वित्तीय क्षेत्रका व्यवसायलाई ठूलो बनाउँदा त्यसले संस्था असफल हुने अवस्था उत्पन्न गरेमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्तिन सक्छ
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने÷गाभिने र खरिद गर्न सक्ने (मर्जर र एक्विजिसन) व्यवस्थालाई स्वेच्छिक रूपमा अघि बढाएको हो। यो नीति लागू भएयता धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छिक रूपमा गाभ्ने÷गाभिने र र खरिद भएका छन्। विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ। मर्जर एक्विजिसनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीमा एक तहको वृद्धिले वित्तीय संस्थाहरूलाई सबल बनाएको छ। यसैबीच केही व्यावसायिक घरानाको नेतृत्वमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरूबाट ठूलो मर्जरको बहस सतहमा आएको छ। उनीहरूले सरकारसँग वित्तीय सहुलियत (फिस्कल इन्सेन्टिभ) का लागि आग्रहसमेत गरेका छन्। विस्तारका क्रममा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो मर्जर हाम्रा लागि चाहिँदैन। स्वेच्छिक किसिमले हुने मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नेबाहेक सरकारले यसलाई ग्रहण गरेर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनु हुँदैन। ठूलो मर्जर हाम्रा लागि किन आवश्यक छैन भन्ने विषयमा केही पेचिला सवालमा विश्लेषण आवश्यक छ १. अर्थतन्त्रको विस्तार
हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तार हुने क्रममा छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक विस्तार हासिल गरेका छौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन सुरु हुँदै छ। सरकारले अर्थतन्त्रको आकार बढाउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित विकास र योजनाका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। यस्तो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, एकत्रीकरण गर्ने वा संख्या घटाउनु भनेको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने विषयसँग परस्परमा विरोधी हुन्छ।
एकातिर अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्ने भनिएको छ, अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रको एकत्रीकरण विषयले कहींकतै तादात्म्य राख्दैन। ठूला बैंक वित्तीय संस्था गाभ्ने विषयलाई अहिले जसरी राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा उठाउन खोजिएको छ, यो ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो भएको भएको छ।
अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ, विकासशील छौं, वित्तीय पहुँच र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन चाहन्छौं भनेर सोच्ने हो भने ठूलो मर्जर गराउने विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन जरुरी छैन।
जब वास्तविक अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको हुन्छ। तब वित्तीय स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनका लागि धेरै वित्तीय संस्था आवश्यक पर्छ। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको धेरै हात, धेरै दिमाग (सोच), धेरै व्यवस्थापन र धेरै सञ्चालक हुन्। वित्तीय क्षेत्रमा नवीनता, नयाँ सोच कार्यान्वयन, ठूलो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले थोरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यो काम हुँदैन। यो समयमा हाम्रो बहस त प्रतिस्पर्धा बढाउने र वित्तीय पहुँच बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ। ठूलो मर्जरले सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षामा तुषारापात हुन्छ।
वित्तीय पहुँच
सन् २००७ देखि सन् २०१५ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हाम्रो लागि टाउको दुखाइको विषय थिएन। तर, पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता लगानीयोग्य साधनमा चापको स्थिति आयो। त्यसलाई दृष्टिगत गरेर संख्या घटाउन मिल्दैन। पन्ध्रौं योजनाले ९,२४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै छ। त्यस्तै अहिलेको १२०० अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आयलाई २९०० पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सन् २०४३ मा प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसबमोजिम वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि तादात्म्य मिल्ने हिसाबले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको नीति हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, हामीले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ। विश्व बैंकको वित्तीय समावेशितासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार, ४५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याको बैंक खाता छ। ४५ प्रतिशत वित्तीय पहुँच भएको मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने एजेन्डाले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसँग पनि विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। ऋणको कुरा गर्ने हो भने त निक्षेप खाता हुने १० प्रतिशतले मात्र ऋण उपयोग गर्छन्। ऋणमा पहुँच बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, हरेक नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको घोषित सन् २०१२ ताका ३२ वाणिज्य बैंक ८८ विकास बैंक र ७० वित्त कम्पनीहरू थिए।
सुशासन
निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू निजी क्षेत्रका व्यावसायिक घरानाले खोलेका छन्। मेगा मर्जरले त उनीहरूको स्वामित्वका बैंक अझै ठूला हुने र ‘टु बिग टु फेल’ को अवस्था आउने सम्भावना रहन्छ। अमेरिकालगायत कतिपय देशमा ‘एन्टिट्रस्ट’ को कानुनी व्यवस्था छ। एन्टिट्रस्ट भन्नाले कुनै पनि कर्पोरेसनले एकाधिकारको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर त्यसलाई टुक्र्याउने नीति अरू मुलुकमा छ। हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये तीन सरकारी बैंकबाहेक अरू निजी क्षेत्रका बैंकहरू हुन्। विदेशी बैंकसँग संयुक्त लगानीका बैंकबाहेक अरू निजी क्षेत्रका बैंकमा नेपाली कर्पोरेट घरानाले नै चलाएका हुन्। वित्तीय क्षेत्रका व्यवसायलाई ठूलो बनाउँदा त्यसले संस्था असफल हुने अवस्था उत्पन्न गरेमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्तिन सक्छ।
अर्कोतर्फ, धेरै ठूलो हुँदा बैंक धरापमा पर्ने अवस्था किन पनि आउन सक्छ भने जब ठूलो बैंक भएर यसका सञ्चालकहरू शक्तिशाली बन्छन्। तब सुशासनमा सम्झौता भएका बाक्लै उदाहरण भेटिन्छन्। ठूला कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालित बैंकहरू हेर्ने हो भने तिनीहरूले आफूले भनेअनुसार चलाउन सकिने कमजोर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राखेका छन्। त्यसैले ठूलो बैंक हुँदामा संस्थागत सुशासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स) बढ्छ भन्ने होइन, त्यसमा सञ्चालकहरू हाबी भएर कमजोर सीईओ राखेर बोर्ड (सञ्चालक समिति) ले नै बैंक चलाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण ठूलो मर्जरमा सुशासनको मुद्दा अझै पेचिलो हुन्छ।
नियामकलाई नियन्त्रण र सरकारसँग बार्गेन
ठूलो मर्जरले नियामकलाई नियन्त्रण (रेगुलेटरी क्याप्चर) मा लिने, सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा सम्झौता गर्ने अवस्था हुन्छ। ठूलो बैंकहरूले ठूलो मर्जरको कुरा चलाइरहेका छन्, त्यो रेगुलेटरी क्याप्चरको डिजाइनबाट पनि आएको हुन सक्छ। ठूला बैंकहरू मर्जर भएपछि उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन्, सरकारसँगै सीधै बार्गेनिङ गर्ने क्षमता राख्छन्। एउटा बैंकमा समस्या देखियो भने सिंगो वित्तीय क्षेत्र नै अस्थिर (डिस्ट्याबलाइज्ड) अवस्थामा रहिरहन्छ। उदाहरणका लागि विगत दुई वर्षको अवस्था हेरौं, यो दुई वर्षमा सरकारी बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा कुनै समस्या छैन।
किनकि, त्यहाँ व्यावसायिक सीईओ छन्। तर समस्या छ भने निजी क्षेत्रका बैंकमा छ। त्यहाँ किन समस्या सिर्जना भयो। भोलि गएर ठूला बैंकहरू अझ ठूला हुँदै गए भने त नेपालको वित्तीय क्षेत्र अस्थिर अवस्थामा रहिरहने हुन्छ। सरकारको ध्यान पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, टनेल विमानस्थल, बाटोघाटो, सिँचाइलगायत सार्वजनिक सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा भन्दा सधैं वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सुधार गर्ने, क्रेडिट क्रन्चको अवस्था हल गर्ने, बैंक फेल हुँदै छ भनेर ‘बेल आउट’ गर्नेतर्फ हुनेछ।
बहस मर्जरको, निशानामा सरकारी बैंक
निजी क्षेत्रका बैंक सञ्चालक र सीईओका धारणा आइरहेका छन्। यो सरकारलाई ट्र्यापमा पार्ने खेल हो। कसरी भने सरकारका तीन बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। निजी क्षेत्रले बहस सिर्जना गरेर अब सरकारी बैंकबाटै ठूलो मर्जर अघि बढाउने भनेर सरकारलाई सम्मोहित पारेर बजार खाली गर्ने नियतबाट यो बहस कतै अघि बढिरहेको हो कि भनेर शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन्। सरकारी बैंकको बजार हिस्सा १५ प्रतिशत छ। मर्जरमा जानेबित्तिकै शाखाहरू गाभ्नुपर्छ, यसले बजार त खाली हुन्छ। सरकारले आफ्ना तीनवटा बैंक गाभ्ने हो भने उसको बजार हिस्सा १५ बाट घटेर ५–७ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ र निजी क्षेत्रका बैंकका लागि ठाउँ बढ्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र स्थिर भएको भए बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभेर ठूलो बनाउन सकिन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा यो सुसंगत नीति होइन। अर्थतन्त्र यथास्थितिमा रहन्छ, बढ्दैन भन्ने सोचेको हो भने यो खालको ठूलो मर्जरको बहस उपयुक्त मान्न सकिएला। होइन भने अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ, विकासशील छौैं, वित्तीय पहुँच र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन चाहन्छौं भनेर सोच्ने हो भने ठूलो मर्जर गराउने विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन जरुरी छैन।
थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
