धरौटी बुझाउन नसकेपछि विप्लवका चार कार्यकर्ता जेल चलान

धरौटी बुझाउन नसकेपछि विप्लवका चार कार्यकर्ता जेल चलान

स्याङ्जा : विप्लव समूहका आरोपित चार कार्यकर्तालाई जिल्ला कारागार चलान गरिएको छ । अदालतले तोकेको धरौटी वापत रकम बुझाउन नसक्दा अदालतले उनीहरुलाई कारागार पठाएको हो ।

जिल्ला अदालतले धरौटी वापत प्रतिव्यक्ति ४ लाख २० हजार गरी कुल १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको थियो । सो वापत रकम उनीहरुले बुझाउन नसक्ने जनाएपछि उनीहरुलाई पुर्पक्षको लागि कारागार चलान गरिएको हो ।

विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्नेमा कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका– २७ ज्यामिरेका ३३ वर्षीय जिल्ला इन्चार्ज गोकुल पराजुली, पश्चिम रुकुम त्रिवेणी गाउ“पालिका–१ का २९ वर्षीय मजदुर नेता गोविन्द ओलीलाई २०७५ फागुन १४ गते पुतलीबजार १४ बाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

यस्तै, भीरकोट नगरपालिका–२ का ४७ वर्षीय जिल्ला कमिटी सदस्य सागर अर्याललाई चैत २७ र वालिङ नगरपालिका–२ छाप्राककी ५० वर्षीया मिसिरा नेपाली (सार्की) चैत १७ मा पक्राउ परेका हुन् ।

पक्राउपछि प्रहरीले चारजनालाई प्रहरीले पहिलो चरणमा राज्य विरुद्धको कसुर र विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । नक्कली बमले स्थानीय नागरिकलाई आवतजावतमा बाधा पुग्नुका साथै आतङ्क मच्याको र धम्की दिएर चन्दा असुलेको समेत थप प्रमाण भेएिपछि दुवै मुद्दालाई  संगठित अपराध शिषर्कमा परिवर्तन गर्दै अदालतमा कारवाहीको माग गरिएको प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार लम्सालले जानकारी दिए ।

अदालतले एनसेल टावरमा विष्फोट गराएको शिर्षकमा जनही दुई लाख २० हजार र नक्कली बमबाट आतंकीत र चन्दा असुलको शिर्षकमा दुई लाख धरौटी माग गरेको हो ।

चारजनाबाट जम्मा १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने अदालतबाट अवैध रुपमा चन्दा असुल गरेको रकम फिर्ता, टावरको क्षतिपुर्ति सहितको माग गरेको छ ।
उनीहरुले फागुन १० गते राति वालिङ नगरपालिका–१२ मा रहेको एनसिएलको टावरमा बम विस्पोट र फागुन ३० गते पुतलीबजार नगरपालिका–४ भालुपहाडमा नक्कली बम राखेको आरोप छ ।

थुनुवा पु“र्जी दिएर कारागार लगिएको बताउँदै जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले भने धरौटी वापतको रकम बुझाउन सके मुद्दाको फैसलाको समयसम्म उनीहरु छुट्न सक्नेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.