काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सडक, रेल तथा जल यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटबाट आगामी आवको निम्ति देशैभरका राष्ट्रिय राजमार्गदेखि रेलमार्गसम्मको पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ। बजेटको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण पनि परेको छ। सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
विकासको पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडक यातायात सञ्जाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासका निम्त आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिनेछ। यस्तो कार्यले अब देशैभर मध्यम खालको सडक स्तरोन्नति हुने र नयाँ सडक दुई लेनमै बन्ने उल्लेख छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको बनाउने योजना पनि सरकारले अगाडि सारेको छ। सुरक्षित गतियुक्त सडकका रूपमा विस्तार गर्न आगामी आवमा वुटवल नारायणगढखण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ। बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरी पूर्व, मध्य र पश्चिमतर्फबाट निर्माण कार्य हुनेछ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिका निम्ति १९ अर्ब १८ करोड, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गलाई १२ अर्ब २० करोड र हुलाकी राजमार्गका लागि १३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छ।
अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा ४ अर्ब ८२ करोड खर्चिने भएको छ। चीन र भारत जोड्ने सडकको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं निजगढ द्रूत मार्ग निर्माण आगामी वर्षबाट गति लिने भएको छ। यो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार कार्य पनि वर्ष दिनमै सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। नागढुंगा नौबिसे सडकखण्डको सुरुङसहित सडक निर्माण हुनेछ।
सरकारले आगामी वर्ष दुई सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ। यसका निम्ति निर्माणाधीन तथा नयाँ पुलका लागि ७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको खतिवडाको भनाइ छ। सडक मर्मतमा बजेट अभाव हुन नदिन पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर थप एक रुपैयाँ शुल्क लिने भएको छ।
अन्तिमचरणमा पुगेको मेलम्ची आयोजना खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणका निम्ति समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासकमा ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्र १३ अर्ब ५७ करोड छुट्टयाइएको छ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई आठ अर्ब ९० करोड, तामाकोसी–५ लाई एक अर्ब ८५ करोड र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि दुई अर्ब दुई करोड विनियोजन गरेको छ। सबै प्रदेश राजधानीमा सवारीसाधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारीसाधनले आवधिकरूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
