पशुपतिनाथको जग्गा हराएको शृंखलाबद्ध समाचार नटुंगिँदै सुन गायब भएको खबर आएको छ। एकातिर पाशुपत क्षेत्रका जात्रापर्व र पूजा आर्थिक अभावमा बन्द हुनु अर्कोतिर भएको जायजेथा हराउँदै र मासिँदै जानुले जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।
पशुपतिनाथ मन्दिर सञ्चालन सुरु भएको सयौं वर्षपछि ०४३ सालमा स्थापित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ३२ वर्षसम्म पशुपतिनाथको नाममा के-कति जग्गाजमिन, सम्पत्ति र सुनचाँदी छ भनेर खोजेन। जुन विश्वकै करोडौं हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि दुःखद विषय हो।
छानबिन समिति बनाए पनि राजनीतिक दबाब र समितिकै पदाधिकारीको स्वार्थका कारण कुनै प्रतिवेदन बाहिर आउन सकेन। ढिलै भए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्यो। वर्ष दिनमा यो समितिले ६२४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिकसमेत गरेको छ। प्रभाव र दबाबका बाबजुद पनि जनसमक्ष ल्याइएको प्रतिवेदनमा ५६ वर्षको अवधिमा ९ किलो २७६.६४ ग्राम सुन रहेको तथ्य छ। यसैगरी, चाँदी ३१६ किलो ५८६ ग्राम रहेको पाइएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै प्रश्न पनि उब्जेको छ, २०१९ सालयता पशुपतिनाथमा चढाइएको सुन यति मात्रै हो त ? त्यसअघिको अभिलेख किन राखिएन ? यसबीच किन आठ÷दस वर्षकै अभिलेखमा सुनको मात्रा उल्लेख छैन ?
धर्म कमाउन नेपाल र भारतबाट पशुपतिनाथमा सुन चढाउन चाहने धेरै हुन्छन्। दुई देशभन्दा बाहिरी मुलुकबाट पनि आउँछन्, चढाउँछन् पनि। तर, त्यही सुन अभिलेखमा नराखी गायब पार्ने भेटिएपछि भक्तजन अचम्भित बनेका छन्। चढाइएको सुन अभिलेख राखेर मूल ढुकुटीमा जम्मा गरिन्छ। तर, २०४५ देखि ०५२ सम्म चढाइएको सुनको विवरणसम्म अभिलेखमा नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘मिति उल्लेख छ तर सुनको विवरण खुलाइएको छैन’, एक कर्मचारीले भनेका छन्, ‘यो सुन ढुकुटीमा नराखी गायब बनाइएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।’ मुचुल्का देखियो, लगत प्राप्त भयो तर सुनको मात्रा खुलाइएको छैन।
अभिलेखमा जति सुन छ भनेर तथ्यांक प्राप्त भयो, मूल ढुकुटीमा त्यति छ वा अझै धेरै छ त्यो खोजीकै विषय हो। तर, सर्वोच्च अदालतको ०६६ पुस २७ को परमादेशका कारण यसलाई खोलेर हेर्न मिल्दैन। पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य-सचिव डा. प्रदीप ढकाललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सुन, चाँदी, रकम, जमिन आदि सम्पत्तिबारे स्पष्ट छ। एकवर्षे अवधिमा गरिएको अध्ययनले पशुपतिको सुनलगायत चल-अचल सम्पत्ति ठूलो मात्रामा यताउता पारिएको देखाइएको छ। विगतमा पशुपतिनाथको वार्षिक आम्दानीबाट सुन किन्ने तर अभिलेख नराख्ने प्रवृत्ति पनि देखियो।
स्वायत्त निकाय भएकाले कोषले यसरी हराएका सुन, चाँदी र जमिनको खोजी गर्नुपर्छ। शक्तिशाली समिति बनाएर छानबिन गर्नै पर्छ। अन्यथा भक्तजनले कुन विश्वास र आधारले पशुपतिनाथमा भेटी र सुन आदि चढाउने ? २०१९ सालअघि सुन चढाए पनि दर्ता गराइहाल्ने चलन देखिएन। अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री हुने व्यवस्थाले कोषले गर्न नसके मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ। लोकतन्त्र आए पनि आयव्ययमा पशुपतिनाथमा अझै पनि सबै विषयमा पारदर्शी देखिएको छैन।
पछिल्ला वर्ष विकास निर्माण, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणका साथै भ्रष्टाचारमुक्त पशुपति बनाउने पहलकदमी देखिएको छ। तर, यसले सार्थक रूप पाउन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएका छन्। मन्त्रालयले पनि यो प्रतिवेदनले दिएको परिणामअनुसार पशुपतिनाथका जग्गा र सुन आदि खोजेन भने संरक्षक भएका नाताले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत खोजी गर्नुपर्छ। सरकारले नागरिकको सम्पत्ति कसैको पेवा बनाउन दिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
