संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मानिने भारतको केन्द्रीय संसद् लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। टाइम पत्रिकाले ‘इन्डियाज डिभाइडर इन चिफ’ भनेर आफ्नो आवरणमा छापे पनि संसारलाई चकित पार्ने गरी नरेन्द्र मोदी र उनको सशक्त समूहले सत्तारुढ गठबन्धनलाई राम्रै बहुमतमा पुर्याए। यो नतिजा नरेन्द्र मोदीको अनुहार हेरेर मात्रै आएको होइन।
निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्याउनुमा उनको पाँचबर्र्से कार्यकाल विश्वास जित्ने आधार हो। प्रचण्ड बहुमतको नजिक पुग्दै गर्दा पार्टी कार्यकर्तामार्फत आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मोदीले नमात्तिई गरेको सम्बोधन विश्वभरका प्रजातन्त्रप्रेमीका लागि अनुकरणीय नै थियो।
उनले भने, ‘यो जित संविधानको जित हो। संविधानविपरीत कोही जान सक्दैन र म पनि जान्न।’ यो जित कुनै दलविशेषको नभई भारतीय जनताको हो। यो जित विश्वासको हो। पहिलो निर्वाचनमा जनताले भरोसा गरेर मत दिएका थिए भने यसपटक भरोसालाई विश्वासमा परिणत गरेर जनताले गरेको भरोसालाई मोदीले कुठाराघात हुन दिएनन्। कुनै समय भाजपाको मात्र दुई सिट थियो। तर अहिले जनताले लगातार दोस्रोपटकका लागि सरकार चलाउने म्यान्डेट दिए। ‘म जानीजानी गल्ती गर्ने छैन, भाजपाका कार्यकर्ताले पनि गर्ने छैनन् र म मेरा लागि केही गर्ने छैन, जे गर्छु मात्र जनताका लागि, देशका लागि गर्छु’, मोदीले भने।
यो स्थितिसँग हाम्रो राजनीतिलाई तुलना गरौं। विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पृथक् सशस्त्र संघर्ष र जनसंघर्ष ०६२÷६३ को आमूल परिवर्तन र संविधान निर्माणपश्चात् आम नेपाली जनतामा देश पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण मिलिजुली सरकार हो भन्ने भाव आयो। त्यसैले उनीहरूले वामपन्थी पार्टीलाई झन्डै दुईतिहाइ सिट दिलाए। यसका अरू प्रमुख कारण पनि थिए। जस्तो– एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकीकरणको म्यान्डेट, भारतीय नाकाबन्दीप्रति प्रतिकार, चुनावको अगाडि चिनियाँ रेल नेपालमा ल्याउन अध्ययन र संविधानको कार्यान्वयन। यसैगरी शान्तिसुरक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, छिमेकी राष्ट्रका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार हुने आशाका कारण जनताले भरोसा गरी मतदान गरेका थिए।
तर यो भरोसा विश्वासमा परिणत हुन सकेन भने हामीकहाँ पनि आगामी निर्वाचन वामपन्थी सरकारका लागि अभिशाप हुन सक्छ।
हाम्रो सरकारको अवस्था हेर्ने हो भने आजसम्म कसैले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सकेको छैन, न जनताको मन नै कुनै दलले जित्न सक्यो। जनताको सम्पत्ति भनेको संविधान हो। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न सक्यो भने मुलुकले कहिल्यै हार्दैन। जनता कहिले निराश हुनु पर्दैन तर सरकार बाटो बिराएर संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा संसदीय सर्वोच्चतामा दुईतिहाइको दम्भ देखाई संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न लागेको छ। जसका कारण सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रजातन्त्र मास्नका लागि रूखको उल्टो हाँगामा बसेर हाँगा काट्ने काम गर्दै छ, जसले दुर्घटना निम्त्याउँदै छ। सबैभन्दा बढी त सरकार वैदेशिक मामला वा परराष्ट्र सम्बन्धमा असफल सावित भइसक्यो। तर सुधार्न सकिने अवस्था भने समाप्त भइसकेको छैन।
वैदेशिक मामिलामा सरकार असफल हुनु भनेकोे कालान्तरमा मुलुक असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो। तसर्थ बेलैमा सचेत भए दुर्घटना हँुदैन। परराष्ट्र मामलामा भागबन्डाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि बिगँ्रदै गएको छ। भारतीय नाकाबन्दी, चिनियाँ राष्ट्रपतिको रद्द नेपाल भ्रमण, सम्पन्न र ठूला राष्ट्रलाई नेपालमा स्वागत गर्न नसक्नु, शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका राजदूतले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालभित्रै बसेर एकाधिकार जमाउन खोज्नु मात्र होइन, परराष्ट्र मामिलामा राजकीय भ्रमणको नाम दिएर चीनको एक कार्यक्रममा भाग लिन गएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अपहेलित भई एक दिनअघि नै स्वदेश फर्कनु दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। छिमेकी राष्ट्रबाट बेलाबखत मुलुकलाई विभिन्न प्रभावमा पार्न खोजी अप्रजातान्त्रिक गतिविधिमा संलग्न गराउन सफल हुनु त झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ। परराष्ट्र मामलामा असफलता पछाडि मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा समयमा राजदूत पठाउन नसक्नु पनि हो।
उच्चस्तरीय भेटघाट, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोगका अन्य धेरै क्षेत्र छन्, जहाँ दिन प्रतिदिन राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख वा कुनै पनि क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सरसल्लाह एवं सहयोगको वातावरण सुरुवात गर्ने व्यक्ति भनेको त्यस देशमा खटिएको वा खटाइएका राजदूत नै हुन्। तर हाम्रोजस्तो देशले राजदूत कूटनीतिलाई कुनै पनि व्यवस्था हुँदा वा आउँदा आत्मासात गर्न सकेन र गर्ने चेष्टा पनि गरेन।
विडम्बना आर्थिक चलखेलद्वारा पनि पद प्राप्त हुने गरेको यथार्थ हेर्ने हो भने उक्त पदको गरिमा राज्यले बुझ्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ। नातागोता, नेता र पार्टीका भागबन्डाका कारणले यस गरिमामय पद लिलामीमा छ। आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नेले त झन् ती पद हत्याउने नै भए।
देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने, सम्बन्ध सुमधुर पार्ने, सहयोग र सद्भाव कायम गर्ने राजदूत हो भनेर वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रका नीति तयार गर्ने क्रममा उच्च महत्व दिएर कुनै पनि राष्ट्रको राजदूत तीन महिनाभित्र नियुक्ति गरिसक्ने भन्ने नीति तय गर्न सक्नुपर्छ। वैदेशिक कूटनीतिमा यो सरकारले विगतलाई बिर्साउने भयो भन्ने उक्त क्षेत्रमा बहसकै विषय बनेको थियो। तर अन्य क्षेत्रमा जस्तै यो क्षेत्रमा पनि सरकारको नीति होइन नेतृत्व मात्र परिवर्तन भयो, परम्परालाई नै निरन्तरता दियो अन्य क्षेत्रमा जस्तै भन्ने चर्चा व्यापक छ। अघिल्लो सरकार वा शेरबहादुर देउवाको पालामा धेरै दललाई अंंशबन्डा गर्नुपर्यो भने वर्तमान केपी ओलीको सरकारलाई आन्तरिक नभई अन्तर पार्टीमा अंशबन्डा नमिलेको कारण नियुक्ति हुन नसकेको पार्टीभित्र मात्र होइन, कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि छताछुल्ल भइसक्यो।
कुनै पनि देशमा राजदूत खालि राख्नु भनेको त्यस देशलाई महत्व नदिनु, उक्त देश वा सरकार प्रमुखको अवहेलना गर्नु हो। त्यसमा पनि वैदेशिक ऋणबाटै कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनेदेखि लिएर संसदीय गतिविधि मात्र होइन, विकास निर्माणसमेतमा भर पर्नुपर्ने हाम्रो देशले उक्त क्षेत्रलाई उच्च महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजदूतले सरकार वा राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिअनुरूप कार्य गर्ने हो तर विडम्बना के छ भने आफ्ना मानिस भर्ती गर्नका खातिर समयावधि हुँदाहँुदै राजदूत फिर्ता बोलाइन्छ र भागबन्डा नमिलेका कारण वर्षौं उक्त पद खाली राखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा नियुक्ति गरिएका इजरायल, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कतार, बर्मा, श्रीलंकामा मिलिजुली सरकारका पालामा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि राजदूत बनाइएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा पठाइएका स्पेन र इजरायलका राजदूत फिर्ता बोलाइयो भने जापानको राजदूत व्यक्तिगत प्रभावका कारणले फिर्ता नबोलाइएको कूटनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा छ। त्यसैगरी वर्तमान सरकारले इजरायलमा तुरुन्त राजदूत पठायो भने दक्षिण अफिकाको राजदूत बोलाई तुरुन्त यूएन पठायो। बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, बर्मा, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका आदि देशका राजदूत खाली छन्।
तीन महिनाभित्र राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकारको नीति भए पनि खाली भएको ६ महिनासम्म नियुक्ति गर्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो। नचाहिने भए उक्त देशमा दरबन्दी नै खाली गर्न सकिने व्यवस्था छ। कर्मचारी पठाउने कोटामा तुरुन्त हुने तर राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु सरकारको कमजोर कूटनीतिक प्रमाण हो। हामीले मौका दिँदा मात्र कुनै पनि राष्ट्रले हामीलाई हेप्छ, जनताले सधैं परिणाम खोज्नु नियति होइन।
केसी राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
