‘नेपाल–भारत प्रगाढ सम्बन्धको प्रतिज्ञा नवीकरणको आशा छ’

‘नेपाल–भारत प्रगाढ सम्बन्धको प्रतिज्ञा नवीकरणको आशा छ’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि पदभार ग्रहण गरेसँगै नेपालका शीर्ष उद्योगपति एवं सिजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन आपसी मित्रतालाई कसिलो पार्ने नयाँ प्रतिवद्धताको खाँचो औंल्याएका छन्।

यो सन् २०१५ को नाकाबन्दीजस्ता अप्रिय घटनालाई बिर्सेर ‘प्रतिवद्धताको नयाँ भावना’ व्यक्त गर्ने समय रहेको र नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकाल यहीँबाट प्रारम्भ हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट एक्लो सहभागिता जनाएका चौधरीले मोदीले नेपालको आमूल परिवर्तनका लागि सहयोग पुग्ने निर्णायक कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

जसबाट भारतलाई पनि लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ। नेपालका एक्ला अर्बपति चौधरीले नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार असन्तुलनलाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्री मोदीमा क्षमता रहेको भन्दै उनले उचित राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि भारी जनमतसहित मोदी निर्वाचित हुनुले दुई देशबीच विगतमा पूरा हुन नसकेका आपसी हितका कामसमेत सम्पन्न गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने विश्वास चौधरीको छ। ‘समृद्ध नेपाल भारतको पनि हितमा हुन्छ’, उनले भने। 

सिजी कर्पसँग व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, हस्पिटालिटी र रियल स्टेट लगायतसँग सम्बन्धित १ सय ३० भन्दा बढी कम्पनी छन्। ‘मलाई विश्वास छ कि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान दुवैतर्फबाट सरकारले अधुरा रहेका द्विपक्षीय परियोजनाको कार्यान्वयनमा गर्न ठोस पहल गर्नेछन्’, उनले भने, ‘दुवै देशले विगत बिर्सेर आर्थिक समृद्धिको नयाँ यात्राका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ।’

चौधरीले सन् २०१५ मा मधेसमा भएको अशान्ति र त्यससँग जोडिएको नाकाबन्दीको उदाहरण दिए। ‘अहिले परिस्थिति ठिक ठाउँमा छ तर मधेसको अशान्ति र नाकाबन्दीका कारण दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धमा असर पुगेको छ’, उनले थपे, ‘धेरै नेपालीको मनमा यस घटनाले गहिरो पीडा दिएकाले सम्बन्धलाई सही ढंगबाट सुधार्न जरुरी छ।’ मोदीले सन् २०१४ मा नेपालको संसद्मा गरेको सम्बोधन र आफूसँगको भेट स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यतिबेला उत्साह र अपेक्षा बढेको थियो। महत्वपूर्ण परियोजना सफल हुनेछन् भन्ने आशा जागेको थियो।’

दुर्भाग्यवश नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बिगार्न एकथरी तत्व सदैव क्रियाशील रहेकाले पनि समस्या भइरहेको उनको बुझाइ छ। ‘द्विपक्षीय विश्वासमा कमी पैदा गर्न हल्ला फैलाउन त्यस्तो तत्वले योगदान गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले सम्बन्ध सुध्रिएको छ तर यसका लागि हामीले चार वर्ष गुमायौं।’ मोदीले ३ अगस्ट २०१४ मा नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्दै हिमाली राष्ट्रलाई हाइवे, आइवे र ट्रान्सवे बनाउन मद्दत गर्ने बताएका थिए। नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर क्षमता रहेको र भारत विद्युत् किन्न आतुर रहेकाले दुई देशीय प्रसारण लाइन बनाउन भारत प्रतिवद्ध रहेको मोदीको भनाइ थियो।

मोदीले विगतमा गरेका वाचा स्मरण गर्दै चौधरीले भने, ‘मोदीजी सम्बन्ध बलियो बनाउने बाटोबाट अलि टाढा पुग्नुभयो तर यसले रेलमार्ग र जलमार्ग लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका थुप्रै नयाँ आयाम भने खुलेका छन्।’ नेपालले पनि प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्रीको पटक–पटकका नेपाल भ्रमणका दौरान भारतीय पहललाई महत्व दिएको छ।

समृद्ध नेपालको क्रय क्षमता बढेमा भारत लाभान्वित हुने उल्लेख गर्दै चौधरीले भने, ‘भारत विश्वका लागि ठूलो बजार हो तर नेपालका लागि त्यस्तो अवस्था रहेन।’ नेपाली बजारमा भारतको दुई तिहाई हिस्सा रहे पनि भारतमा नेपालको निर्यात निकै कमजोर भएको उनको टिप्पणी छ। यही कारण नेपालको भारतर्फको व्यापारमा असन्तुलन छ। ‘यो असन्तुलन हटाउने एउटा उपाय विद्युत् क्षेत्रको सहकार्य हुनसक्छ’, उनले भने।

ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनाबारे उल्लेख गदै उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् बेच्नुको साटो किन्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा छ। १ लाख मेगावाट विद्युत् क्षमता भएको नेपालले भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् किनिरहेको छ।’ उनका अनुसार भारतले नेपालमा कम्तिमा २० देखि ३० हजार मेगावाट विद्युत् संयन्त्र बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। ‘अर्थतन्त्रमा विद्युत्, ऊर्जा र कृषि उपजको आपूर्तिमार्फत योगदान गर्ने छिमेकी राष्ट्रका रूपमा नेपालको उदाहरण दिन पाउनु भारतका लागि फाइदाजनक हुनेछ’, उनले भने।– आउटलुक इण्डियाबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.