काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बेरुजु २० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ। अनियमित तवरबाट गरिएका यस्ता बेरुजु खर्च असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्यो। तर बेरुजु फर्स्योट गर्ने नाममा मन्त्रालयले फेरि अर्काे अनावश्यक खर्च गर्दै छ– बेरुजुका कागजात जुटाउने गोष्ठीमा।
मन्त्रालयको बेरुजुमध्ये १६ अर्ब ५३ करोड साबिकका जिल्ला विकास समिति र स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयको हो। ७७ जिससमध्ये ७५ को बेरुजु छ। ‘बेरुजु फर्स्योट’ शीर्षकको गोष्ठीमा कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिन लागेको छ। धनगढी, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा गोष्ठी भइसकेको मन्त्रालयका लेखा प्रमुख लक्ष्मी निरौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार ७ गोष्ठीका लागि २० लाख खर्च गरिँदै छ।
पोखरामा जेठ २३–२४, विराटनगरमा जेठ ३०–३१, बर्दिबासमा जेठ ३२–१ असार र धुलिखेलमा असार १२–१३ गोष्ठी हुँदै छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को खर्च बेरुजु देखिएपछि फर्स्योट गर्न सकस भएको हो। गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रदेश जिल्ला समन्वय समितिका लेखा अधिकारी र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुनेछन्।
‘बेरुजु ठूलो भएकाले कसरी फर्स्योट गर्ने उपाय निकाल्न र प्रमाण जुटाउन गोष्ठी आयोजना गरिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले भने, ‘कागजात संकलनदेखि समस्या पहिचानसम्मका काम यी गोष्ठीले गर्छन्। पछि मन्त्रालयले फर्स्योटलाई तीव्रता दिन्छ। गत वर्ष पनि भएको थियो। यो नियमित कार्यक्रम हो।’ फजुल खर्च गर्नकै लागि गोष्ठी नभएको उनको दाबी छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजाल बेरुजु फर्स्योटमा फजुल खर्च गर्नु गलत भएको बताए। उनले भने, ‘अनियमित खर्च भएको र फजुल खर्च भएको रकममा आवश्यक प्रमाण र रकम असुल्ने काम गर्नुपर्नेमा महँगो होटलमा गएर लाखौं खर्च गर्नु उचित होइन। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नु पर्छ।’
यस्ता गोष्ठीमा १ सय १७ जना सहभागी हुने छन्। उनीहरूले दैनिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। उनीहरूको बसोवास र खानपानका लागि २ हजारदेखि ३५ सय खर्च हुन्छ। मन्त्रालयका प्रदेशस्तरमै स्थानीय विकास प्रतिष्ठान छन्। तर मन्त्रालयले फजुल खर्च गर्न प्रतिष्ठानको साटो महँगा होटल रोजेको हो।
‘विगतमा भएका खर्चको कागजात प्रमाण कर्मचारीसँग छैनन्। तत्कालीन जिससका पदाधिकारी पनि अहिले छैनन्। खटिएका कर्मचारी अनुभवी नहुँदा र प्रमाण संकलन गर्न नसक्दा बेरुजु फर्स्योटमा समस्या भएको हो,’ एक अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार विगतका खर्चको सबै से्रस्ता भेटिए बेरुजुको अंक अझै बढ्न सक्छ।
दाताको रकमबाट सञ्चालित एलजीसीडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म ७९ करोड ७४ लाख ३५ हजार बेरुजु छ। असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ६१ करोड ६६ लाख छ। बेरूजु फर्स्योटका लागि मन्त्रालयबाट सातै प्रदेशमा एक÷एक जना लेखापरीक्षक खटाएको थियो। ३ महिनाभित्र फर्स्योटका लागि चैतमा लेखापरीक्षकलाई करारमा नियुक्त गरिएको थियो। असुलउपर गर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल्न र बाँकी प्रमाण जुटाएर फर्स्योट गर्न मन्त्रालयले सबै जिससलाई पत्राचार गरेको छ।
बेरुजु फर्स्योटका नाममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेशमा महँगा होटलमा गोष्ठी गर्दै छ।
कार्यक्रम सञ्चालक बोर्डअन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकले ३ महिनामा बेरूजु फर्स्योट गर्ने निर्णय गरेको थियो। १० वर्ष अघिदेखि दाताबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अवधि गत पुसमै सकिइसकेको छ। वर्षौंअघिदेखि बेरूजु जम्मा हुँदै आएकाले फर्स्योट गर्न गाह्रो भएको हो। गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबै जिसस, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि ४० करोड खर्च भएको थियो।
उपभोक्ता समिति तथा नागरिक सहभागिताका लागि सामाजिक परिचालनमा कार्यक्रम लक्षित थियो। जिविसमार्फत रकम पठाइए पनि गाविसले खर्चको स्रेस्ता नै नदिएकाले ठूलो रकम बेरूजु देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्थानीय तहमा लामो समय जनप्रतिनिधि नहुँदा नागरिक सचेतना समूहमार्फत योजना छनोट र सञ्चालनका कार्यक्रम (एलजीसिडिपी) हुँदै आएको थियो। यही परियोजनाका खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो। गत वर्ष पनि ५० करोड मात्र फर्स्योट भएको थियो।
एलजीसीडीपीको लक्ष्य १० वर्षमा २ अर्ब ३९ करोड २७ लाख खर्च गर्ने थियो। १ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख खर्च भइसकेको छ। चालु वर्ष ७० करोड ९३ लाख ६६ हजार बजेटमध्ये ११ करोड २८ लाख २५ हजार (१५ दशमलव ९० प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। मन्त्रालयले एकीकृत कार्यक्रम स्वीकृत गरे पनि जिसस र स्थानीय तहमार्पmत सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण नै नदिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
गोष्ठीको खर्च गोलमटोल
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले यस्ता अनुत्पादक गोष्ठी गरेर सरकारी ढुकुटी रित्याए पनि खर्च रकम भने लुकाएको पाइएको छ। गोष्ठीमा ठूलै रकम खर्च भए पनि अन्य शीर्षकमा लगेर राख्ने गरेकाले अपारदर्शी भएको हो। ‘गोष्ठीको खर्च क्षमता वृद्धि र अभिमुखीकरण तालिम, सेवालगायत शीर्षकमा राखिने कारण खर्च देखिन्न’, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले भने। अर्थ मन्त्रालयका एकजना पूर्वसचिवले नाम उल्लेख नगर्र्ने सर्तमा भने, ‘सरकारको मितव्ययी निर्देशिकाविपरीत र अतिरिक्त खर्च बढाउने गोष्ठी भइरहेका छन्। त्यस्ता गोष्ठीे आवश्यकताभन्दा पनि सरकारी बजेट सक्नकै लागि हुने गरेका छन्। कुनै उपलब्धि दिँदैनन्।’
पूर्वमहालेखापरीक्षक भानु आचार्य आइएनजीओका आयोजनामा र सरकारले गर्ने त्यस्ता गोष्ठीमा अर्बाैं खर्च हुने बताउँछन्। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याउन नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
अनुत्पादक र फजुल खर्च रोक्नु पर्नेमा रकमान्तर गरेरसमेत खर्च गरेको पाइएको छ। विविध खर्चबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अथिति सत्कारलगायत खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको विवतणअनुसार विविध खर्चमा १ अर्ब २७ करोड ८८ लाख रकम छुट्याएकोमा करिब ८ गुणा बढी खर्च गरिएको छ। ०७४/७५ मा विविध शीर्षकमा १० अर्ब ८३ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
