

विगत केही वर्षयतादेखि सरकारद्वारा गरिने खर्चमा भड््किलो प्रदर्शन, अनुदान तथा आर्थिक सहयोगतर्फ अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ। बहुप्रचारित लक्षित वर्गकेन्द्रित आयोजना गरिबी निवारण कोष तथा कृषि अनुदान मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनबाट यस्ता कार्यक्रम खर्चिलो मात्रै नभएर उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त असफल सावित भएका छन्। विश्वव्यापी स्थापित नियति पनि हो अधिकांश अनुदान तथा निश्चित वर्ग वा समुदायलक्षित कार्यक्रमको असली फाइदा नहुनेले भन्दा हुनेले नै पाउने गरेका छन्। हाम्रोजस्तो सामाजिक राजनीतिक परिवेशमा त्यस्ता कार्यक्रमको लाभ लक्षित समुदायको केही ठूलाठालु तथा अन्य पहुँचवाललाई पुग्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी संवैधानिक प्रावधानअनुसार अथवा सरकारले आफैं गठन गरेका थुप्रै औचित्यविहीन संस्था पनि छन्। राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यस्ता संस्थामा नियुक्ति पाउनेहरू अधिकांशले विनाकाम सुविधा तथा सहुलियत पाएर बसेका हुन्छन्। अर्कोतर्फ अनावश्यक सेवासुविधा जस्तै स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, सुरक्षा गार्ड, ड्राइभर, बहुसंख्यामा गाढी तथा इन्धन सुविधा आदिको प्रावधानले पदीय मर्यादा तथा स्थापित नैतिक मूल्यमान्यता लाई त्यागेर सुविधाभोग गर्ने चरित्र मौलाउन थालेको छ।

अर्थमन्त्रीको पेसागत धर्म हो, रगत–पसिना गरेर जीविका धान्ने नागरिकबाट उठाएको कुतको उचित उपयोग गर्ने। यस अर्थमा सरकारबाट हुने प्रत्येक सुको खर्चको उपादेयता तथा उत्पादकत्व सुनिश्चित गर्ने अभिभारा अर्थमन्त्रीको हो। यस वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटले आवश्यक नीतिगत सुधारतर्फ साना नै भए पनि पाइला सार्न सक्यो भने पनि अर्थमन्त्रीप्रति राष्ट्र कृतज्ञ हुनेछ। व्यक्तिगत रूपमा तिनले पनि बजेट प्रस्तुत गरेको साँझ आफ्ना परिवार सदृश्यहरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरें, तिमीहरूलाई मुलुकबाट पलायन हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जनाका निमित्त कोसेढुंगाको जग हालें भन्न सकून्। अर्थमन्त्रीले प्रदर्शन गर्ने निर्भीक तथा पेसागत इमानदारीले नै तिनले आफ्नो कर्तव्य निभाउनेछ। देशको अर्थतन्त्र कुरैकुराको कुम्लोबाट फुत्किएर सही दिशाउन्मुख हुनेछ।