गणतन्त्रको पक्षमा उठेका हात

हाम्रा नेताहरूका चरित्र र व्यवहार नै गणतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।

राजा–महाराजाहरू ठूला जमिनदार र शोषक–सामन्त त हुन् नि। जमिनदारी प्रथा अन्त्य हुने हो भने यिनको शासन पनि समाप्त हुनुपर्ने होइन र ? कुन कारणले नेपाली जनता आफ्नो देशको सर्वोच्च पदमा कहिल्यै पुग्न नपाउने व्यवस्था बनाइएको हो ? बाल्य र विद्यार्थीकालमा धेरै मानिसको मस्तिष्कमा उम्रिने यस्तो स्वाभाविक जिज्ञासाले धेरै पछि जवाफ पायो। समयको भेलले एउटा जोडको धक्का दिनासाथ जरो कुहिएको विषवृक्षको रूपमा रहेको राजतन्त्र हामीले देख्दादेख्दै ढल्यो। जनताले गणतन्त्र ल्याएर नागरिकका मौलिक अधिकार स्थापित गर्दै राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा आसीन गराएरै छाडे।

एक समय हरेक देश कुनै न कुनै रूपका राजतन्त्रको अधीनमा थियो। आफूलाई भगवान्ले इच्छानुसार शासन गर्न पठाएका हुन् र जनताको काम राजआज्ञा पालन गर्नु मात्र हो भनिठान्ने राजाहरूको अत्याचार, दुष्चरित्र तथा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धिसँगै प्रारम्भ भएको विद्रोह र आन्दोलनले राजतन्त्रहरू विस्थापित गर्दै गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरिआएका हुन्। यद्यपि कतिपय देशमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि परिवर्तनका अगुवाहरूले अर्को प्रकारको, झन् कठोर तानाशाही चलाउन खोजेको कटु यथार्थ पनि हाम्रासामु छन्। तर लोकतन्त्रको लोकप्रियताले कठोर अधिनायकवादीसमेत आफ्नो शासनलाई अरूभन्दा ‘उत्कृष्ट लोकतन्त्र’ र ‘जनवाद’ भन्ने दाबी गरिरहे।

कहाँसम्म भने लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त– बहुदलीय प्रणाली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दलीय आधारमा आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकार आदि नभएको अवस्थालाई पनि लोकतन्त्र र जनवाद भन्दै सेनाको बलले शासन चलाउनेहरूमध्ये धेरैको पतन भए पनि केही अझै अस्तित्वमा छन्। यस्ता देशका जनताले राजतन्त्रभन्दा निरंकुश शासन र अमानुसिक यातना भोग्नु परिरहेको छ। नेपाली जनताले लामो समयसम्म कष्टपूर्ण संघर्ष गरेर अधिनायकवादको प्रतीक राजतन्त्रलाई समाप्त मात्र गरेनन्, आन्दोलनका उपलब्धिहरू विगतमा झैं भविष्यमा कसैले खोस्न नसकून् भनेर जनता आफैंले संविधान जारी गर्दै गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अभेद्य रक्षा कबच पहिर्‍याइदिएका छन्। जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गरेपश्चात् नेपाल राजनीतिक दृष्टिले सभ्य र समुन्नत युगमा प्रवेश गरेको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस्तो प्रणाली हो, जसले जनतालाई सर्वाधिकारसम्पन्न र राजनीतिको केन्द्र विन्दु बनाउँछ। यसमा राज्यको सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत जनता हुन्छन् तर राजतन्त्रले यो स्विकार्दैन। संकट परेको बेला जे पनि सहमति गर्न तर परिस्थिति फेरिनासाथ लोकतन्त्रको घाँटी निमोट्ने राजतन्त्रको स्वभाव नै हो। त्यसैले यस्तो अविश्वसनीय र औचित्यहीन राजतन्त्र बोकिराख्नु अझै मूर्खता हुन्थ्यो। जनताका हरेक आज्ञा र भावना शिरोपर गर्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आएका, समाजसेवीको छवि बनाएका तथा जनभावनाविपरीत जाँदा र तोकिएको सीमा नाघ्दा भोग्नुपर्ने परिणामको ख्याल भएका नाम मात्रका केही राजा ‘राजमुकुट लगाएको गणतन्त्र’ को रूपमा केही समय अझ कायम रहलान्, तर सत्ता र दरबारबाट निकालिएका राजा पुनः राजाकै रूपमा फर्किन जनताले कदापि दिने छैनन्। अन्यत्र पनि र हामीकहाँ पनि। राजा नभए देश चल्दैन भन्ने युगबाट हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं। दलहरूले पनि जन्मकालदेखि नै जनतालाई नै सर्वोपरि मानिआएका हुन्।

हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरिआएको नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै ‘क्रान्तिपछि संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उक्त सभालाई जनराज्यको संविधान वा शासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउने सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने’ नीति अपनाएको थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सात सालमा भएको क्रान्तिको सहमति सार्वजनिक गर्दै राजा त्रिभुवनले अब संविधानसभाले बनाएको ‘गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार शासन सञ्चालन हुने’ प्रत्याभूति दिए पनि। तर, क्रान्तिकारीको सहयोगले निर्वासनबाट अधिकारसहित स्वदेश फर्केर राजगद्दी प्राप्त हुनासाथ राजाको तेब्बर बदलियो। दरबार छिट्टै संविधानसभाको चुनाव गराउने सट्टा दलहरूबीच झगडा र द्वन्द्व बढाउने तथा अस्थिरता ल्याएर आफू नै शक्तिको केन्द्र बन्ने कुटिल खेलमा लाग्यो। सर्वशक्तिसम्पन्न संविधानसभाले गणतान्त्रिक संविधान बनायो भने आफूहरू शरणार्थी बन्ने डरले त्रिभुवनले बाँचुञ्जेल चुनावप्रति चासो नै लिएनन् भने महेन्द्र संविधानसभाविरोधी वातावरण बनाउन केन्द्रित भए।

अन्ततः कांग्रेसको देशव्यापी सत्याग्रहलगायत विभिन्न आन्दोलन एवं अन्य दलहरूको दबाब थाम्न नसकी संविधान राजाले नै जारी गर्ने सर्तमा संसद्को चुनाव गराउन तयार भए। तत्काल यो प्रस्ताव स्वीकार नगरे क्रान्तिका सबै उपलब्धि हरण हुने आशंकाले सबै दल ०१५ सालको आमचुनावमा सहभागी भए। चुनाव परिणाम राजाको आकलन र इच्छाविपरीत आयो। दुईतिहाइ स्थान जित्ने नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र समाजवादका कट्टर पक्षधर बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्‍यो, जो राजा महेन्द्र चाहँदैनथे। बीपीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन उनले बुनेको तानाबाना पनि विफल भयो। कोइराला सत्तामा पुगेलगत्तै राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न अग्रगामी कार्यक्रम लागू गर्न थाल्नासाथ उनको धैर्यको बाँध टुट्यो। अनि आफू र केही सीमित सामन्तहरूको स्वार्थका लागि संविधानले समेत नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सेना परिचालन गरेर लोकतन्त्रको बत्ती झ्याप्प निभाइदिए। त्यसपछि हाम्रा राजा लोकतन्त्र र जनताका अधिकारविरोधी रहेको औपचारिक रूपमै प्रमाणित भयो। आमनागरिकमा राजाप्रति आक्रोश र अविश्वास उत्पन्न भयो।

२०१७ साल पुस १ गतेभन्दा केही दिन अघि मात्र बीपीले राजा महेन्द्रसँगको अन्तरंग वार्तामा राजतन्त्र राख्ने र नराख्ने भनी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जनताको हो र जनताले राख्न नचाहेमा सरकारले सरक्क राजगद्दी छाडिदिनुपर्छ भनेको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ। बीपीले कालान्तरमा राष्ट्रमाथि आइपरेको संकट हटाउन ज्यानको बाजी लगाएर राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्दै स्वदेश फर्केर राजासँग सहकार्य गर्न चाहे पनि उहाँ सिद्धान्ततः गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो भन्ने स्पष्ट छ। उहाँले वंश परम्परामा आधारित नेतृत्वले आधुनिक राष्ट्रका चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन र राजतन्त्र ‘डेट एक्सपायर’ भएको औषधि हो भन्ने सन्देश धेरै अघि नै आफ्नै लेखनद्वारा प्रवाहित गरिसक्नुभएको थियो। उहाँ ‘राजतन्त्र जनताद्वारा स्वीकृत हुनुपर्छ, संवैधानिक राजतन्त्रको अर्थ नै यही हो’ भन्नुहुन्थ्यो, नेपाल पुकार– २०१४÷०६÷१४। युवाकालमा उहाँ कार्ल माक्र्सबाट प्रभावित रहेको तथ्य लुकेको छैन। यद्यपि माक्र्सले राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षतर्फ उचित ध्यान नदिएको तथा माक्र्सवाद अपूर्ण रहेको तर्क गर्न भने उहाँले कहिल्यै छोड्नुभएन। जे होस्, जनताले निरन्तर संघर्ष गरेर आखिर संविधानसभा ल्याइछाडे। राजतन्त्र र गणतन्त्रबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पाउनासाथ जनप्रतिनिधिले राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा दिए।

तर दुर्भाग्य, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक दल र नेताहरूको मानसिकतामा आवश्यक परिवर्तन नआएकाले विभिन्न गुनासा उत्पन्न भएका छन्। कहाँसम्म भने परिवर्तनकारी नेताहरूकै कारणले गणतन्त्र नै समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नेताहरू राजतन्त्रीय मानसिकताबाट सञ्चालित छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको वंश–परम्पराका आधारमा राष्ट्राध्यक्ष बन्नुको सट्टा सर्वसाधारण नागरिक पनि राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था मात्र होइन। यो पद्धति विभिन्न मूल्य मान्यताको जगमा उभिएको हुन्छ। समय, परिवेश र जनभावनाअनुसार यसको स्वरूप, संरचना र चरित्र फेरिन्छ। त्यसैले यसलाई विश्वमा हाल प्रचलित शासन व्यवस्थामध्ये सर्व श्रेष्ठ प्रणाली मानिएको हो।

लोकतन्त्रको सारांशमा अब्राहम लिंकनले भने झैं जनताका लागि जनताद्वारा गरिने जनताको शासन भन्ने गरिए पनि एउटा निश्चित संरचना, शैली र संस्कृति तथा आचरण र व्यवहारविना यसले मूर्तरूप लिन सक्दैन। कुनै समय दल खोल्न, चुनाव लड्न र सरकारको विरोध गर्न पाउनु नै पर्याप्त हुन्थ्यो। तर आजका जनता त्यतिले सन्तुष्ट हुँदैनन्। त्यसकारण लोकतन्त्रलाई परिणामुखी एवं राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप बनाउन संविधानले अनेकौं प्रबन्ध गरेको छ। सरकारले बाटो नबिराओस् र सही दिशामा तीव्र वेगमा अघि बढोस् भनेर प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म पथप्रदर्शन गरिएको छ, सबैका जिम्मेदारी, कर्तव्य र सीमा किटिएको छ। तर राजनीतिक दल र शासक–प्रशासकहरू आफ्नो दायित्व, कर्तव्य एवं लोकतन्त्रले अपेक्षा गरेका भूमिकाप्रति सचेत नहुँदा र आफ्नो स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि सत्ता, शक्ति र अवसर दुरुपयोग गर्दा सुन्दर प्रणालीले पनि स्वभावतः अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन। दल र सरकारका कमजोरी, अक्षमता र बदनियतको दोष सिंगो लोकतन्त्र र गणतन्त्रले बोक्नु परिरहेको छ। त्यसैले हामी व्यवस्था र सरकारलाई, दुवैका विशेषता र कमजोरी छुट्टाछुट्टै केलाएर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुनेछ। लोकतन्त्र जीवित र गतिशील रह्यो भने विकृति हट्न, संविधानमा छुटेका कुरा थपिन र अनावश्यक पक्ष मेट्न असम्भव हुने छैन। लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई सार्थकता प्रदान गर्न सक्छ।

राजाले नेताहरूलाई ‘तिमी’ भनेको तथा रानीले प्रचलनभन्दा भिन्न ढंगले साडी लगाएको समेत नपचाउने जनता यहाँ छन् भन्ने हेक्का नेताहरूले राख्नु जरुरी छ।

नेता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले लोकतान्त्रिक मान्यता र नागरिकको अपेक्षाअनुरूप व्यवहार नगर्नाले जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सत्तामा पुग्नासाथ आफ्नो अतीत, कबुल र प्रतिबद्धता बिर्सेर निरंकुश ढंगले शासन चलाउने रहर नेताहरूमा कायमै छ। नेताहरूको चरित्र र व्यवहारमा न लोकतन्त्रको प्रतिविम्ब देखिन्छ, न गणतन्त्रको। उनीहरूले प्राप्त अधिकार र अवसर राष्ट्र र जनताका हकहितमा प्रयोग गर्नेभन्दा आफ्नो क्षणिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। विलासिता, लालच, भ्रष्टाचार, संकीर्णता र असहिष्णुता उनीहरूका विशेषता बनेका छन्। लोकतन्त्रका आधारहरू बलियो पार्नुको सट्टा अधिनायकवादी दिशामा अघि बढ्ने र समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाएर विलासितामा पौडी खेल्ने काम ठूला–साना प्रायः सबै नेताहरू कुनै संकोचविना खुलेआम गरिरहेका छन्। जनताका पीडा र प्राथमिकता एउटा छ, सरकारको रुचि अर्कै कुरामा हुन्छ। नागरिकका समस्या र आवश्यकतातर्फ ध्यान दिनेभन्दा आफूलाई व्यक्तिगत र दलगतरूपमा लाभ हुने काममा सरकार केन्द्रित हुने गरेको छ। जनताप्रति उत्तरदायित्व, नैतिकता र पारदर्शिता शब्दकोशमा मात्र सीमित र गणतन्त्रका लागि मुख्य खतरा बनेको छ। सरकारमा बस्नेहरू आफ्नै पार्टीको नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताको पनि वास्ता गर्दैनन्। सत्तारुढ दल सरकारका अवाञ्छित एवं अलोकप्रिय कामको ढाकछोप, बचाउ र कीर्ति गायनमा सीमित छ। यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसैले हाम्रा नेताहरूको चरित्र र व्यवहार नै आज गणतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वको उदारतम प्रणाली हो। यसमा नेताभन्दा जनता शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर आज उल्टो भइरहेको छ। सबैभन्दा उदार र सहिष्णु हुनुपर्ने नेता निरंकुशतन्त्रकालका शासकभन्दा कठोर र असहिष्णु भएका छन्। यस्ता शासकहरूलाई जनताले मौका पाउनासाथ कठोर दण्ड दिने गरेको इतिहास सर्वविदित छ। आफूलाई स्वेच्छापूर्वक शासन गर्न भगवान्ले नै पठाएको दाबी गर्दै जनताको काम सरकारको आदेश शिरोपर गर्नु मात्र हो भनी ठान्ने सर्वशक्तिसम्पन्न राजालाई जनताले संसद्मै घेराबन्दी गरेर तथा दरबारबाट निकालेर मृत्युदण्ड नै दिएको वा देश छोडेर भाग्न बाध्य पारेका (लुई, चाल्र्स, जेम्स, जारलगायत) घटना हाम्रा नेताहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन। त्यस्तै, जनवाद र साम्यवादका नाममा जनतामाथि अत्याचार गर्ने चाउसेस्कु, पोलपोट, खेउसम्फान आदिको पतन अस्ति मात्रै त भएको हो। नेपाली जनता अन्यत्रका भन्दा उदार र सहिष्णु छन्, तर अति भएपछि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चुकेका छैनन्। राजाले नेताहरूलाई ‘तिमी’ भनेको तथा रानीले प्रचलनभन्दा भिन्न ढंगले साडी लगाएको समेत नपचाउने जनता यहाँ छन् भन्ने हेक्का नेताहरूले राख्न जरुरी छ।

नयाँ संविधानप्रति प्रारम्भमा विभिन्न आशंका गरिए पनि एकदशकको अभ्यासले कतिपय सकारात्मक सन्देश र संकेत दिएको छ। लोकतन्त्र अनुभव र अभ्यासबाट क्रमशः बलियो हुँदै जाने प्रणाली हो। गणतन्त्रको यो एक दशकमा नागरिकका अपेक्षाअनुरूप नतिजा नआए पनि केही सकारात्मक उपलब्धि भएका छन्। गणतन्त्रले गृहयुद्ध ल्याउँछ र देश टुक्र्याउँछ भन्ने हाउगुजी समाप्त भएको छ। सम्पूर्ण मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउने, जातिगत आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने, संघीयता र लोकतन्त्रको आड लिएर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्न खोज्नेहरू किनारा लागेका छन्। गणतन्त्रमाथि लागेको बादल पातलिँदै गएको छ।

अहिले सबैलाई बिझिरहेका बेथिति पनि धेरै दिन अवश्य चल्ने छैनन्। लोकतन्त्रमा अलोकतान्त्रिक र अनुत्तरदायी आचरण र व्यवहार गर्ने नेता र दलहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी र दायित्वबोध गराउँदै ठीक ठाउँमा ल्याउने शक्ति र सामथ्र्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएकाले सुधारको सम्भावना जीवित छ। लोकतन्त्रमा आफूभित्रको समस्याको निदान लोकतान्त्रिक विधिबाटै गर्न सक्ने सामथ्र्य हुन्छ। सत्ता सञ्चालकहरूले लोकतन्त्रको बाटो छाडेर अर्को दिशा अपनाएमा मात्र समस्या हुने हो। नागरिकहरूको सतत सजगता र सक्रिय सहभागितामा नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता र सार्थकता निहित छ।