काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। काठमाडौँ तराई-मधेश द्रुतमार्गदेखि नयाँ सहरको विकासलाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गलाई सरकारले १५ अर्ब एक करोड बराबरको बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। चालू आवमा १५ अर्ब बजेट पाएको द्रुतमार्गको हालसम्म तीन खर्ब ८८ अर्ब बराबरको बजेट खर्च भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो। चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जिम्मा दिइएको सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुङ्गो लाग्ने क्रममा रहेको छ।
त्यस्तै तीव्र शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, इटहरी, काठमाडौँ उपत्यका, वीरगञ्ज, जीतपुर, पोखरा उपत्यका, सिद्धार्थनगर, कोहलपुर तथा अत्तरीयालाई मेगासिटीका रुपमा विकास गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रमलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गरिएको छ। यस्तै ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरको पुनरुत्थान गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरिएको छ।
आगामी वर्ष मुलुकका १८५ नगरपालिकामा व्यवस्थित सहर विकास गर्दै एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आवमा रुकुमपूर्व र नवलपरासी पूर्वका जिल्ला सदरमुकामलाई नमूना सदरमुकामका रुपमा विकास गर्ने योजनालाई अगाडि सारेको सरकारले व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिइएको छ। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताका आधारमा २७ नयाँ सहरको पूर्वाधार विकास गरिने कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ। सो कार्यक्रममा लागि एक अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नागरिकको मौलिकहकका रुपमा रहेको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरणलगातयतका कार्यक्रमलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। जनता अवासअन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न चार अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै सिमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्गका लागि सुरक्षित नागरिक अवासअन्तर्गत घर निर्माण गर्दा काठ र जस्तापातामा अनुदान दिइनेछ। त्यस्तै सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत २० हजार भवनको खर र फुसको छानो फेरिनेछ। सो कार्यक्रमका लागि ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित क्षेत्रमा निर्माण गरिने एकीकृत सुरक्षित बस्तीमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ। सो कार्यका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
रेलमार्गमा जोड
सरकारले रेलमार्गको विकास र विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार भइसकेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो र मोनोरेल निर्माणको तयारी गरिएको छ। मेट्रोरेल लगानी बोर्डको कार्यालयले संयोजन गरिरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि रेलमार्गमा सात अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ। चालू आवमा रेलमार्गका लागि चार अर्बको बजेट पाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७६ देखि सुरु गरिएको मदनभण्डारी राजमार्गलाई आगामी आवका लागि रु चार अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
